स्वास्थ्य बिमामा सुधार नगरे तीन वर्षभित्र ३८ अर्ब घाटा

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सञ्‍चालन भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ६ वर्ष पूरा भएको छ। हामीले यसलाई बिमा भने पनि यो बिमा होइन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो। संविधानले स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको कुरा गरेकाले पनि सरकारको दायित्वभित्र पर्छ यो। 

स्वास्थ्य बिमाको कामका लागि २०७१ सालमा एउटा अफिस स्थापना भयो। त्यही अफिसबाट बिमासम्बन्धी नीति ड्राफ्ट गर्ने काम भयो। हालसम्म आइपुग्दा बिमा बोर्डमा जम्मा ६४ जना कर्मचारी छन्। जसमध्ये प्राविधिक जम्मा १९ जना छन्। धेरैजसो कर्मचारी सरकारले खटाएका कर्मचारी छन्। तर उनीहरुले तलब भने बिमाबाटै खाने रहेछन्। त्यहाँ आउने र जाने कर्मचारीहरुको 'मनपरी' जस्तै देखिन्छ। अर्बौ रुपैयाँको काम यसरी कसरी एसेप्ट गर्ने? अर्को कुरा यो बिमाको कारोबार एकदमै धेरै छ। अब कारोबार धेरै भएपछि त्यसको इफिसियन्सी कति हुन्छ, थाहा भएकै कुरा हो। 

स्वास्थ्य बिमाको लागि २०७५ सालमा एउटा प्याकेज बन्यो। प्याकेजमा १५० भन्दा बढी ल्याबका परीक्षणहरु गर्न पाउने, ७० भन्दा धेरै एक्सरेहरु गर्न पाउने, ९६ प्रकारका स्वास्थ्यका समस्या, दैनिक प्याकेज, आँखा जाँचको प्याकेज, ओपीडी प्याकेज, इमर्जेन्सी प्याकेज छन्। मुटुका २६ किसिमका उपचार, ५ वटा क्यान्सर सम्बन्धित, ९१५ वटा सर्जिकल इन्टरभेन्सन सर्जरी, ११०८ औषधि, २५ आयुर्वेदिक र ४३ वटा सर्जिकल आइटम बिमाले कभरेज गरेको छ। 

संसारको कुनै पनि ठाउँमा अत्यावश्यक औषधि बाहेक औषधि बिमामार्फत विशेषगरी सामाजिक सुरक्षामार्फत उपलब्ध हुँदैन। चार सयको हाराहारीमा अत्यावश्यक औषधि छन् तर हामीले ११ सय वटा राखेका छौं। एक हजारभन्दा कम मूल्यको चस्मा पनि समावेश छ।

हाल ३४६ सरकारी र ९५ निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य बिमा सुविधा उपलब्ध छन्। यी स्वास्थ्य संस्थाबाट हाल दैनिक दाबी गर्नेको संख्या २५ देखि ३० हजार छ। तर, त्यो दाबी हेर्नको लागि बिमा बोर्डमा १६ जनामात्र छन्। एक जनाले दैनिक धेरैमा ४ सयसम्म दाबी हेर्न सक्छन्। अन्यथा ३ सयसम्म हेर्न सकिन्छ। बिदा बस्‍नुपर्छ, खाजा खानैपर्छ भन्‍नेजस्ता कुराहरु कर्मचारीबाट सुन्‍न पाइन्छ। यसरी दैनिक जम्मा ६ हजारको हाराहारीमा मात्रै दाबी भुक्तानी हेर्न सक्छन्। ३० हजार दाबी आउँछ तर दैनिक दाबी हेर्ने क्षमता ६ हजार छ। अन्य कुरा कति भद्रगोल छ भन्‍ने यही तथ्यांकले पनि देखाउँछ। 

व्यक्तिको अधिकारको कुरा हो, सेवा लिने-नलिने कुरा। सरकारले भोलि सबै मान्छे यसमा समावेश हुनुपर्छ भन्यो भने के हुन्छ? यसमा अर्को कुरा पनि छ, कोही मानिसले पैसाको अभावमा गर्न सकेन भने त्यसलाई पनि सरकारले बिमा गराउनुपर्छ। 

