चाडमा सेनाप्रति वफादार सरकार र विद्रोही समूहबीच ‘राष्ट्रिय संवाद’

नाजामेना- चाडको सुन्दर भविष्यको फैसला दिने भनिएको ढिलो गरी सुरु भएको वार्तालाई चाडका लागि ‘निर्णायक क्षण’ भएको सत्तारुढ सैनिकप्रति बफादार जुन्टा समूहले शनिबार बताएको छ।

सैन्य सरकार, नागरिक समाज, विपक्षी दल, ट्रेड युनियन र विद्रोही समूहका एक हजार ४०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू तीन हप्तासम्म चल्ने ‘राष्ट्रिय संवाद’ का लागि राजधानी नाजामेनामा भेला भएका छन्। 

उक्त प्रतिनिधिहरूको वार्ताले एउटा समिति बनाउने समितिले नयाँ संविधान पनि बनाउनुपर्ने सहमति सरकार र विद्रोहीले गरेका छन् भने समितिले बनाएको संविधानका धारालाई जनमत संग्रहमार्फत् अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने अधिकार दिइनेछ। 

जुन्टाका प्रमुख जनरल महामत इद्रिस डेबीले वार्तालाई आफ्नो दिमागको उपज भन्दै मञ्चलाई ‘आफ्नोे देशको इतिहासमा निर्णायक क्षण’ को रूपमा वर्णन गरेका छन्। 

यसअघि उनले जनवरी १५ मा राजधानी नाजामेनास्थित दरबारमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रुपमा रहेको शालिकको उद्घाटन गरेका थिए। सरकारका प्रवक्ता अब्देरामने कौलामल्लाहले भने, 'यो संवादले हामीलाई निश्चित रूपमा हतियारको सहारालाई रोकेर शान्तिका लागि अनुमति दिनुपर्छ।'

डेबीले यसै साताको मध्यतिर एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतामा वार्ताका लागि एक मञ्चको गठन गरिएको र मञ्चले ‘सार्वभौम’ निर्णयहरू गर्नेछ र निर्णयहरू कानूनी रूपमा सरकार र सङ्घर्षरत विद्रोहीका लागि बाध्यकारी हुने बताइएको थियो। वार्तामा उनले सहमतिको सुनिश्चित गर्ने अधिकारी (संयोजक) का रूपमा काम गर्ने बताइएको छ।

सन् २०२१ को अप्रिलमा ३० वर्षसम्म शासन गरेका उनका पिता विद्रोहीविरुद्धको सैन्य कारबाहीका क्रममा मारिएपछि ३७ वर्षको उमेरमा जुन्टा प्रमुखले सत्ता सम्हालेका थिए।

फ्रान्स, अफ्रिकी संघ (एयू) र अन्य मुलुकले आफूलाई पालना गर्न आग्रह गरेको १८ महिनाको शासनपछि वार्ताले ‘स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक’ चुनावको बाटो खोलिदिने सैन्य नेताले बताएका छन्।

फेब्रुअरीमा सुरु हुनुपर्ने वार्तामा चाडका थुप्रै विद्रोही समूहहरू कतारमा भेला हुने वा नजाने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा पटक–पटक ढिलाइ भएको थियो। अन्तमा, अगस्त ८ मा लगभग ४० समूहहरूले युद्धविराम र सुरक्षित मार्गको ग्यारेन्टीसहितको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरका थिए।

दिगो शान्ति कसरी प्राप्त गर्ने, राज्यका संस्थाहरूमा कसरी सुधार गर्ने र सबैलाई आधारभूत स्वतन्त्रता कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषय सम्झौताका मुख्य एजेन्डा रहेका थिए। वार्ताका लागि धेरै विपक्षी समूहहरू मञ्चलाई मौकाका रूपमा प्रयोग गर्न तयार देखिए तापनि ४० विद्रोही समूहबाहेकका केही समूहहरू भने पछिल्ला दिनमा उपस्थित भएनन्।