माओवादी निकट कर्मचारी संगठनले टेरेन अदालतको आदेश

भरतपुर– नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले अदालतको आदेश अटेर गर्दै जिल्ला समन्वय चितवनको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हड्पिएर भवन निर्माण गरिरहेको छ।

संगठनले जिसस चितवनको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा स्वीकृतिबेगर भवन निर्माण थालेपछि गत बिहीबार जिससले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

बिहीबार नै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘स्टे अर्डर’को निर्देशन दिएको थियो। यद्यपि अदालतले भइरहेको काम रोक्ने आदेश दिए पनि संरचना निर्माणको काम जारी रहेको जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।

अदालतको  स्टे अर्डरको पत्रसँगै काम रोकिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा निवेदन दिइए पनि सहयोग पाउन नसकेको अधिकारी दाबी गर्छन्।

‘अदालतको स्टे अर्डरको पत्रसहित हामीले काम रोक्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय एवं प्रशासनमा पत्र पठाए पनि रोक्ने र संरक्षण गर्ने काममा सहयोग भएन’, उनले भने, ‘सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्छन्’, उनले भने। 

जिल्ला समन्वयले मर्मत–सम्भार गरी निःशुल्क भोगाधिकारका लागि  यो जग्गा २०७८ चैत ६ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरलाई दिने सम्झौता गरेको थियो। त्यहाँ करिब चार कठ्ठा जग्गासहित भवन प्रयोग गर्ने गरी जिससले यातायात कार्यालयलाई दिएको हो।

जिससले यातयातलाई तीन वर्षको लागि सम्झौता गरेर उपलब्ध गराएको जग्गामा संगठनले हड्पिएर संरचना खडा गरेपछि निर्माण रोकिदिन यातायातले जिससलाई साउन ९ मा पत्र काटेको छ।

जिसस कार्यालय अगाडिको सरकारी अतिथि भवनमा यातायात कार्यालय छिट्टै सर्ने गरी रंगरोगनसहित मर्मत–सम्भारको काम अगाडि बढाइएको थियो। 

भरतपुर–१० मा भाडाको घरबाट सेवा दिँदै आएको यातायात कार्यालयलाई   पार्किङको समस्या रहँदै आएको छ। जिससले उपलब्ध गराएको जग्गामा संगठनले संरचना बनाएपछि यातायात कार्यालय सर्ने÷नसर्नेमा अन्योल देखिएको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रमुख अस्मान तामाङ अदालतले नै रोक्ने आदेश दिएको अवस्थामा काम अगाडि बढाउन नमिल्ने बताउँछन्। ‘अदालतले नै आदेश दिएको अवस्था छ। निर्माण रोक्न प्रशासन कानुनअनुसार अगाडि बढ्छ,’ उनी भन्छन्।  

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी निजामती संगठनकी चितवन  अध्यक्ष कमला न्यौपाने  जिसससँग मौखिक रूपमा सहमति गरेर ४ वर्ष अगाडिदेखि नै आफ्नो संगठनको बोर्ड राखिरहेको दाबी गर्छिन्। ‘हामीले ४÷५ वर्षदेखि नै बोर्ड राख्दै आएका थियौं। त्यो बेला किन केही बोलिएन? हामीले बोर्ड राखेअनुसार नै स–साना टहरा बनाएका हांै’, उनले भनिन्, ‘त्यहाँ अन्य निजामती संगठनका पनि भवन छन्। सोही कारण हामीले पनि खाली जग्गामा अहिलेलाई ठूलो घर होइन, टहरो मात्र बनाउन लागेका हौं।’ 

अध्यक्ष न्यौपाने जिसस स्वामित्वमा रहेको सो जग्गा भोगाधिकारका लागि आफ्नो संगठनले कुनै लिखित सम्झौता नगरेको स्वीकार्छिन्।