फेरि अस्थायी संरचनामै लुम्बिनीको प्रदेश राजधानी, धुलो टकटक्याउँदै सामान सारिँदै

बुटवल- पूर्वाधार बिना नै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र कार्यालयहरु स्थायी राजधानी दाङमा सारेपछि कार्य सम्पादन प्रभावित हुन थालेको छ। स्थायी संरचना बनाएर मात्रै प्रदेश राजधानी दाङमा मन्त्रालय, प्रदेशसभा र मातहतका कार्यालयहरु सार्ने भनिए पनि अस्थायी संरचनामै धमाधम कार्यालयहरु सरेपछि कार्यसम्पादन नै प्रभावित भएको कर्मचारीले बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै धमाधम कार्यालय सार्न निर्देशन दिएपछि कर्मचारी संयन्त्र रुष्ट बनेका छन्। दाङ सरिसकेका कार्यालयहरुकै कार्यसम्पादन असहज र खर्चिलो भइरहेको बेला प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशसभा र गएका दुई वटा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तुरुन्तै सार्न निर्देशन दिएपछि कर्मचारीहरु थप तनावमा परेका छन्। 

स्थायी राजधानी देउखुरीमा रहेका दुई मन्त्रालय नाम मात्रैका भएका छन्। मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको हालत पनि उस्तै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय देउखुरी राखिएको छ। मन्त्रालयको आधारभूत काम पनि स्थायी राजधानीको मन्त्रालयबाट हुँदैन। बुटवलस्थित सम्पर्क कार्यालयबाट कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ। मन्त्रालय सरेको १० महिना पुगि सक्दा पनि देउखुरीमा रहेको मन्त्रालयमा पूर्वाधार अभावका कारण कर्मचारी न्यून छन्। मन्त्रालयबाट कुनै सेवा प्रवाह हुन नसक्दा कर्मचारीको दैनिक आउने र हाजिर लाउने काम मात्रै भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले केही असहजता भए पनि स्थायी राजधानीबाट काम सुरु भएको बताए। उनले धेरैजसो मन्त्रालयहरु बुटवल भएकाले सम्पर्क कार्यालय राखेर कार्य सम्पादन गरिएको बताए। 

प्रदेशको ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री डिल्ली चौधरीले दाङस्थित मन्त्रालयमै पदभार ग्रहण गरेका थिए। त्यसो त यसअघि २०७८ सालको बैशाखमा मन्त्री भएका हरिप्रसाद रिजालले पनि स्थायी राजधानीमा पदभारग्रहण गरेका थिए। तर, स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार नै नभएपछि नाम मात्रैको मन्त्रालय राख्‍ने र अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै सेवा दिनुपरेको छ। स्थायी राजधानीमा स्थापना भएका शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयमा ३५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ८ जनामात्रै कर्मचारी हाजिर भएका छन्। सहकारी कार्यालयको हालत पनि उस्तै छ। 

‘स्थायी राजधानी मात्रै तोकियो, संरचना बनेकै छैन,’ एक कर्मचारीले गुनासो पोखे,‘कर्मचारी आएर बस्‍न सक्ने अवस्था नै छैन।’ ती कर्मचारीका अनुसार यहाँ कर्मचारी बस्‍न सक्ने न्यूनतम पूर्वाधार छैन। ‘बुटवलमा कार्यालयहरु सेटअप भइसकेको थियो, यहाँ फेरि सामान जोडजाड पारेर, धुलो टकटक्याउँदै सामान सार्ने अवस्थामा छौं,’ कर्मचारीले गुनासो पोखे, ‘कम्तीमा संरचना बनाएर कार्यालयहरु ल्याउँदा सहज हुन्थ्यो, कर्मचारीले सरकारको निर्णय मान्‍नैपर्‍यो।’ 

