काठमाडौं- नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी बिहीबार मिति तोकेको छ। यस निर्वाचनमार्फत नेपालमा छैटौँ प्रतिनिधिसभाको गठन हुनेछ।
नेपालको संविधानअनुसार सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १६५ सदस्य र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११० प्रतिनिधि सभा गठन हुन्छ। यसैगरी सातै प्रदेशमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै प्रदेशसभाका लागि पनि निर्वाचन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।
नेपालमा हालसम्म विसं २०१६, २०४८, २०५१, २०५६ र २०७४ गरी पाँच पटक भएको निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभाको गठन भएको थियो भने २०६४ र २०७० मा संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन भएको थियो। संविधानसभा कालमा उक्त सभाले व्यवस्थापिका–संसद्को समेत काम गरेको थियो।
नेपालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने विसं २०१५ फागुन ७ गते प्रारम्भ भई विभिन्न चरणमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको आम निर्वाचन चैत २८ गतेसम्म ४५ दिनमा पूरा भएको थियो। त्यसको अन्तिम परिणामको घोषणा २०१६ साल वैशाख २८ गते भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको उक्त निर्वाचनमा नौ राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिएकामा ६ राजनीतिक दलका उम्मेदवार विजयी भएका थिए।
उक्त निर्वाचनमा १०९ सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी हासिल गरेको थियो। नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चार, नेपाल प्रजा परिषद्ले (आचार्य गुट) दुई, नेपाल प्रजा परिषद्ले (मिश्र गुट) एक र चार स्वतन्त्र सदस्य विजयी भएका थिए।
त्यस निर्वाचनमा क्षेत्र नं. १०४ बाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार भई २ हजार ८०८ मत प्राप्त गरेका कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का तर्फबाट उम्मेदवार भएका विश्वनाथ सुवेदीसँग पराजित भएका थिए। तर पछि उनी प्रतिनिधि सभाका सभामुख नियुक्त भएका थिए।
एक निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा ५४ र घटीमा ११ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको थियो। मतगणनाको परिणाम सर्वप्रथम क्षेत्र नं. ९२ (गुल्मी मध्यपूर्व) र अन्तिम क्षेत्र नं. ८७ (बाग्लुङ उत्तर क्षेत्र) को घोषणा भएको थियो।
सबैभन्दा बढी मतदाता क्षेत्र नं. ७४ (जुम्ला दक्षिण ५६ हजार ९३२) र सबैभन्दा कम मतदाता क्षेत्र नं. ६७ (बैतडी पूर्व दक्षिण २३ हजार ४६७) थिए। सबैभन्दा बढी मत खसेको क्षेत्र नं. १ मा २७ हजार ३९४ र सबैभन्दा कम मत खसेको क्षेत्र नं. ७६ मा ६ हजार ०८७ थियो। यस संसदीय निर्वाचनमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था थियो।
नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्युदयपछि २०१५ सालमा भएको प्रथम आम निर्वाचनमा ४२.१८५ प्रतिशत मतदाताहरूले मतदान गरेका थिए। कम प्रतिशतमा मतदान भए तापनि त्यस निर्वाचनको वैधतामा कुनै शङ्का गरिएको थिएन। निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि पनि कुनै शङ्का उठेको थिएन। डा. के.आई. सिंहले प्राविधिक त्रुटि देखाई दायर गरेको रिट अदालतबाट खारेज भएपछि निर्वाचनको वैधता झनै सुनिश्चित भएको थियो।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ प्रारम्भ भएपछि प्रतिनिधिसभामा २०५ स्थानका लागि २०४८ साल वैशाख २९ गते आमनिर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ११० स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले ६९, संयुक्त जनमोर्चा नेपालले नौ, नेपाल सदभावना पार्टीले छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द)ले तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले दुई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा)ले एक, र स्वतन्त्रले तीन स्थानमा विजय हासिल गरेका थिए।
विसं २०५१ कात्तिक २९ गते प्रतिनिधिसभाका लागि तेस्रो पटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। २०५ सदस्यका लागि भएको सो निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले ८८, नेपाली कांग्रेसले ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०, नेपाल सद्भावना पार्टीले तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले चार र स्वतन्त्रले सात स्थानमा विजय हासिल गरेका थिए।
नेपालमा प्रतिनिधिसभाका लागि चौथो पटक २०५६ सालमा दुई चरणमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। २०५ सदस्यीय सो निर्वाचनमा कांग्रेसले १११, एमालेले
७१, राप्रपाले ११, नेपाल सद्भावना पार्टीले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५, नेमकिपाले १ र संयुक्त जनमोर्चाले १
स्थान जितेका थिए।* उक्त निर्वाचनमा कुनै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएनन्।