सार्कका निर्वाचन आयुक्तलाई पर्यवेक्षणका लागि आयोगले दियो निम्तो

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि सार्क मुलुकका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई निम्तो गरेको छ। अफगानिस्तान यो सूचीमा समेटिएको छैन।

‘निर्वाचन आयोगले गरेको काम–कारबाहीको पर्यवेक्षणका लागि आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उनीहरूलाई आमन्त्रण  गरेको हो’, आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले भने, ‘कतिपय सार्क मुलुकका निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका बेलामा अरु सार्क सदस्य मुलुकका निर्वाचन आयोगमा निम्तो पठाउने प्रचलन छ। त्यसैअनुसार हामीले आमन्त्रण गरेका हौं।’

निर्वाचन आयोगका अनुसार, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान र माल्दिभ्समा निम्तो पठाइए पनि अफगानिस्तानमा भने कुनै पत्राचार गरेन।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सल्लाह अनुसार, तालिवान सरकार रहेको र आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासमेत नभएका कारण अफगानिस्थानमा निम्तो नपठाउन सल्लाह आएको हो।

निमन्त्रणाअनुसार, सम्बन्धित मुलुकहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा उनले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वको टोली नै पठाउने प्रचलन छ। उनीहरू काठमाडौं वा वरपरका ठाँउको पर्यवेक्षण गरेर र्फकनेछन्। उनीहरू नेपालमा रहँदा र बस्दा निर्वाचन आयोगले नै आतिथ्यलगायत बसोबासको बन्दोबस्त गर्नेछ।

निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि ४३ वटा संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ। तीमध्ये ३५ वटा राष्ट्रिय संघसंस्था हुन्। दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् भने बाँकी विभिन्न प्रकृतिका संस्था छन्। दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एसियन नेटवर्क फर फ्रिइलेक्सनस्–एन्फ्रेल) र सार्क ह्युमन राइट फाउन्डेसनले निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुगमन पाएका हुन्।

नेपाली ३५ वटा संस्थाबाट २० हजार पर्यवेक्षकले निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछन्। केही संख्या थपघट भने हुन सक्ने आयोगले बताएको छ। निर्वाचनका दिन नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र दूतावासहरूलाई समेत निर्वाचन अनुगमनका लागि आयोगले आग्रह गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता भट्टराईले बताए।