औसतमा रकम दाबी गर्ने १ हजार ८ सयदेखि २ हजारसम्म छन्। अन्तिम वर्षको तथ्यांक हेर्दा एक दाबी बराबर औसतमा १ हजार ८ सयदेखि २ हजारसम्म दाबी भएको देखिएको छ। गत वर्षमा प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट दाबी गरेको हेर्दा पाँच सयभन्दा तलको दाबी ५८ प्रतिशत छ। रकममा हेर्दा जम्मा १८ प्रतिशत छ। ५ हजारभन्दा बढीको दाबी रकम ६ प्रतिशतभन्दा बढी छ। 

सय रुपैयाँदेखि लिएर २३ हजार ४७१ सम्मको दाबी छ। २३ हजारको सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाले के दिए त भनेर हेर्दा सीओपीडीका बिरामी प्रयोग गर्ने औषधि पचासौंवटा दिएको रहेछ। त्यो पनि औषधि पसलमा पुग्‍ने रहेछ। अर्को पब्लिक सेक्टर अस्पतालको ६ प्रतिशत ५०० सम्मको छ, ५९ प्रतिशत ३००० सम्मको छ र ५००० सम्मको दाबी ३४ प्रतिशत छ। पब्लिक सेक्टर अस्पतालको औसत दाबी १ हजार ३८६ देखिएको छ। 

यी दुईको तुलना गर्दा प्राइभेट क्षेत्रको २ हजार ५२७, सरकारी क्षेत्रको १ हजार ३८६ देखिएको छ। निजी क्षेत्रको १०० प्रतिशत धेरै दाबी देखिएको छ भने कुरा क्लियर छ। टिचिङ अस्पताल र निजी अस्तपलाले गर्ने दाबीमा १०० प्रतिशत फरक देखिनुपर्ने कारण हुँदैन। यसमा पनि ५८ प्रतिशत निजी अस्पतालको बढी दाबी छ। यी दुईवटालाई तुलना गर्ने हो भने निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र विपरीत देखिन्छन्। सार्वजनिकमा वास्तविकता देखिन्छ भने निजी क्षेत्रको शंकास्पद देखिन्छ। 

बिमा बोर्डले अबको दुई वर्षमा ८० प्रतिशत जनतालाई बिमा गराउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले त बिमा भर्खर लागू भएको हो। बिमा कार्यक्रम सुरुमा लागू गरिएका जिल्लाको ट्रेण्ड हेर्ने हो र यसरी नै छोड्ने हो भने अबको तीन वर्षमा ३८ अर्ब घाटा हुन्छ। 

अब कुरा गरौं स्वास्थ्य बिमा कानुनको। कानुनले देशका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा गर्नका लागि बाध्यात्मक बनाएको छ। कानुनले हुनुपर्छ भनेपछि हुनुपर्ने हो। ऐन बनाउने समयमा यो विषयमा निकै छलफल भएको थियो। कुनै पनि व्यक्तिको अधिकारको कुरा हो, कुनै पनि व्यक्तिले स्वतन्त्र रुपमा म यो बिमा सेवा लिन्‍न  भन्दा पाउने कि नपाउने? यसको चुनौती त अहिलेसम्म छैन। तर सरकारले भोलि सबै मान्छे यसमा समावेश हुनपर्छ भन्यो भने के हुन्छ? यसमा अर्को कुरा पनि छ, कोही मानिसले पैसाको अभावमा गर्न सकेन भने त्यसलाई पनि सरकारले बिमा गराउनुपर्छ। अर्कोतर्फ कुनैपनि संस्थाहरुमा पनि व्यवस्थापकको कर्तव्य हुन्छ। कुनै संस्थाले आफ्नो अन्तर्गतका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गराएन भने त्यो कानुनको सजायको भागिदार हुनुपर्छ। अर्को कुरा राष्ट्रसेवक सबैले बिमा गर्नुपर्छ भनिएको छ, तर खोइ त सबैले बिमा गरेका छन्? पक्कै छैनन्। 

सय रुपैयाँदेखि लिएर २३ हजार ४७१ सम्मको दाबी छ। २३ हजारको सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाले के दिए त भनेर हेर्दा सीओपीडीका बिरामी प्रयोग गर्ने औषधि पचासौंवटा दिएको रहेछ। त्यो पनि औषधि पसलमा पुग्‍ने रहेछ। 

ऐनबमोजिम स्थापना भएका तोकिएका संस्थाले कार्यरत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउनुपर्छ भनिएको छ। ऐनमा 'कोप पेमेन्ट'को व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ। सरकार यति उदार भयो कि 'कोप पेमेन्ट' चाहिँदैन भनिदियो। यसमा राजनीति लाग्यो कि के भयो कसैको सनकमा भयो? जे कुरा भए पनि 'कोप पेमेन्ट' खारेज भयो। १०० प्रतिशत नै दाबी पाउने अवस्था भयो। 

