चुनावी प्रतिबद्धतापत्र : 'आत्माहीन' नारा र आश्वासनका चाङ मात्रै

बुटवल- १५ वर्षयता लगातार चुनावी एजेन्डा बनेको छ, ‘बुटवलमा सुकुम्बासी समस्या।’ २०६४ सालयताका हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने प्रतिबद्धता जनाएर निर्वाचन जित्दै आएका छन्। तर, समस्या अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ। 

‘चुनावका बेलामा लालपुर्जा दिन्छु भन्दै भोट माग्न थालेको वर्षौँ बित्यो,' बुटवल-११ दुर्गापथकी अर्मकुमारी खत्रीले भनिन्, ‘ललापुर्जा पाउने आशमा २९ वर्ष  बित्यो, अब त आश हरायो।’ जग्गाधनी प्रमाणपत्रको आशमा बसेकी ७० वर्षीया खत्री यो पटकको निर्वाचनको संघारमा तिनाउ दानव करिडोरले आफ्नो बास उठाउने हो कि भन्ने चिन्तामा छिन्। 

भूमि आयोगका अनुसार बुटवलमा मात्रै १६ हजार घर सुकुम्बासी लालपुर्जा पर्खेर बसेका छन्। मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका उमेदवारले  पनि यही समस्यालाई  सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

२०६४ सालयता लगातार निर्वाचन जित्दै आएका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको चुनावी प्रतिबद्धतामा अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने कुरा उल्लेख छ। दलका नेताहरुलाई समस्या नै थाहा नभएकोले सुकुम्बासी समस्या समाधान नभएको सहर र सुकुम्बासीको अध्ययनमा रुचि राख्ने लेखक रामचन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्। सुकुम्बमासीलाई जमिन वितरण गर्ने बाचा पञ्चायतकालदेखि नै गरिंदै आएपनि हालसम्म यो समस्या उदाउँदा सहरहरुमा झनै वृद्धि भएको उनको भनाइ छ। ‘सुकुम्बासी बस्ती आवास अभावको कारणले सिर्जना भएको हो। उदाउँदा सहरहरुका आप्रवासी ज्यालादारी मजदूरको आवास र सुरक्षा अभाव सुकुमबासी बस्ती वृद्धिको खास कारण हो। त्यसैले यो समस्या समाधान गर्न  आवास र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ,’ उनले भने। राजनीतिक दलहरुलाई समस्याको गहिराईमा पुगेर समाधानको रचनात्मक उपाय खोज्ने जाँगर नभएकाले चुनावमा भोट पाउनका लागि मात्रै सुकुम्बासी समस्याको कुरा उठाउने प्रवृत्ति देखिएको श्रेष्ठले बताए।