प्रदेश १ सभाको अन्तिम बैठक- 'नामकरण गर्न सकिएन, दलको हैसियतअनुसार जिम्मेवारी लिऔं'

विराटनगर– प्रदेश १ सभाको पहिलो कार्यकालको शुक्रबार अन्तिम बैठक बसेको छ। नामकरणविनै प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएपछि दलका नेताहरुले दलको हैसियत अनुसार जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्। 

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेश संरचनाले काम गर्न नसकेको आम रुपमा आलोचना भइरहेको बताए। 

उनले केन्द्रले अधिकार तल दिन कन्जुस्याइँ गरेको बताए। प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेकोमा जनतालाई उत्तर दिनुपर्ने उनले बताए। उनले भने,‘पहिले आफूले उठाएका मुद्दामा कुनै पनि दलले अडान लिन सकेनन्।’ किराँत सभ्यतालाई तोडमोड गर्दा नामकरणका विषयमा विवाद भएको उनले बताए। पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेता आचार्यले भने,‘ जिम्मेवारी, साइज र हैसियतअनुसार नाम नटुंग्याएको विषयमा दोषको जिम्मा लिनुपर्छ।’ सातवटा प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ कमजोर नभएको उनको दावी छ। उनले भने,‘ काम राम्रो गर्न नसकेकोमा भने माफी माग्नुको विकल्प छैन।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले पहिलो कार्यकाल संरचना निर्माणमा महत्वपूर्ण काम भएको बताए। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन केही भूमिका भने नपुगेको उनले स्वीकार गरे। नामकरणको विषय प्रक्रियामा लानै नसकेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने,‘ प्रक्रियामा नजाँदा जनताले केही थाहा पाएनन्।’ प्रदेशको नाम राख्न नसकिएकोमा उनले संसद मार्फत जनता समक्ष माफी मागे।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद धिरेन्द्र शर्माले नामकरणको विषय जनताको चासो भए पनि गर्न नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरे। नामकरणमा सबै दलले जनतालाई धोका दिइएको उनको भनाए छ। उनले भने,‘पहिचानको विषयलाई साम्प्रदायिक हो भनेर प्रचार गरियो। ’ प्रदेशसभाले ६४ वटा कानुन निर्माण गरेको भए पनि केही महत्वपूर्ण ऐन ल्याउन नसक्नु कमजोरी भएको उनको भनाइ छ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद सरिता थापाले पहिलो कार्यकालमा गर्नैपर्ने केही महत्वपूर्ण कामहरु छुटेको बताइन्। उनले भनिन्,‘मुख्य काम नामाकरण नै गर्न सकिएन।’ प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको जस अपजस दलहरुको हैसियतअनुसार लिन तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। थापाले दुई तिहाईको सरकार संघदेखि प्रदेशसम्म टिक्न नसक्दा जनताको अपेक्षामा कुठाराघात भएको बताइन्। 

जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश १ का स्वास्थ मन्त्री जयराम यादवले नामकरण नटुंगिदा जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको बताए। नामको छिनोफानो हुन नसक्नुमा तत्कालिन नेकपा सरकार बढी दोषी भएको उनको जिकिर छ। गठबन्धन सरकारले नामकरणको विषयमा पछिल्लो पटक गरेका जति छलफल बहस अगाडि भएको भए टुंगिन सक्ने सम्भावना थियो। उनले ठूला दलले अधिकार दिन र माग्न नसक्दा जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्दै जनतासँग क्षमा पनि मागे।

राप्रपा संसदीय दलकी नेता ईन्दीरा राईले प्रदेशको नामाकरण हुन नसक्नु दुःखद पक्ष भएको बताइन्। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद तथा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्,‘प्रदेशसँग काम गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति धेरै भए पनि केन्द्रले अधिकार नै दिएन।’

प्रदेशसभाको दशौं तथा बजेट अधिवेशन शुक्रबार मध्यरातिबाटै सकिँदैछ।