काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फ एक पटक अवसर पाएकाहरुलाई नदोहोर्याउने भएको छ। नेकपा एमालेको शुनिबार सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड तय गरेको हो।
एमालेले भनको छ, 'पछिल्लो पटक भएको कुनै पनि निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारहरु कसैलाई पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाउनु उपयुक्त हुन्न । तर जनाधार भएका र निर्वाचन प्रयोजनलाई समेत ध्यानमा राखेर अन्य पार्टीबाट प्रवेश गराइएकाको हकमा विशेष निर्णय लिन उपयुक्त हुन्छ।'
एमालेले २२ भदौभित्र उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिसक्न पार्टीका तल्ला कमिटीहरुलाई निर्देशन दिएको छ। तर, समानुपातिक मत भनेको पार्टीको लोकप्रियतामा प्राप्त हुने भन्दै उसले बन्द सूची बनाउन सबै मिलेर कमाउने र दामाशाहीमा वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
दामाशाहीमा वितरण भनेको प्राप्त अवसरको न्यायोचित वितरण भएको भन्दै एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘समानुपातिक वा कुनै पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटी अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकलाई आम रुपमा दोहोर्याउनु हुन्न। यस्ता क्षेत्रमा पालैपालो वितरण प्रणाली लागु गर्नुपर्छ।’
एमालेले स्थानीय वा कुनै पनि तह (राष्ट्रियसभा) का जनप्रितिनिधिलाई राजीनामा गराएर प्रदेश वा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार सिफारिस नगर्न भनेको छ। साथै, पछिल्लो पटक भएका कुनै पनि तहको निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारलाई प्रदेश वा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाउन नहुने बताएको छ।
प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘तर जनधार भएका र निर्वाचन प्रयोजनलाई समेत ध्यानमा राखी अन्य पार्टीबाट प्रवेश गराइएकाहरुको हकमा भने विशेष निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ।’ प्रत्यक्षतर्फ कति पटक उम्मेदवार भन्ने तर्क व्यवहारिक नहुने भन्दै एमालेले जित्ने सम्भावना बढी र संसदीय भूमिका प्रभावकारी भएकालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।
उपमहासचिव गुरुङका अनुसार प्रदेश वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रले एक महिलासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ। त्यसमा जिल्ला र प्रदेशले आफ्नो अलग राय भए त्यसलाई पनि समावेश गरेर २२ भदौभित्र केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्नेछ। यस्तो सिफारिस, सिफारिस हुने भन्दै एमालेले भनेको छ, ‘निर्णय नभएसम्म सिफारिसमा परेका कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो उम्मेदवारी पक्का भए जस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन।’