बिहीबार, साउन १०, २०८१

'अग्निपथ' को अन्योल: नेपालसँग के चाहन्छ भारत?

भारतले गत ३१ जेठमा नेपाल सरकारलाई अग्‍निपथ योजनामा गोर्खाहरुलाई भर्तीका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। नेपाल सरकारले लिखित कुनै लिखित जवाफ दिएको थिएन।
 |  सोमबार, भदौ १३, २०७९

दिलीप प्रकाश कार्की

दिलीप प्रकाश कार्की

सोमबार, भदौ १३, २०७९

काठमाडौं- भारतीय सेना प्रमुख मनोज पाण्डेको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा 'अग्‍निपथ योजना'का कारण दुई मुलुकबीच मतभेद देखिएको छ। भारतीय सेना प्रमुख पाण्डे प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको निमन्त्रणामा यही भदौ १९ गते पाँच दिने नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। 'मानार्थ प्रधानसेनापति'को उपाधि थाप्‍न पाण्डे नेपाल आउन लागेका हुन्। उनको भ्रमणको मिति नजिकिएसँगै दुई मुलुकबीच नेपालीहरुलाई अग्‍निपथ योजनामा भर्ती गर्ने कि नगर्ने भन्‍ने विषयमा मतभेद देखिएको हो। 

triton college

भारतले गत ३१ जेठमा नेपाल सरकारलाई अग्‍निपथ योजनामा गोर्खाहरुलाई भर्तीका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। नेपाल सरकारले लिखित कुनै लिखित जवाफ दिएको थिएन। भदौ ८ गते बुधबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाएर परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले तत्काल अग्‍निपथ योजनामा गोर्खा सैन्य भर्ती रोक्‍न आग्रह गरेका थिए। भारतले भदौ १६ बिहीबारदेखि बुटवलमा अग्‍निपथ योजना अन्तर्गत गोर्खा भर्ती सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो। 

परराष्ट्रमन्त्री खड्काले राजदूतलाई बोलाएर अग्‍निपथ रोक्‍ने बताए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने भदौ ९ मा गोर्खा भर्ती जारी रहने बताएको थियो। भदौ ९ गते भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले भारतले गोर्खा सैनिकलाई लामो समयदेखि भर्ती गरिरहेकोले अग्‍निपथमा पनि निरन्तरता दिने बताएका थिए। उनले भने, 'हामीले गोर्खा सैनिकलाई लामो समयदेखि भर्ती गरिरहेका छौं। हामी भारतीय सेनामा अग्‍निपथ कार्यक्रम अन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्तीलाई निरन्तरता दिनेछौं।'

भारतले गत ३१ जेठमा नेपाल सरकारलाई अग्‍निपथ योजनामा गोर्खाहरुलाई भर्तीका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। नेपाल सरकारले लिखित कुनै लिखित जवाफ दिएको थिएन।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले निरन्तरता हुने बताए पनि तत्कालका लागि भने उक्त योजनाअन्तर्गत गोर्खा सैनिकलाई भर्ती गर्न स्थगित गरिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीले जानकारी गराएका छन्। उनले भने, ‘विदेश मन्त्रालयले निरन्तरता हुने जानकारी गराए पनि नेपालको आग्रहपछि तत्कालका लागि अग्‍निपथअन्तर्गत गोर्खा भर्ती स्थगन भएको जानकारी भारतले गराएको छ।'

भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई ३१ जेठमा पठाएको पत्रमा 'नेपाल-बेलायत-भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गत नै नेपालबाट युवा भर्ती गर्न लागिएको' उल्लेख गरिएको छ। यसबारे नेपाल सरकारले कुनै निष्कर्ष निकालेर निर्णय गर्न सकेको छैन। 

Metro Mart
vianet

भारत र बेलायतसँग सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार भारतीय सेना र बेलायती सेनामा नेपाली युवाहरू भर्ती भइरहेका छन्। हाल भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्ट मातहत विभिन्‍न बटालियनमा करिब ३२ हजार नेपाली युवा छन्। नयाँ नीतिअनुसार भारतले गोर्खाहरुलाई भर्ना गर्न खोजे पनि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय धारणा बनाएर औपचारिक प्रतिक्रिया दिने भन्दै तत्काल स्थगित गर्न आग्रह गरेको हो। अग्निपथ कार्यक्रम चार वर्षे सैनिक कार्यक्रममात्र भएका  कारण बढी विवादमा आएको हो।

अग्निपथका विषयमा भारतमा नै चर्को विरोध भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नयाँदिल्लीमा नेपाली राजदूत शंकर शर्माले पनि यस विषयमा भारतीय प्रधानसेनापति पाण्डे र विदेश सचिव विनयमोहन क्‍वात्रालाई भेटेर छलफल गरिरहेका छन्। ती अधिकारीले भने, 'भारतमा राजदूत शर्माले पनि भारतीय पक्षसँग यसबारेमा छलफल गरिरहनु भएको छ। यसअघि परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले पनि भारतीय राजदूतलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ। भारतीय प्रधानसेनापतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस विषयमा विस्तृत छलफल होला र एउटा निष्कर्षमा पुगिएला।'

परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले सबै राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेपछि यसबारे अन्तिम निर्णय हुने बताएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भारतीय राजदूतसँगको भेटमा 'सन् १९४७ मा भएको सम्झौताले भारतीय सेनामा नयाँ भर्ती योजनालाई समेट्न नसक्ने कुरालाई पनि स्पष्ट पारेको' मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। उनले भने, 'नेपालले यसको प्रभाव र असर मूल्यांकन गरेपछि मात्रै अन्तिम टुंगोमा पुग्‍ने भएकोले तत्काल गोर्खा भर्ती रोक्‍न आग्रह गर्नुभएको हो।' 

एक सुरक्षाविज्ञले भने भारतले अघि सारेको अग्‍निपथ योजना नेपालको हितमा नभएको बताएका छन्। उनले भने, 'भारतमा नै यो विषयमा चर्को विवाद भइरहेको छ। चार वर्षका लागि भनेर ल्याइएको छ। चार वर्ष सबै सैन्य तालिम सिकेपछि त्यो युवा बेरोजगार भएर फर्किंदा समाजमा कसरी एडजस्ट हुनसक्छ? यसले भोलिका दिनमा थप समस्या आउनसक्छ। भारतमै चर्को विरोध भइरहेको कुरामा नेपाल संलग्‍न हुनु नेपालका लागि हितकर छैन।' 

प्रकाशित: Aug 29, 2022| 16:20 सोमबार, भदौ १३, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...