'प्रदेशको नाम राख्‍नु नसक्नु लाजमर्दो हो, संघीयता हल्ला गरेजति गलत होइन'

इटहरी- प्रदेश १ प्रदेशसभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ। शुक्रबार पहिलो कार्यकालको प्रदेशसभा अन्त्य भएको हो। २०७४ माघ २२  गते पहिलो बैठक बसेको प्रदेशसभा ४ वर्ष ७ महिनामा कार्यकाल पूरा गरेको हो। 

यस बीचमा प्रदेशको नाम राख्‍न नसकेको आलोचना प्रदेशसभाले खेप्‍नु परेको छ। ३ मुख्यमन्त्री, २२ मन्त्रीको धेरै मन्त्रालय हेरफेरको अनुभव प्रदेशसभाले पायो। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका नामहरु बदलीए पनि प्रदेश सभाले प्रदेशको न्वरान भने गर्न सकेन। जाँदाजाँदै यसमा सबैले दोषको भागीदार हुनुपर्ने अघिकांश सांसदको बुझाइ रह्यो। 

४ वर्ष प्रमुख प्रतीपक्षी दलको नेता र त्यसयता सत्तारुढ दलको नेता भएका कांग्रेस संसदीय दलका भए राजीव कोइरालाले प्रदेशको नाम राख्‍न नपाएकोमा सबैले माफी माग्‍नुपर्ने उनको धारणा छ। जनताको विश्वास तोड्ने र भरोसा गुमाउने काम कसैले गर्न नहुने भन्दै उनले क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताए। 

नाम राख्‍न नसक्नु लाजमर्दो भएको बताउँदै उनले यसैलाई जोडेर संघीयताप्रति दुष्प्रचार भएको प्रष्ट पारे। 'यसबीचमा मन्त्रालय बनेको छ। कानुन बनेको छ। जनताको अपेक्षा धेरै भएको कारणले मात्र पहिलो पटक धेरै काम हुन पाएनन्। केही नभएको जसरी प्रचार गर्नु राम्रो होइन,' उनले भने, 'संघीयताले मात्र खर्च बढेको होइन। हिजो जिल्ला पञ्‍चायत हुँदा पनि खर्च भएकै थियो। तर खर्च भए अनुसारको काम हुन नसक्नुमा हामी सबैले दोषको भागीदारी लिनुपर्छ। स्थायी आम्दानीको श्रोत परिचालन गरेर प्रदेशलाई थप सशक्त बनाउनुपर्छ।' 

पहिलो संसद र सरकारले झेलेजस्तो समस्या आगामी प्रदेश सभाले भोग्‍नु नपर्ने उनको तर्क छ। 'खर्च बढेको भए मितव्ययी बन्‍नुपर्छ तर जनतालाई प्रदेशको काम छैन भनेर भड्काउने काम गर्नु गलत हो। काठमाडौंमा बस्‍ने केन्द्रीय मानसिकता भएका कर्मचारी र नेताहरुले समस्या भएको हो। संघीय सरकारसँग बलीयो ढंगले कुरा राख्‍न सक्नुपर्थ्यो। त्यो भएन,' उनले थपे। 

भोजपुरबाट निर्वाचित सांसद शेरधन राईले प्रदेशसभाबाट पहिलो मुख्यमन्त्री चयन हुने अवसर पाए। पहिलो अभ्यास भइरहेको प्रदेश संरचनामा उनी सबैभन्दा ठूलो दलको नेता र मुख्यमन्त्री भए। यसले उनको जिम्मेवारी थप बढायो। कानुन र कार्याविधि बनाएर काम सुरुवात गर्न धेरै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको अनुभव छ।

आफू नेतृत्वमा हुँदा धेरै काम भएको स्मरण गर्दै उनले साढे तीन वर्षमा पूर्वाधार विकास र कानुन निर्माणमा धेरै उपलब्धी भएको बताए। पछिल्लो समय सरकारको गतिविधिले संघीयताप्रति प्रश्न उठ्न थालेको उनको भनाई छ। संसद्‌मा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिने र संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउने काम सरकारबाट भएको उनको गुनासो छ। 

'हामी सरकारमा हुँदा प्रदेशको नाम राख्‍न धेरै प्रयत्‍न गर्यौं। अन्य दलहरुले पछि राख्नुपर्ने भन्दै अडान लिए। अहिले आएर हालका मुख्यमन्त्रीले माहोल भड्काएको कारण प्रदेशको नाम जुर्न सकेन। यो लाजमर्दो कुरा हो,' उनले भने।  

प्रदेश संरचनालाई हटाउनको लागि धेरै प्रयत्‍न भइरहेको बताउँदै उनले संघीयता हल्ला भएजति खर्चालु र गलत अभ्यास नभएको प्रष्ट पारे। संघीय सरकारका अधिकारीहरु आफैँ प्रदेशलाई कमजोर बनाउन लागेको उनको आरोप छ।