सोलुखुम्बुमा प्रभावकारी बनेन मतदाता शिक्षा

सोलुखुम्बु- प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन आउन तीन दिन मात्र बाँकी छ तर मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा मतदाता नै अन्योलमा छन्।

निर्वाचन आयोगले मत बदरको सङ्ख्या कम गर्न भन्दै मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि मात्रै रु ५० करोड बजेट छुट्याइएको छ। तर सोलुखुम्बुका मतदाताहरूमा भने मतदान कसरी गर्ने ? भन्नेमा नै अन्योल पाइन्छ।

सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिका–३ भण्डारी गाउँका धनकुमारी भण्डारीसँग यो भन्दा अघि चार पटक मतदान गरेको अनुभव छ। तर यस पटकको निर्वाचनमा भने कसरी मतदान गर्ने भन्ने जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छिन्, ‘पहिला पहिला त भोट हालेकै हो तर यो पटक गाह्रो छ भन्छन्, कसरी पो हाल्ने होला’। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा मत बदर सङ्ख्या बढी देखिएको थियो। तर यस पटकको निर्वाचनमा पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम खासै प्रभावकारी देखिँदैन।

थपिएका नयाँ मतदाता त छदै छन्, पहिल्यै भोट हालिसकेका कतिपय मतदातासमेत आगामी निर्वाचनमा कसरी भोट हाल्ने भन्ने विषयमा अनभिज्ञ देखिएका हुन्। निर्वाचन कार्यालय सोलुखुम्बुले आसन्न निर्वाचनका लागि महिला स्वयंसेविका परिचालन गरेको जनाएको छ तर ती स्वयंसेविका अहिलेसम्म अधिकांश मतदाताको घरसम्म पुगेका छैनन्।

धनकुमारी मात्र होइन, सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–४ फाप्लुका वीरबहादुर तामाङलाई पनि मतदान प्रक्रियाबारे केही जानकारी छैन। कति मतपत्र हुन्छ? कसरी मत लगाउने? आफूलाई कसैले पनि नसिकाएको उनले बताए।

सोलुखुम्बु जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको मत बदरलाई हेर्ने हो भने जिल्लामा खसेको ५१ हजार चार सय ८३ मतमध्ये एक हजार ५६ मत बदर भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता तुलसीबहादुर श्रेष्ठ स्वयंसेवक परिचालन गरी मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन लागि परेको बताउँछन्। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलको समेत भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।

मतदाता शिक्षाको विषय पटक–पटक बहसको विषय बन्ने गरेको छ। मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि करोडौँ बजेट छुट्याइए पनि मतदाताको घरदैलोमा पुगी मतदाता शिक्षा दिन निर्वाचन कार्यालय चुकेको देखिन्छ।

राजनीतिक दल पनि मत आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउपेच र आश्वासन दिनमा नै व्यस्त देखिन्छन्। मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउँदै मत बदर सङ्ख्या घटाउन निर्वाचन आयोग मात्र नभई राजनीतिक दल र मतदाता स्वयं पनि जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।