विराटनगर– पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले न्यायमा पहुँच बढाउन क्लिनिकल कानुनी शिक्षा कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ।
न्यायमा महिला, बालबालि, अपाङ्गता, दलित, जनजाती, सीमान्तकृत समूदायलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। कार्यक्रमले कानुनी सेवाको गुणस्तर बढाउन, प्रभावकारी सेवाका लागि संरचनात्मक सुधार गर्न र कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कला, शिक्षा, कानून संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर अनिलकुमार पोखरेलले जानकारी दिए।
सरकारले निःशुल्क कानुनी सल्लाहाकारको व्यवस्था गरेको भए पनि नागरिकले थाहा नपाएर उक्त सेवा उपयोग नगरेको अवस्था, स्थानीय तहमा भएका न्याय समिति प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता विषयलाई यो कार्यक्रमले समेट्ने छ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा एलएलबी. तेस्रो वर्ष र बीए एलएलबी चौथो र पाँचौ वर्षमा अध्ययनरत ३० जना विद्यार्थी यो कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। कार्यक्रममा महिला, अपाङ्ग र सीमान्तकृत समूदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। छनोट भएका विद्यार्थीले ४५ दिनसम्म समुदायमा गएर त्याहाँको कानूनी अवस्था, न्यायको अवस्था, न्यायिक समितिको प्रभावकारीता, घरेलु हिंसाको अवस्थाको अध्ययन गर्नेछन्। र यसमा न्याय प्रदान गर्ने विषयमा ठोस पहल गर्नेछन्।
बालबालिकाका समस्या, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र सिमान्तकृत समूदायको मानवअधिकारको क्षेत्रमा यी विद्यार्थीले काम गर्नेछन्। क्लिनिकल कानुनी शिक्षा कार्यक्रमले महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच बढ्ने विश्वविद्यालयले विश्वास लिएको छ। छनोट भएका विद्यार्थीले सुनसरी, पाँचथर, ओखलढुंगा र भोजपुरमा गएर समुदायमा काम गर्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्कूल अफ लका डाइरेक्टर महेशप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए।