एमाले नेताको चुनावी स्टन्टः विष्णु राजधानी फर्काउने, शंकर पूर्वाधार बनाउने

बुटवल– ०७४ सालमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सबैभन्दा चर्को स्वरमा ‘बुटवललाई नै प्रदेशको राजधानी बनाउने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यतिसम्म कि उनले एमालेबाहेक अरु कुनै पनि पार्टीले प्रदेश राजधानी बुटवल बनाउन नसक्ने भाषण नै गरे। 

त्यसो त शंकर पोखरेलले पनि दाङलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए। राजधानीको मुद्दासहितका प्रतिबद्धताबाट चुनाव लडेका पौडेल २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा रुपन्देही–२ बाट निर्वाचित भए। 

पोखरेल दाङको निर्वाचन क्षेत्र २ को (क) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भए। तर, २०७७ साल असोज २० गते शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अस्थायी राजधानी बुटवलबाट प्रदेश राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकामा तोक्ने निर्णय गर्यो। प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतले राजधानी र नामकरण तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यही संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले राप्ती उपत्यका (भालुवाङ) लाई प्रदेश राजधानी तोकेको हो। संवैधानिक रुपमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकामा तोकेको २ वर्ष भइसक्यो। तर, यही मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि प्रदेश राजधानीको मुद्दा फेरि चुनावी एजेन्डा बनेको छ।

प्रदेश राजधानीसँग अर्थमन्त्री साटेको आरोप खेपेका पौडेललाई मंसिर ४ को निर्वाचनमा मतदातालाई राजधानीकै विषयमा प्रष्टीकरण दिँदा हैरान बन्नुपरेको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत एमालेले बुटवल, सैनामैना र तिलोत्तमा नगरपालिकामा हार ब्यहोर्नुमा राजधानीमा पौडेलको भूमिका मौन रहनु पनि एक कारण रहेको निष्कर्ष एमाले रुपन्देहीले निकालेको थियो। पौडेलले बुटवलमा राजधानीका विषयमा प्रष्टीकरण दिइरहँदा पोखरेल भने दाङका हरेक चुनावी सभामा ‘गुमेको राजधानी दाङ फिर्ता ल्याएको’ भनेर चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गरेको बताउने गरेका छन्। 

प्रदेश राजधानीसँग अर्थमन्त्री साटेको आरोप खेपेका विष्णु पौडेललाई मंसिर ४ को निर्वाचनमा मतदातालाई राजधानीकै विषयमा प्रष्टीकरण दिँदा हैरान बन्नुपरेको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत एमालेले बुटवल, सैनामैना र तिलोत्तमा नगरपालिकामा हार ब्यहोर्नुमा राजधानीमा पौडेलको भूमिका मौन रहनु पनि एक कारण रहेको निष्कर्ष एमाले रुपन्देहीले निकालेको थियो।

एमालेका महासचिव पोखरेल चुनावी बाचा पूरा गरेर दाङको भाग्य र भविष्य बनाउन इमान्दार रहेको बताइरहँदा उपाध्यक्ष पौडेल भने रक्षात्मक रुपमा मतदातालाई जवाफ दिनुपर्ने बाध्यतामा छन्। निर्वाचनको मुखैमा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार पौडेलले प्रदेश राजधानी फिर्ता ल्याउन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। ‘प्रदेशको राजधानी बुटवल बनाउनका निम्ति भरपूर लडाइँ लड्यौं तर कहिलेकाहीँ न्यायको लडाइँमा सफलता नपाइँदो रहेछ,’ हिमालय टेलिभिजनले आयोजना गरेको निर्वाचन बहसमा शुक्रबार पौडेलले भने, ‘यो कुनै ढुंगाको अक्षरमा लेखिएको विषय होइन। चकले लेखेको अक्षरलाई डस्टरले मेट्न सकिन्छ।’ उनले निर्वाचनपछि बन्ने प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले परिवर्तन गर्न सक्ने संकेत गरे। पौडेलले संविधान त संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने बताउँदै राजधानी बुटवल कायम गर्न सकिने तर्क गरे। कालोपाटीमा ‘परमानेन्ट’ मार्करले लेखेको भए के गर्ने भन्ने प्रस्तोताको प्रश्नमा पौडेलले भने, ‘मेट्न मिल्ने पनि हुन्छ नि।’ त्यसो त पौडेलले अधिकांश समय भने प्रदेशसभाको अधिकार भएकाले आफूले केही गर्न नसकेको बताउने गरेका छन्। 

उनले शुक्रबार पनि बुटवलले के पायो, के गुमायो भन्दा पनि आर्थिक, सामाजिक, विकास र पूर्वाधारको हिसाबले पछाडि पर्न नदिने बताए। राजधानीको विषयमा विपक्षी नेपाली कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धनले पौडेललाई चुनावी कार्यक्रममा कटाक्ष गर्ने गरेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पनि सोही कार्यक्रममा कांग्रेसले बुटवलमा अस्थायी राजधानी तोकेको बताउँदै अब फेरि निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले दाङ राजधानी तोक्ने निर्णय ‘करेक्सन’ गर्ने बताए। उनले एमाले नेतृत्वका कारण राजधानी सरेको बताउने गरेका छन्। दाङका सबै पार्टीका नेताहरुले भने बुटवलबाट राजधानी दाङ तोक्ने कुरामा सफलता मानेका छन्। 

दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार शंकर पोखरेलले बुटवल राजधानी कायम गर्ने नेताहरुको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका छन्। प्रदेशको राजधानी पटक पटक तोक्न नमिल्ने बताउँदै उनले  व्यक्तिले के बोल्छन्, त्यसको अर्थ समेत नभएको बताए। ‘दाङबासीको भाग्य र भविष्यलाई हेरेर कठिन अवस्थामा गुमेको राजधानी दाङ बनाएका छौं,’ दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को चुनावी अभियानमा पोखरेले भनेका छन्, ‘राजधानीको गुरुयोजनाको काम अगाडि बढेको छ।’ 

भौतिक संरचना समेत तयार भएको बुटवल छाडेर एमालेका नेताहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थले पूर्वाधार नै नभएको राप्ती लगिएको उनले बताए। ‘बहुमत दिएर जिताएका मतदाताको अपमान गरेका नेताले अहिले फेरि राजधानीकै विषयमा अनर्गल प्रचार गरिरहेका छन्। यो कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने। चुनावको मुखमा राजधानी दाङ सार्ने नेताहरुको अभिव्यक्ति चुनावी ‘स्टन्ट’ मात्रै ठान्छन् अधिवक्ता बाबुराम पाण्डे। उनले संवैधानिक रुपमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइले बहुमतले निर्णय सच्यााउन सक्ने बताए। ‘ऐनमौकामा काम नगर्ने, चुनावको बेलामा बोल्ने कुराले मतदाता रिझाउने स्टन्टबाजी हो भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, –‘भेगीय मुद्दासमेत भएकाले अब दुई तिहाइ मत ल्याएर राजधानीको निर्णय परिवर्तन गर्न गाह्रो देखिन्छ।’ 

संविधानमा एक पटकमात्रै स्थायी राजधानी तोक्ने उल्लेख नगरेकाले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्ताव ल्याउन सक्ने तर राजनीतिक विषय भएकाले यसको केही जटिलता पनि हुनसक्ने लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताए।