अख्तियारलाई सर्वोच्चको पत्र - भवन निर्माणमा भएको अनियमितता बाहिर ल्याउन आग्रह

काठमाडौं- कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सर्वोच्चको भवन निर्माणमा भएको अनियमितता बाहिर ल्याउन पत्र लेखेका छन्। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सम्बोधन गर्दै २९ असारमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले लेखेको पत्र बाहिरिएको हो। जसमा अख्तियारलाई भवन निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न आग्रह गरिएको छ। पत्रमार्फत १५ दिनभित्र उचित परिणाम दिने गरी छानबिन गर्न अख्तियारलाई आग्रह गरिएको छ।

भूकम्पले सर्वोच्चको भवनमा क्षति पुगेपछि हालको सर्वोच्चको भवनपछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरीमा रहेको भूभागमा नयाँ भवन बनाउनका लागि १९ चैत २०७७ मा कालिका समानान्तर जेभीसँग ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाखमा सम्झौता गरिएको थियो। उक्त भवन निर्माणमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको संलग्‍नता रहेको आरोप लागेपछि छानबिन चलिरहेको थियो। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा पनि उक्त भवन निर्माणमा अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको थियो। तर उक्त विषयमा लामो समयसम्म पनि अख्तियारबाट थप अनुसन्धान नभएको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अनियमितता छानबिनका लागि अख्तियारलाई पत्र लेखेका हुन्। 

यस्तो छ पत्र

श्रीमान् प्रमुख आयुक्तज्यू, 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौं।

विषय: सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको अनियमितता जाँचबुझ सम्बन्धमा।

उपरोक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतको चलानी नम्बर ५९५२, मिति २०७९।०१।१६ को पत्र बमोजिम यस अदालतको नयाँ भवन निर्माणको सम्बन्धमा टेण्डर आवेदनदेखि खडा भएका आवश्यक सबै कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त भएकै होला। सो नयाँ भवनको निर्माणमा भएका अनियमितताका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान र जाँचबुझ भई यथाशीघ्र तथ्यगत अवस्था बाहिर आउने र जाँचबुझ तथा अनुसन्धानबाट दोषी देखिएका व्यक्तिउपर संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुराको तीव्र अपेक्षा गरिएको थियो तर यति लामो अवधि व्यतीत भइसक्दा पनि सो सम्बन्धमा कुनै थप अनुसन्धान भएको जानकारी पाउन सकिएन।

न्यायपालिकाको सर्वोच्च तहको अदालत हो सर्वोच्च अदालत। यस्तो अदालतको नयाँ भवन निर्माणको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्थेन। ती उठेका प्रश्नहरूको साधिकार निकायबाट यथार्थ जानकारी आउनुपर्छ। यस्तो गम्भीर प्रश्नमा न त सर्वोच्च अदालत मौन बस्न मिल्छ न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालाई जनस्तरबाट आउने यस्तो प्रश्नहरूले पूर्ण रूपमा साकार पार्न कठिन हुन्छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालत अत्यन्त गम्भीर रहेको छ। यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने पवित्र उद्देश्य राखी संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थालाई समेत पूर्ण रूपमा साकार रूप दिनु आयोगको संवैधानिक दायित्व हुन जान्छ। यस अदालतबाट त्यहाँ आयोगलाई चलानी नम्बर ५९५२ मिति २०७९।०११६ को सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीको रायरप्रतिक्रियाबाट कुनै असामंजस्यको स्थिति रहनुपर्ने स्थिति छैन। जवाफ के दियो भन्ने भन्दा पनि विषयको गम्भीरता हो र सो गम्भीरता सम्पूर्ण कागजातहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकाल्ने हो। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले गरेका व्यवस्थाबमोजिम भएका छन्, छैनन् रु सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व आयोगकै हो। यो कुरा आयोगले स्पष्ट रूपमा बुझेकै हुनुपर्छ।

संविधानको धारा १३६ ले सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशलाई तोकिएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका सम्बन्धमा यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनु र दोषीउपर संविधान र कानुनबमोजिम सजायको भागिदार बनाउनु न्यायिक नेतृत्वको समेत जिम्मेवारी हुने भई न्यायिक नेतृत्व आयोगलाई सो सम्बन्धमा जुनसुकै सहयोग गर्न तत्पर रहेको ब्यहोरा जानकारी गराउँदछु। यस विषयमा आवश्यक परेमा प्रधान न्यायाधीशको यसै निजी सचिवालयमा पत्राचार गर्नुहुन र १५ दिनभित्र उचित परिणामको अपेक्षा सहित आदेशानुसार सादर अनुरोध गर्दछु। 

दिपककुमार कार्की

कामु प्रधानन्यायाधीश