मुख्यमन्त्रीले छापामार शैलीमा सामान सारेपछि गठबन्धनभित्र खटपट, मन्त्रीहरू असन्तुष्ट

बुटवल– लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले छापामार शैलीमा मध्यरातमा कार्यालयका सामान स्थायी राजधानी दाङ लगेपछि मन्त्रीहरु असन्तुष्ट बनेका छन्। २०७८ साल साउन २८ मा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई बहिर्गमन गरेर पाँच दलीय गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका केसी मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका केसीले शुरुदेखि नै स्थायी राजधानीमा संरचना नहुँदा पनि मन्त्रालय र कार्यालय सार्न ताकेता गरेपछि सरकारको कामकारवाही प्रभावित हुने गरेको थियो। 

सोमबार राति मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुलाई जानकारी समेत नगराई मध्यरातमा ट्रकमा सामान लगेपछि मन्त्रीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन्। भर्खर निर्वाचन सम्पन्न भएको र कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले मध्यरातमा छापामार शैलीमा सामान दाङ लगेपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति नै मन्त्रीहरुले फरक मत जाहेर गरेका छन्। 

‘प्रदेशसभाले निर्णय गरेकाले स्थायी राजधानी मन्त्रालय र कार्यालय जानैपर्छ, तर हतारमा त्यो पनि मध्यरातमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको सामान सार्ने काम गलत छ,’ शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री वसिउद्धिन खानले भने। उनले आफूहरुसँग कुनै छलफल नगरिएको र जानकारी समेत नदिइएको बताए। ‘मुख्यमन्त्रीले राजधानीको विषयमा एकलौटी रुपमा काम गर्नुभएको छ। संरचना नै नबनाई कार्यालय लैजाने कामले राज्यको ढुकुटीको अनवाश्यक खर्च हुन्छ,’ मन्त्री खानले भने, ‘अस्थायीबाट अस्थायीमा मन्त्रालय र कार्यालय सार्नु हुँदैन।’ 

२०७७ साल असोज २० गते प्रदेशसभाको बहुमतले स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकालाई तोकिसकेको हो। ‘भर्जिनल्याण्ड’ मा स्थायी राजधानी तोकिएकाले त्यहाँ अत्याधुनिक र स्थायी संरचना (भवन) निर्माण गरेपछि मात्रै अस्थायीबाट स्थायी राजधानीबाट सेवा शुरु गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो।

नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भएका खान मात्रै होइन। उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विरबहादुर रानाले पनि हतारिएर कार्यालयका सामान ओसार्ने काम गलत भएको बताए। ‘निर्णय भइसकेको विषयमा यसरी हतारिएर रातारात सामान लैजानुले गलत सन्देश जान्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन सरकार भएकाले हामीसँग छलफल नगरी सामान सारिएको छ, यो गलत छ।’  उनले प्रदेशसभाले गरेको निर्णयमा पनि हतारिएर लुकाएर सामान लैजान नपर्ने बताए। ‘संरचना नबनीकन कसरी सेवा प्रवाह हुन्छ? हाम्रो सरोकार त्यति हो,’ उनले भने। 

मुख्यमन्त्री कार्यालयको सामान रातारात दाङ लगेको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सहसराम यादवले पनि बताए। ‘मुख्यमन्त्रीले छलफल गर्नुभएकै छैन, सपथ खुवाउने तयारी भएको हो। रातिमा सामान लगएको भए त्यो गलत छ,’ उनले भने। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री अजय शाहीले पनि पूर्वाधार नबनाई कार्यालय सार्ने हतारोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले संरचना नै नभएकाले मन्त्रालय लैजान सम्भव नभएको बताए। 

भावी मुख्यमन्त्रीका दावेदारका रुपमा हेरिएका कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनलाई माओवादीकै नेताहरुले रोल्पाबाट प्रदेशसभामा पराजित गराएको आरोप पनि छ। एकपछि अर्को घात हुन थालेपछि कांग्रेसले माओवादीलाई शंकाको नजरले हेरेको छ।

मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई समेत आश्चर्यचकित पार्ने गरी छापामार शैलीमा सामान सारेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रै खटपट शुरु भएको छ। यसअघि कांग्रेससँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका केसीले त्यसको उल्लंघन गरेका थिए। एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई बहिर्गमन गर्दा तत्कालिन कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडियासँग सरकार आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमति समेत कार्यान्वयन नगरेका माओवादीका नेता केसीको भूमिकाले कांग्रेस अहिले पनि सशंकित छ। 

भावी मुख्यमन्त्रीका दावेदारका रुपमा हेरिएका कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनलाई माओवादीकै नेताहरुले रोल्पाबाट प्रदेशसभामा पराजित गराएको आरोप पनि छ। एकपछि अर्को घात हुन थालेपछि कांग्रेसले माओवादीलाई शंकाको नजरले हेरेको छ। राजधानीको संरचना सार्ने विषयमा पनि गठबन्धन दलभित्र छलफल नगरी निर्वाचन आचार संहिता नसकिँदै सारिएपछि गठबन्धन दलहरु पनि असन्तुष्ट छन्। 

नेकपा एमालेबाट हालै निर्वाचित रुपन्देहीका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले छापामार शैलीमा सामान लैजाने कार्यले सरकारको नियत गलत रहेको पुष्टि भएको बताए। ‘अस्थायीबाट अस्थायी संरचनामा राजधानी लैजानुले राज्यलाई आर्थिक व्ययभार मात्रै थपिन्छ,’ उनले भने। तर, सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले भने प्रदेशसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए। उनले मुख्यमन्त्री केसीकै प्रस्तावमा प्रदेशसभाले निर्णय गरेकाले कार्यालयका सामान सार्ने कुरालाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने तर्क गरे। अस्थायी खालको प्रदेशसभा भवन लालमटियामा तयार पारिएको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका कोठाहरु मर्मत गरेर मन्त्रालयहरु सार्न कामचलाउ मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि कर्मचारी संयन्त्रले विरोध जनाएका छन्। 

२०७७ साल असोज २० गते प्रदेशसभाको बहुमतले स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकालाई तोकिसकेको हो। ‘भर्जिनल्याण्ड’ मा स्थायी राजधानी तोकिएकाले त्यहाँ अत्याधुनिक र स्थायी संरचना (भवन) निर्माण गरेपछि मात्रै अस्थायीबाट स्थायी राजधानीबाट सेवा शुरु गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। पोखरेल सरकारले नै गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई गुरुयोजनाको जिम्मा दिइएको छ। प्राधिकरणले गुरुयोजनाको डिपिआर मात्रै सम्पन्न गरेको छ।