लुम्बिनीको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर रिट न्यायाधीश राउतको इजलासमा

काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य लिला गिरीले सोमबार साउन २७ गतेका लागि आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट सुनुवाइका लागि न्यायाधीश राउतको इजलासमा पेसी तोकिएको हो । आइतबार नै सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायीले विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन पेश गरेको भएपनि सरोकारवाला नभएको भन्दै दरपिट भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गते बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेका थिए। 

सोमबार ४१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेर प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट गठबन्धनका तर्फबाट प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८० सांसदमध्ये मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३९ जना सांसद मात्रै छन्। 

विपक्ष गठबन्धनमा सभामुखसहित ४१ जना रहेका छन्। अधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेमा विशेष अधिवेशन आह्वान हुने छ र त्यसपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको सत्ता संकटमा पर्ने देखिएको छ । 

विपक्षीले अल्पमतमा रहेर पनि सरकार सञ्चालन गरिरहेको भन्दै यसअघिका मुख्यमन्त्रीलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखले भने प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेका थिएनन । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै सत्ता गठबन्धनले लुम्बिनी र गण्डकीमा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेको थियो ।