निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था : सुरक्षाकर्मीलाई गोली चलाउनेसम्मको अधिकार

काठमाडौं- सरकारले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई तीन अवस्थामा गोली चलाउनेसम्मको अधिकार दिएको छ।

निर्वाचनमा आफ्नो सुरक्षा, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको सुरक्षा, मतपत्र र मतपेटिकाको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने अवस्था आए सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउन माथिल्लो निकायको आदेश पर्खिनुपर्ने छैन।

अन्य अवस्थामा भने गोली चलाउनुअघि माथिल्लो निकायबाट आदेश लिनु पर्ने हुन्छ। निर्वाचन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन फिल्डका प्रहरीलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंहले मंसिर ४ गते सम्पन्न हुन लागेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौतीहरूलाई औंल्याई त्यसको निराकरण गर्ने उपायहरू अबलम्बन गर्दै अझ बढी सक्रिय भई निर्वाचन अनुकूल वातावरण बनाउने गरी काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।

निर्वाचनको मौन अवधिमा निर्वाचन विथोल्ने क्रियाकलाप अझ बढी हुन सक्ने भएकाले यस्ता चुनौतीको सामना गर्न प्रहरी कर्मचारीहरू उच्च सतर्कता र अझ बढी संवेदनशील भएर निर्वाचन सुरक्षामा केन्द्रित हुन उनले भनेका छन्। 

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भर्चुअलरुपमा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले प्रदेश प्रहरी प्रमुख, नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख, प्रदेश तालिम केन्द्रका समादेशकहरू, प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र गण प्रमुखहरूलाई निर्वाचन लक्षित निर्देशन सम्बोधनको क्रममा सो निर्देशन दिएका हुन्।  निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुरक्षित तवरबाट भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी राष्ट्रले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न कटिवद्ध हुनुपर्ने उनको भनाई थियो। 

निर्देशनको क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले निर्वाचनको सुरक्षा चुनौतीहरूलाई औंल्याई त्यसको निराकरण गर्ने उपायहरू अबलम्बन गर्दै अझ बढी सक्रिय भई निर्वाचन अनुकूल वातावरण बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने  बताए। सम्पूर्ण नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूले व्यावसायिकतालाई बोलीमा मात्र नभई व्यवहारमा समेत सतप्रतिशत लागू गर्नुपर्नेमा  उनको जोड थियो।

उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बुधबार बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई निर्वाचन सुरक्षाबारे ११ बुँदे निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।

समितिको बैठकले गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बद्ध निकायलाई निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निश्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न गराउन विभिन्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

यी हुन् समितिका निर्णय :

१‍‍. यही मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का सन्दर्भमा निर्वाचन बिथोल्ने वा बहिस्कार गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने, मतदातालाई मतदानको अवसरबाट वञ्चित गर्ने, डर, धाक, धम्की दिने लगायतका कार्यहरू गरी निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पुर्‍याउने कुनै पनि गतिविधिहरू नगर्न नगराउन उपयुक्त सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गर्ने।

२. निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघनका गतिविधि, निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि, हातहतियार निषेधजस्ता कार्यहरूको निगरानी गरी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध सबै पक्षहरू सक्रिय रूपमा परिचालित हुने।

३. निर्वाचनको मितिभन्दा ४८ घण्टा अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने।

४. मतदानको दिनको ४८ घण्टा अगाडी देखि प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएकोले उक्त अवधिमा सुरक्षा निकायले निगरानी बढाई प्रचारप्रसार लगायतका निर्वाचन कानून प्रतिकूल हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गविविधिहरू पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्ने।

५. निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएको मतदानको दिनको सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ को पूर्ण पालना गरी, गराई मतदानका दिन सवारीको व्यवस्थित आवागमनको प्रबन्ध गर्ने।

६. निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा ३० मिनेट भित्र पुग्न सक्ने गरी पर्याप्त रिजर्भ फोर्सको व्यवस्था मिलाउने, निर्वाचन सुरक्षा जोखिमका आधारमा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा गस्ती परिचालन गर्ने।

७. निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न क्षेत्रगत संवेदनशीलता समेतलाई मध्यनजर गरी पर्याप्त मात्रामा अधिकार सम्पन्न घुम्ती टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने। उक्त घुम्ती टोलीले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ तथा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय), ऐन, २०७३ बमोजिम निषेध गरेका विषयमा सघन अनुगमन र कारवाही गर्ने र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रत्यायोजित अधिकार समेत प्रयोग गर्ने। यसरी घुम्ती टोली परिचालन गर्दा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, जिल्ला सदरमुकाम रहेका पालिका र काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका अति संवेदनशील र संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आवश्यकता हेरी परिचालन गर्नेे।

८. निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् मतपत्र सहितको मतपेटिका ढुवानी सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।

९. निर्वाचन (मतदान) का दिन सबै आममतदाताहरूले निर्वाध रूपमा मतदान गरी आफ्नो मताधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण तय गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

१०. आयोगको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रमा प्राप्त भएका निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी गतिविधिहरूको अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध सबै पक्षहरूले उपयुक्त कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने।

११. मतगणना कार्यलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न मतगणनास्थलको पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने तथा सम्बद्ध निकायले सो को योजनाबद्ध तयारी र व्यवस्थापन गर्ने, गराउने।