विराटनगर- प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलले जारी छ। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु अम्बिका बस्नेत, उत्तमकुमार बस्नेत, उमिता विश्वकर्मा, जसमाया गजमेर, नवोदिताकुमारी चौधरी, नारायणबहादुर मगर, लछुमन तिवारी, लीलाबल्लभ अधिकारी, लोकप्रसाद सङ्ग्रौला, सञ्जाकुमारी दनुवार र सरिता थापाले यो विधेयकले प्रदेशको भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिलाई जगेर्ना र संरक्षण गर्न मद्दत गर्ने भन्दै यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा पर राख्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनीहरुले प्राज्ञिक प्रतिष्ठान रहेकाले यसमा विषयगत निपुणता भएका श्रष्टालाई नै कुलपति वा उपकुलपति बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै यसको शुद्धता र निर्मलतालाई बचाउन राजनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। त्यस्तै प्रतिष्ठानको गठन हुँदा यसमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागीता हुनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरुले दिएका थिए।
सदनमा 'केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ माथिको समितिको प्रतिवेदन पेश हुनुका साथै 'केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ फिर्ताको प्रस्ताव पारित भयो। सदनमा न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको आव २०७७÷७८ र सार्वजनिक लेखा समितिको आव २०७७÷७८ र २०७८÷७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित समितिका सभापतिले पेश गरे।
विशेष समयमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको तर्फबाट मोहचन्द्र खड्काले संविधानको मर्मअनुसार ऐतिहासिकता र पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने बताए। उनले किराँत जात नभएर सभ्यता भएकाले यसमा सबैले साझा धारणा राख्नुपर्ने बताए।
नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट भीमादेवी बस्नेतले ठूलो त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त यो व्यवस्था सार्वभौम भएको बताइन्। उनले धनकुटामा तत्काल १०० शै्ययाको अस्पताल निर्माण गर्न सरकारले प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन्। उनले धनकुटाको औद्योगिक ग्रामलाई पनि सरकारले व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरिन्।
शून्य समयमा प्रदेशको समस्याका बारेमा प्रदेशसभा सदस्य वसन्तीदेवी यादव, राधा थापा, सीतादेवी थेवे, सौभाग्यवती देवी राईले पनि बोलेका थिए।