नयाँ दिल्ली- भारतका केन्द्रीय गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्द रायले सन् २०२० र सन् २०२१ मा ४ हजार ४८४ जना व्यक्तिको प्रहरी हिरासतमा नै मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। रायले लोकसभामा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा सन् २०२० मा १ हजार ९४० र २०२१ मा २ हजार ५४४ जनाको हिरासतमा नै मृत्यु भएकव उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०२० मा प्रहरी मुठभेडमा ८२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०२१ मा १५१ जनाको मृत्यु प्रहरीसँगको भिडन्तमा मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ।
राज्यमन्त्री रायले दुवै वर्षमा सबैभन्दा बढी उत्तर प्रदेशमा मृत्यु भएको बताए। पश्चिम बङ्गाल दोस्रो स्थानमा छ। तथ्याङ्कका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा उत्तर प्रदेशमा कुल ९५२ जना (२०२० मा ४५१ र २०२१ मा ५०१) को प्रहरी हिरासतमा नै मृत्यु भएको थियो। बंगालमा कुल ४४२ (२०२० मा १८५ र २०२१ मा २५७) जनाको हिरासतमा मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ।
इन्डियन युनियन मुस्लिम लिगका सांसद अब्दुसमद समदानीको प्रश्नमाथि लिखित जवाफ दिँदै रायले ३९६ घटनाका साथ बिहार (२०२० मा १५९ र २०२१ मा २३७) तेस्रो स्थानमा भएको उल्लेख गरे।
यस अवधिमा मणिपुर, मिजोरम, नागाल्याण्ड, अरुणाचल प्रदेश र त्रिपुरामा १० भन्दा कम यस्ता घटना भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। गोवा र कर्नाटकमा दुई वर्षमा १० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छैनन्। उही समयमा, यी दुई वर्षमा, लक्षद्वीप, लद्दाख, दमन-दिव र दादर र नगर हवेली जस्ता केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रहरूमा प्रहरी हिरासतमा मृत्युको शून्य घटना भएको उल्लेख गरिएको छ।
रायले लोकसभामा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक उल्लेख गर्दै विपक्षीहरूले यूपी सरकारको विरोध गरेका छन्। कांग्रेसले योगी आदित्यनाथको शासनमा प्रहरी थानामा मानवताको खिल्ली उडाउने काम भइरहको उल्लेख गरेको छ। यसै क्रममा उत्तर प्रदेशमा हिरासतमा भएको मृत्युको सरकारी तथ्यांकमा प्रतिक्रिया दिँदै समाजवादी पार्टी (एसपीए) का राष्ट्रिय सचिव तथा प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरीले भनेका छन्, ‘हाम्रा राष्ट्रिय अध्यक्ष अखिलेश यादवले पछिल्लो समय यही कुरा गर्दै आउनु भएको छ। पाँच वर्षमा हिरासतमै मृत्यु हुनेमा राज्य पहिलो नम्बरमा परेका छौँ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारमा जंगलराज छ। प्रहरी हिरासतमा निर्दोष व्यक्तिको हत्या भइरहेको छ।'
प्रहरी मुठभेडमा मृत्यु हुनेमा राज्यको सूचीमा छत्तीसगढ शीर्षस्थानमा छ। केन्द्रीय गृहमन्त्रीले सन् २०२० मा ८२ र २०२१ मा १५१ जनाको मृत्यु प्रहरीसँगको झडपका क्रममा भएको उल्लेख गरिएको छ। रायका अनुसार छत्तीसगढमा पछिल्लो दुई वर्षमा ५४ जनाको मृत्यु प्रहरीसँगको झडपमा भएको छ। यो सूचीमा जम्मू कश्मीर (२०२० मा ५ र २०२१ मा ५०) दोस्रो र उत्तर प्रदेश (२०२० मा १६ र २०२१ मा ११) तेस्रो स्थानमा छन्। यो तथ्यांक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भएको उनको भनाइ थियो।