प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्ः दोस्रो पुस्ताले शेरबहादुर, केपी ओली र प्रचण्डलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ [अन्तर्वार्ता]

बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा परिचित प्राध्यापक लोकराज बरालराजनीतिका ज्ञाता हुनुका साथै साहित्यमा पनि रुचि राख्छन्। भारतका लागि पूर्वराजदूत रहिसकेका बराल पाँच दलीय गठबन्धनभित्र सिद्धान्तभन्दा बढी स्वार्थ भएको देख्छन्। नेपालको राजनीति एवं राजनीतिक दलभित्र सिद्धान्त लोप हुँदै गएको र सत्ता राजनीति केन्द्रमा रहेको उनको बुझाइ छ। बरालसँग पाँच दलीय गठबन्धनको भविष्य र आगामी निर्वाचनको सेरोफेरोमा रहेर गरिएको वार्ताः 

सरकारमा रहेका पाँच दल गठबन्धन गरेरै निर्वाचनमा जाने तयारीमा छन्। तर तीन दलमा आन्तरिक मेल देखिन्न। यसो हुँदा गठबन्धन कसरी बलियो हुन्छ? 
हो, दलहरूका बीचमा आन्तरिक बेमेल छ। खाली दलहरू छुट्टिने अवस्थामा नभए पनि छुट्टिएरै बस्ने अवस्थाको बेमेल छ। एमाले विभाजन भएर पनि बेमेल उस्तै छ। कांग्रेसको अवस्था पनि उस्तै छ। डा. बाबुराम र उपेन्द्र यादव छुट्टिइसके। हालको सरकारमा रहेका पाँच दलको गठबन्धन पनि स्वार्थकै लागि बनेको हो। यसको कुनै सैद्धान्तिक आधार देखिँदैन। अहिले मात्रै होइन, विगतदेखि नै दलहरूका बीचमा गठबन्धन हुँदा स्वार्थभन्दा अरू कुनै सैद्धान्तिक आधार देखिँदैन। २०५१ पछि राप्रपासँग गठबन्धन गरेर कहिले कांग्रेसले त कहिले एमालेले सरकार बनाए। त्यो बेला पनि कुनै सैद्धान्तिक आधार थिएन।

नेपालको राजनीति र  राजनीति दलमा कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन। एउटामा मात्रै नेपालका राजनीति दलहरू मौकामा केही सैद्धान्तिक विषयमा एकगठ भएका छन्। जस्तो, संविधान बनाउने बेला, केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि संसद जोगाउन दलहरू एक ठाउँ भए। एक ढंगले भन्दा परिवर्तनको आन्दोलनमा नेपालका राजनीति दल एक ठाउँ हुन्छन्। तर फेरि आ–आफ्नो स्वार्थमा लाग्ने गरेका छन्। पार्टीभित्र पनि नेतामुखी चरित्र हाबी हुँदै गएको छ। एउटै पार्टीभित्र पनि एउटा नेतालाई अर्को नेता सह्य नहुने अवस्था छ। यसले गर्दा नै राजनीतिमा अस्थिरता र पार्टी विखण्डनको शृंखला सुरु भएको हो। यो सरकारमा रहेका पाँच दलको गठबन्धन पनि जेनतेन चुनावसम्म जान्छ। तर चुनावपछि एउटा एउटा वहाना निकालेर छुट्टिन्छन् । 

सरकारमा रहेका दलीय गठबन्धनको सैद्धान्तिक आधार छैन भन्नुभयो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि यो संसद् र संविधान जोगाउन गठबन्धन गरेको भनेका छन् नि? 
मैले भनेकै त्यही हो–मौकामा मिल्ने गर्छन्। तर त्यो मौकामा गर्ने काम सकाएपछि दलहरू पुनः आ–आफ्नै स्वार्थमा लाग्ने गरेका छन्। त्यो बेला ओलीले राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीको भएकाले हदैसम्म गरेका थिए। त्यसलाई अहिले सरकारमा भएका दलहरू रोकेका हुन्। तर अहिले गठबन्धनमा रहेका दलको सरकारले पनि ओलीजीले जे–जे गलत गरे भनेका थिए, तिनै काम गरिरहेका छन् नि! ओलीले मधेसी दल विभाजनका लागि अध्यादेश जारी गरेका थिए, शेरबहादुर देउवाले पनि माधव नेपालको पार्टी बनाउन त्यसै गरे। अहिले राजनीतिक पार्टीहरू एजेन्डा र सिद्धान्तविहीन छन्।

