महानगरको टुकुचा खोतल्ने अभियानलाई अदालतको निरन्तर रोक

काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोलालाई भूमिगत बनाएर त्यसमाथि बनाएका भौतिक संरचना नभत्काउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।

बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र विमल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा अन्तरिम आदेश छलफलसम्बन्धी सुनुवाइ हुनुपर्ने थियो । गत ७ असोजको आदेशअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन मन्त्रालयमा पत्राचारै नगरेपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई १ कात्तिकसम्म निरन्तरता दिइएको हो।

इजलासले पूर्वादेशअनुसारको प्रतिवेदन प्रतिलिपि भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरबाट मगाउन मुद्दामा पेस भएको लिखित जवाफको प्रकरण नम्बर २.१ मा उल्लेख भएको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्डमा मन्त्रिपरिषद्बाट १ मंसिर २०६५ मा भएको संशोधनसमेतको प्रमाणित प्रतिलिपि बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट ३ दिनभित्र झिकाउन आदेश दिइएको छ।

प्रस्तुत मुद्दा र लगाउमा पेस भएका सबै मुद्दाका पक्षधरलाई अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनका लागि १ कात्तिकको पेसी तारेख तोकेर नियमानुसार पेस गर्न आदेश भएको छ।