ऐनमा अर्को कुरा आयसमेतको आधारमा बिमा गर्न पाउने भनिएको छ। म धनी छु, मैले पैसा तिर्न सक्छु भने म  ३ हजार ५ सय रुपैयाँको मात्रै बिमा गर्दिन, त्यो भन्दा धेरैको बिमा गर्छु र सोही अनुसारको बिमा सुविधा लिन्छु भन्‍न पाउनुपर्छ। मैले तिर्न सक्छु भने एक लाखको मात्रै होइन १० लाखको सुविधा किन नपाउने? त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ। 

अहिलेको समयमा निवेदन दिने, तोक लाग्‍ने अनि टिप्पणी उठाउनुपर्ने समस्या झण्झटिलो छ। अर्को कुरा नवीकरणका लागि दर्खास्त आह्वान गर्नुपर्छ। दर्खास्त हाल्नुपर्ने सिस्टम पनि सहज बनाइनु पर्छ। बिमामा अर्को समस्या के छ भने कसैले दाबी गरेपछि १५ दिनमा भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर नियमावलीमा लेखिएको छ। तर बिमाको नीति तथा कार्यक्रममा महिनौंसम्म भुक्तानी गरिने भनिएको छ, यो त नियमावलीको बर्खिलाप भयो।

त्यस्तै अर्को विरोधाभाष के छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समिति बनाउने भनिएको छ। केका लागि समिति बनाउने? कसरी हुन्छ? समितिको सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था सो समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनिएको छ। के कामको लागि यो? कुनै काम नै देखिँदैन। प्रदेशमा अहिलेको ऐन नियमावलीको हिसाबमा यति लेखिएको आधारमा प्रदेशलाई सन्तुष्ट पार्न राखिएको मात्रै हो। प्रदेशबाट कुनै काम नै हुन सक्दैन, त्यसको लागि ठूलो कसरत आवश्यक पर्छ। स्वास्थ्य संस्था तोकिएको आधार पनि के हो थाहा छैन।  उदाहरणको लागि १५ वटा निजी र ७ वटा सरकारी अस्पताल छन्। यो अवस्थाले कहाँ पुग्छ? 

स्वास्थ्य बिमामा मैले देखेका चुनौतीहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै निजी अस्पतालमा रिफर भएका छन्। निजी अस्पतालको इच्छामा भन्दा बिरामीको इच्छामा भएको देखिएको छ। बिरामीको निजी मोहलाई जनचेतना आवश्यक छ। व्यवस्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्तै निजी अस्पताललाई पनि नियमन गर्नुपर्छ। सरकारी अस्पताललाई पनि रिफर गर्दा कस्तो अवस्थामा रिफर गर्न पाइन्छ भनेर भन्‍न सक्नुपर्छ। अब निजीमा किन नजानु? सरकारी अस्पतालमा संरचना छैन, व्यवस्थित छैन, सफा छैन भन्‍ने समस्या देखाएर निजीमा मानिसहरु आकर्षित भएका हुन्। त्यसैले सरकारी अस्प्ताललाई चुनौती के हो भने सरकारी अस्पताललाई पनि निजीमा जति सुविधा छ भन्‍ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। 

अर्को कुरा स्वास्थ्य सेवा नागरिकले जानेर वा नजानेर बढी सेवा लिएका छन्। अनि बिरामीले जुन हिसाबले औषधिको प्रयोग गरिरहेका छन् यसले भोलि सिर्जित हुने समस्याबाट अर्को मारमा पर्छौं। त्यस्तै हामीकहाँ प्राटोकल नै छैन के हिसाबले उपचार गर्ने? हरेक प्याकेजमा प्रोटोकल हुनुपर्‍यो। स्टाण्डर्ड प्रोटोकल संसारभर हुन्छ। अहिले नेपालमा सामान्य उपचारका प्रोटोकल छन् अन्य अवस्थाामा प्रोटोकल नहुँदा बिरामी र चिकित्सकको इच्छामा उपचार भएका छन्। अर्को कुरा निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा दिने-नदिने विषयमा मेरो भनाइ के हो भने निजीलाई सपोर्ट चाहिन्छ तर यो सोसल हेल्थ इन्सुरेन्स हो। त्यसैले निजीकरणको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।