दलहरूले एकअर्काबीचमा सधैं गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा उनीहरूको एकल अस्तित्व समाप्त हुने क्रममा जाँदैन? 
अस्तित्व जोगाउनकै लागि गठबन्धन गरिरहेका छन्। गठबन्धन नगरेको भए स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीको यत्रो सिट कहाँबाट आउँथ्यो? कांग्रेस पनि यति धेरै सिट आएर पहिलो पार्टी कसरी बन्थ्यो? यो अस्तित्व जोगाउनकै लागि दलहरूले गठबन्धन गरिरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनपछि माओवादी अब आमनिर्वाचनमा मेरो दोस्रो पोजिसन हुनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गर्ने अवस्थामा आइसक्यो। अहिले माओवादी गठबन्धनका नाममा एमालेलाई पाखा लगाउने अनि भोलि सत्ताको ‘पावर’का लागि फेरि बार्गेनिङ गर्ने अवस्थामा देखिन्छ। दलहरू एक्लाएक्लै निर्वाचनमा गएको भए एमाले नै पहिलो पार्टी हुन्थ्यो कि? त्यस कारण आ–आफ्नो अस्तित्वका लागि नै गठबन्धन गरेका हुन्। पार्टीको सैद्धान्तिक अस्तित्व लोप हुँदै जाने अवस्था यसरी गठबन्धन गर्दा हुने हो। 

कांग्रेसको एउटा समूह गठबन्धन गर्दा पार्टीलाई घाटा भइरहेको भनिरहेको छ नि?
गठबन्धन हुनुहुन्न भन्ने आवाज कांग्रेसमा बढ्दो छ। तर कांग्रेसलाई यो गठबन्धनले घाटा मात्रै भएको छ भन्नेचाहिँ होइन। गठबन्धन गरेका कारण एमालेलाई ‘न्यूट्रलाइज’ गर्न सकेको छ। कम्युनिस्टहरू मिल्दा पनि कांग्रेसलाई पनि घाटै हुन्थ्यो। अहिले मुख्य प्रतिस्पर्धी भनेका कांग्रेस र एमाले नै हुन्। गठबन्धन गरेर आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेलाई साइजमा राख्दा कांग्रेसलाई फाइदा नै भएको छ। सांगठनिक संरचनामा एमालेको जबर्जस्त पकड छ।

यस्तो पार्टीलाई साइजमा राख्न पनि कांग्रेसले अन्य दलहरूसँग गठबन्धन गरेर फाइदा लिइरहेको छ। सिद्धान्तको कुरा आफ्नो ठाउँमा होला तर व्यावहारिक रूपमा भने कांग्रेसले फाइदा नै लिएको छ। सिद्धान्तको कुरा मात्रले व्यावहारिक राजनीति हुँदैन। राजनीति भनेको नै प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्ने हो। गठबन्धनका कारण शतप्रतिशत नभए पनि ५० प्रतिशत फाइदा भइहाल्छ नि। अहिले मुख्य उद्देश्य भनेकै एमालेलाई साइजमा राख्ने भन्ने हो। त्यो मिसन कांग्रेसको पनि हो। भोलि फेरि कम्युनिस्टहरू आत्मालोचना गर्दै एकै ठाउँ पुग्न सक्छन् । खाली ‘पावरको इन्ट्रेस्ट’ हो। 

यो गठबन्धन गर्दा राजनीति दलका नेताहरूलाई फाइदा होला तर गठबन्धन गर्दा नागरिकले के लाभ पाउँछन्?
जनतालाई केही फाइदा छैन। नेपालका राजनीतिक दलहरूले जनताका लागि राजनीति नै गरेका छैनन्। न हिजो केपी ओलीका पालामा जनतालाई फाइदा पुगेको थियो, न त अहिले गठबन्धन हुँदा लाभ भएको छ। भोलि गठबन्धन हुँदा पनि जनतालाई फाइदा होला भन्ने छैन। कुनै पनि राजनीति दलसँग जनमुखी एजेन्डा र कार्यक्रम छैनन्। सांसदहरू हाजिर गरेरै भत्ता खाइरहेका छन्। जनताका समस्याबारे छलफल गर्ने थलोमा सांसद हुँदैनन्। जनतालाई राहत दिने, तिनका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने काम कुनै सरकारबाट भएनन्। जनताका लागि नयाँ कार्यक्रम पनि केही छैनन्। यही सरकारले पनि जनताका लागि अल्पकालीन योजना ल्याउन सक्थ्यो। कमसेकम जनताले हाम्रा लागि काम गर्दै छ भन्ने बनाउन सक्थ्यो। त्यतातर्फ ध्यान जान सकेको छैन।