विराटनगर महानगरद्वारा श्वेतपत्र जारी, पाँच वर्ष उपलब्धिपूर्ण देखिएन

विराटनगर- विराटनगर महानगरपालिकाका नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गरेको ९० दिनपछि बितेका ५ वर्षको समीक्षा गर्दै श्वेतपत्र जारी गरेको छ।

महानगरको आर्थिक, सामाजिक विकासका विभिन्न आयाम र व्यवस्थापकीय पक्षहरूको समीक्षा गर्दै महानगरले बिहीबार श्वेतपत्र जारी गरेको हो। 

नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले बितेका पाँच वर्ष महानगरको विकासका लागि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्य हुन नसकेको औँल्याएका छन्।

कांग्रेसको नेतृत्व र बहुमत कार्यपालिका सदस्य रहेको अघिल्लो कार्यकाल महानगरले उल्लेखनीय कार्य गर्न नसकेको उनको निष्कर्ष छ।

१०६ पृष्ठ लामो श्वेतपत्रमा प्रस्तुत विवरण तथा तथ्यांकको गम्भीर अध्ययन तथा विश्लेषण गरी यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गरिएको उनले बताएका छन्। 

कार्यालयको अधिकार क्षेत्र, कार्यवोझ, राजस्व क्षमता र खर्चको आकारलाई ध्यानमा राखी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण– ओएण्डएमका आधारमा नगरसभाबाट स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा सोको अवलम्बन नगरी कर्मचारी भर्ना गर्दा र समायोजन सहमति दिँदा हाल ६०९ जनाको जम्बो कर्मचारी संयन्त्र रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। जसमा ३४५ जना अस्थायी–करारका कर्मचारी रहेका छन्। 

कर्मचारी भर्नाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत बेरुजु लेखेको छ। जम्बो कर्मचारी भएको र महालेखाले बेरुजु देखाएको भन्दै श्वेत पत्र जारी गरेको प्रमुख कोइरालाले करारका कर्मचारीको म्याद भने आगामी पुस मसान्त सम्म थपिसकेका छन्। 

महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हाल ६३ बिघा ८ कट्ठा १२ धुर जग्गा रहेको र विगत ५ वर्षमा सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गाहरू पनि मनोमानीपूर्ण तवरले १६ वटा संघसंस्थालाई कुल २ बिघा १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा प्रदान गरिएको पाइएको निष्कर्ष निकालिएको छ।  

६२ लाख १५ हजारमा खरिद गरेको ब्रुमर सरसफाइमा प्रयोग नगरी सुरुदेखि नै बिग्रेर थन्काइएको अवस्थामा  रहेको र विकास निर्माणसम्बन्धी आवश्यक उपकरण थोरै मात्रामा रहेका प्रमुख कोइरालाले जारी गरेको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ। 

वित्तीय स्रोतको अनुमान र यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको र विगत पाँच वर्षमा अनुमानको करिब ५०.६४ प्रतिशतमात्र यथार्थ आय प्राप्त भएको उनले बताए। महानगरपालिका हुनका लागि आन्तरिक आय न्यूनतम १ अर्ब हुनुपर्ने भए पनि विगत ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ४९ करोड ७८ लाख मात्र राजस्व संकलन भएको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ। 

विगत ५ वर्षमा बजेटको ठूलो आकार घोषणा भए पनि कुल बजेटको औसतमा ४९.२० प्रतिशत मात्र खर्च भएकोले विकास निर्माण अधुरो भई नगरवासीले पाउने सेवासुविधा समयमा पाउन नसकेको भनिएको छ। आर्थिक अनुशासनतर्फ आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा ६१ करोड ८९ लाख बेरुजु रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा बेरुजु अंक बढ्दै गई कुल १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख पुगेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। 

जनस्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन महानगरका २१ वटा स्वास्थ्य कार्यालय र १०८ जना स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिए पनि महानगरवासीको स्वास्थ्यमा पहुँच र भरपर्दो सेवा हुन नसकेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत केन्द्रको भौतिक अवस्था र  सेवाको स्तर ज्यादै कमजोर रहेको, फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापनको लागि हालसम्म एकीकृत फोहोरमैलाई व्यवस्थापन केन्द्र र ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्था हुन नसकेको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ।

विगत ५ वर्षमा संक्रमणकालमा सुरु गरिएका बस टर्मिनल, तारिणीप्रसाद कोइराला संचारग्राम र आरोहण गुरुकुलबाहेक अन्य ठूला तथा ठोस आयोजना सम्पन्न नभएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।