अघि बढ्यो महाभियोग : एमाले नरम, प्रतिपक्षीलाई दोष दिएर चोखिने गठबन्धनको प्रयास

काठमाडौं– निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ। प्रस्तावमाथि संसद्‌मा भएको छलफलपश्चात् सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राखेको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव संसद्‌को बहुमतले पास गरेको हो।

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमाले सांसदहरूले चोलेन्द्रप्रति नरम अभिव्यक्ति दिएर महाभियोग समयमै किन अघि नबढेको भनेर सत्ता पक्षलाई प्रश्न गरेका थिए। प्रतिपक्षको प्रश्नमा सत्ता पक्षका सांसदले सत्ता पक्षले उल्टै प्रतिपक्षलाई नै दोषारोपण गरी उम्किने प्रयास गरे।

नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद्सँग समय नभएको बताए। अहिले रित पुर्याउनका लागि मात्रै सरकारले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन खोजेको आरोप उनले लगाए।

चुनाव घोषणा भइसकेको र संसदको आयु तीन महिना पनि नरहेको अवस्थामा छलफलपछि तीन महिना समितिले महाभियोगमाथि काम गर्नुपर्ने भएकाले उक्त समय नै नभएको उनले बताए।

प्रतिनिधिसभको नियमावलीअनुसार महाभियोग प्रस्ताव समाभुखसमक्ष पुगिसकेपछि सात दिनभित्र बैठक बोलाएर छलफल गरेर तीन दिनको समयमा टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै उनले पाँच महिनासम्म अल्झाएर राख्नु संसदको अयोग्यताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरे।

संसद्सँग समय नै नरहेको यस्तो अवस्थामा जबर्जस्ती दोषी सावित गर्न वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्न महाभियोग लगाउन खोजिएको प्रश्न संसदमामाथि उब्जिने भएकाले यस्तो नजीर बसाउन नहुने धारणा उनको थियो।

एमालेकी अर्की सांसद निरुदेवी पालले सत्ता पक्षले जबराविरुद्ध हचुवाको भरमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको टिप्पणी गरिन्। महाभियोग पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत छैन भन्ने थाहा भएर पनि हचुवाका भरमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको र ढिलो गरी अघि बढाइएको भन्दै उनले जवाफ मागिन्।

एमालेका अर्का सांसद महेश बस्नेतले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनु सरकार टिकाउने षड्यन्त्र मात्रै भएको टिप्पणी गरे। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको पाँच महिनासम्म अल्झाएर अहिले छलफल अघि बढाउनु यसलाई टुंगो लगाउन नभएर विचाराधीन राख्ने सरकारको उद्देश्य भएको आरोप उनले लगाए।

प्रधानन्यायाधीशलाई असंख्य आरोपसहित महाभियोग लगाइएकोमा संसदीय मूल्य मान्यताअनुसार तीन महिनाभित्र काम अघि बढाएर छिनोफानो गर्नुपर्नेमा आलटाल गरिएको उनले बताए। अहिले चुनाव मिति घोषणापछि चोलेन्द्रको कार्यकाल सक्ने षड्यन्त्रका साथमात्रै छलफल अघि बढाइएको टिप्पणी उनले गरे।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा उमेर हदका कारण आगामी मंसिर २८ मा सेवानिवृत्त हुँदैछन्। जसकारण उनको बिदाइ पर्खिएर अहिले छलफल अघि बढाइएकोमा पुनः आलटाल गरेर प्रस्ताव विचाराधीन नै राख्ने उद्देश्य सरकारको भएको आरोप उनले लगाए। कायममुकायमबाट अदालत चलाउने गलत नजीर गम्भीर र डरलाग्दो भएको उनले बताए।

यता सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले भने महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्नुको कारण एमाले नै भएको जिकिर गरे। उनीहरूले प्रतिपक्षी दल एमालेले गरेको संसद् अवरुद्धका कारण महाभियोगलाई समयमै अघि बढाउन नसकिएको बताए।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले एमालेले ९ महिनासम्म संसद् अवरोध गरेका कारण महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढेको दाबी गरे। संसद् खुलेपछि संसद्को ध्यान बजेटमा गएको र अहिले अनुकूल समयमा महाभियोग अघि बढेको जिकिर उनको थियो। उनले सिफारिस समितिमा छलफल गरेर चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने बताए।

कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले राजीनामा माग्दा पनि चोलेन्द्रले राजीनामा नदिएर सर्वोच्च अदालतलाई अविश्वसनीय बनाएपछि महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताइन्। न्यायपालिकामा भइरहेको बिचौलिया र भ्रष्टाचारविरुद्ध चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताउँदै उनले यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी एकसाथ उभिनुपर्ने धारणा राखिन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले जनता र अन्य दलले चोलेन्द्रले बिदाइ गर्नुपर्छ भन्ने बुझिसके पनि एमालेले बचाउ गरेको दाबी गरे। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले नेपाल बार एसोसिएसन र सरकारले थपेका थप आरोपहरुमा समर्थन गर्दै महाभियोग अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।

यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउनुको विकल्प नभएकाले यो प्रस्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताइन् । अघिल्लो वर्ष भदौदेखि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायीले सुरु गरेको आन्दोलन फागुनमा प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेको थियो। 

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध काुन व्यवसायीहरुले लगाएका न्याय सम्पादनमा भ्रष्टाचारी र बिचौलियाका मुद्दालाई छिटो किनारा लगाइ न्याय सम्पादनमा पक्षपात गरेको, मुद्दा थन्काएको, न्यायालयको स्वतन्त्रता, शुद्धता, निष्पक्षता र गरिमामा कुठाराघात गरेको लगायतका १७ आरोपमा ५ आरोप थप्दै १ फागुनमा सत्ता गठबन्धनले संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।

उक्त प्रस्ताव दर्तासँगै जबरा निलम्बित भएकोमा त्यसयता सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा छ।

आगामी २७ मंसिरमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा ६५ वर्ष पुग्ने र उमेर हदका कारण उनी सेवानिवृत्त हुँदैछन्।