लुम्बिनी प्रदेशमा संघीय सरकारले ३ हजार ५ सय दरबन्दी तोकेको छ। प्रदेश सरकारले ७ सयको हाराहारीमा दरबन्दी बनाएपछि प्रदेशमा करिब ४ हजार २ सय कर्मचारी प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयमा कार्यरत हुन्छन्। तर, अहिले ६० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी हाजिर भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कुमार रानाले बताए। 

बुटवलमा समेत कर्मचारी काम गर्न अनइच्छुक भएको अवस्थामा स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यकामा बस्‍ने व्यवस्था नभएकाले पूर्वाधार बनाएर मात्रै कार्यालय सार्न कर्मचारीहरुले सुझाव दिने गरेका छन्। ०७८ कात्तिक २ गते स्थापना गरिएको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय नाम मात्रैको छ। मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार रहने भनिएको थियो, तर सम्पर्क कार्यालय प्रायः बन्द रहन्छ। 

अस्थायी संरचनामै कार्यालय स्थापना 

निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी अस्थायी संरचनामै भए पनि स्थायी राजधानी दाङ (देउखुरी) धमाधम सार्न सुरु गरिएको छ। स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय र कार्यालयहरु स्थायी संरचना बनाएर लैजाने नीतिगत निर्णय गरेपनि मंसिर ४ को निर्वाचन मिति घोषणासँगै अस्थायीमै सार्न सुरु गरिएको हो। स्थायी राजधानी लालमटियास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेशसभाको अस्थायी भवन निर्माणधीन छ। निर्वाचन आचारसंहिता सुरु नहुँदै भवन निर्माण नसकिने भएपछि मुख्यमन्त्री केसी र सभामुख पूर्ण घर्तीको निर्देशनमा प्रदेशसभामा निर्माण अपुरै राखेर भए पनि सभा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी थालिएको छ। पाँच करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ लागतमा ‘मेटल स्टक्चर’ को भवन निर्माणाधीन छ।  

असोज मसान्तभित्र काम सक्ने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले दोस्रो सम्झौता गरेर निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको छ। अहिले भवनको बाहिरी काम सकिए पनि फिनिसिङ, एसिजडान, कुर्सी व्यवस्थापन, साउण्ड सिस्टम जडान, फर्निचरजस्ता कामहरु पूरा भएको छैन। विद्युत जडान तत्काल नहुने भएपछि अस्थायी राजधानी बुटवलमा रहेको प्रदेशसभाबाट जेनेरेटर बुधबार लालमटिया पुर्‍याइएको छ। जेनेरेटर चलाएर प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको छ। 

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको एउटा ब्लकमा प्रदेशसभा सचिवाल समेत स्थापना गरिएको छ। प्रदेशसभाको बाहिरी भवनमा रंगरोगन समेत बाँकी छ। तर, आचार संहिता नलाग्दै मुख्यमन्त्री र सभामुखले दाङमा प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नेपर्ने अडान लिएपछि भवन नसकिँदै सामान सारिएको हो। बुधबार नै स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालय पनि भालुवाङमा स्थापना गरिएको छ। राप्ती गाउँपालिकाको वडा न. १ को वडाकार्यालयमा तत्कालका लागि कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको निर्देशक विनोद गिरीले बताए। 

उनका अनुसार भवन पुरानो भए पनि सरकारको निर्णय अनुसार स्थायी राजधानीमा कार्यालय सारिएको हो। सामान क्रमश: सार्ने क्रम सुरु भएको उनले बताए। स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजीत थारुले कार्यालयको शुभारम्भ गरेका हुन्। त्यसो त मन्त्री चौधरीले गत मंसिर २९ गते बुटवलबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय देउखुरीमा स्थापना गरेका हुन्। विपक्षी नेकपा एमालेका सांसद भोज प्रसाद श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरुले आर्थिक चलखेल गर्ने गरी कार्यालयहरु सारेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारले गलत नियत राखेर संरचना नभएको ठाउँमा कार्यालय सारेर सेवाग्राही र राज्य श्रोतको दोहन गर्न लागेको आरोप लगाए।