निर्वाचन घोषणासँगै लुम्बिनीमा मन्त्री परिर्वतनको 'च्याप्टर क्लोज’

बुटवल- सरकारले मंसिर ४ गते प्रदेश र संघको निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै लुम्बिनीमा मन्त्री हेरफेरको 'च्याप्टर क्लोज’ भएको छ। पाँच दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारको नेतृत्व नै आलोपालो गर्ने सहमती भए पनि तत्तकाल मुख्यमन्त्री फेर्ने सम्भावना नभएपछि मन्त्री परिवर्तन गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बेला निर्वाचनको मिति घोषणासँगै ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको हो। 

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडियाले साउन पहिलो साताभित्रै मन्त्रीहरु हेरफेर हुने ठोकुवा नै गरेका थिए। कनौडिया काठमाडौं बसेर सके मुख्यमन्त्री आफैं बन्‍ने नसके मन्त्रीसम्म भए पनि परिवर्तन गराउन पार्टी सभापती एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिए। तर, देउवाले लुम्बिनीमा मन्त्री परिवर्तन गर्दा अन्य प्रदेशमा पनि त्यसको असर पर्ने भएकाले केही दिन पर्खन भने पनि एकाएक प्रदेश र संघको मिति घोषणा भएपछि कनौडिया नै चकित परेका छन्। 

कांग्रेसले मन्त्री परिवर्तन गर्न दबाब दिएका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदसमेत मन्त्रीका लागि तयार भइसकेका थिए। 'कांग्रेसले मन्त्रीको नाम दिन नसक्दा हामी पनि मन्त्री हुन पाइएन,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने। उनका अनुसार कांग्रेसले नाम पठाएको भए एक हप्ताअघि नै मन्त्रीहरु परिवर्तन भएसक्थ्यो। कांग्रेसभित्र मन्त्री परिवर्तन गर्ने र नगर्ने दुवै पक्षको लबिङका कारण नाम टुंग्याउन नसक्दा मन्त्री परिवर्तन हुन नसकेको हो। कनौडियाले मुख्यमन्त्री बन्‍न नपाए पनि मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्न चाहन्थे। 

तर, सहरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरीले देउवा र गृहमन्त्री खाणलाई मन्त्री परिवर्तन नगर्न दबाब दिएपछि नाम टुंग्याउन नसकिएको एक नेताले बताए। कांग्रेसभित्र कनौडियासहित प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँन, अष्टभुजा पाठक, शंकर गिरीलगायतका नेताहरु मन्त्रीहरुको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा लागेका थिए। कांग्रेसले बेला-बेलामा सरकार नै आलोपालो गर्ने विषय उठाए पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न असम्भव भएपछि मन्त्री परिवर्तनमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई सहमत गराएका थिए। 

'मन्त्री परिवर्तनका लागि म पार्टी सभापतीसँग पटक-पटक बसेँ, सातै प्रदेशमा मिलाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा परिवर्तन गर्न सकिएन,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडियाले भने। उनले चुनावको मिति नै घोषणा भएकाले अहिलेलाई मन्त्री परिवर्तनको च्याप्टर नै क्लोज भएको बताए। 'गठबन्धनको सरकार भएकाले हामीले भनेजस्तो सहज भएन,’ उनले भने, 'अब जे हुन्छ चुनावपछि हुन्छ।’ 

कांग्रेसका मन्त्रीहरुले समेत नेतृत्वलाई मन्त्री परिवर्तन नगर्न दबाब दिएकाले केन्द्रीय तहबाट निर्देशन नआएको हो। अर्कोतर्फ कनौडियाले कांग्रेस महाधिवेशनमा प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई हराउन भूमिका खेलेकाले पनि परिवर्तन नगर्ने पक्षमा नेतृत्व सहमत भएको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन्।

कांग्रेसले मन्त्री परिवर्तन गर्न दबाब दिएकै कारण नेकपा माओवादी पनि मन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको थियो। 'कांग्रेसले मन्त्री फेर्दा माओवादीले पनि परिवर्तन गर्ने गरी तयारी भएको हो,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले भने। त्यसो त माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्रीमा सचेतक घर्तीलाई नै पठाउने लगभग तय गरिसकेको थियो। त्यसैगरि स्वास्थ्यमन्त्रीमा कृष्णा केसी 'नमूना’ र आन्तरीक मामिला कानुन र सञ्चार मन्त्रीमा तेजबहादुर ओलीलाई पठाउने सहमती गरिसकेको थियो। 

२०७८ साउन २८ गते  शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरी पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बन्दा कांग्रेस र माओवादीले आधा-आधा कार्यकाल आलोपालो सरकार चलाउने सहमती गरेका थिए। सोही सहमतीलाई आधार बनाएर सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसले फागुनदेखि नै सरकार आलोपालो गर्न दबाब दिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसी र कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडियाबीच आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्‍ने भद्र सहमति भएको थियो।