महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन : भरतपुरमा साइकल खरिदमा अनियमितता

भरतपुर- भरतपुर महानगरपालिकामा विपन्‍न विद्यार्थीको लागि खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको बुधबार सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन-२०६३ को दफा १३ मा बोलपत्रसम्बन्धी कागज तयार गरी बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया पूरा नगरी खरिद गरेको पाइएको हो।

‘साइकलको स्पेसिफिकेसन बनाउँदा इण्डियन लेडिज साइकल अफ्रो कम्पनी  वा सो सरह उल्लेख गरेको छ। प्रतिस्पर्धी विधीबाट खरिद गर्ने मालसामानको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा  इण्डियन कम्पनीको ब्राण्ड तथा नाम राखी ठेक्का गरेकोले पर्याप्त प्रतिस्पर्धा भएको यकिन हुन सकेन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा विपन्‍न परिवारका बालबालिकाको लागि एक साइकल स्टोर्ससँग २१ लाख ३० हजारमा ३३३ थान साइकल खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ। खरिद भएका साइकल वितरणका लागि विद्यार्थी छनोटको पारदर्शी आधार पनि कायम नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नदीमा फोहोर विसर्जनले जलचर प्राणीमा असर

भरतपुर महानगरपालिकाले वातवरण व्यवस्थापनमा करौडौं रकम खर्चिए पनि नारायणी नदीमा फोहोर विसर्जन गर्दा जलचर प्राणीमा असरमा परेको भन्दै महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले महानगरको कमजोरी औल्याएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले वातावरण व्यवस्थापनमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा दुई करोड खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर सहरी फोहोर नदीमा विसर्जन कार्यले जलचर लगायतमा रोगको प्रकोप फैलन सक्ने  देखिदा ल्याण्डफिल साइट स्थापना गरि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन-२०७४ को दफा ११ (ञ) मा वातवरण संरक्षण तथा वातवरणीय जोखिम न्युनिकरणका सम्बन्धमा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरे पनि भरतपुर महानगरले फोहोर व्यवस्थापनको लागि ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न सकेको छैन। 

वस्तुगत विवरण पुस्तिका-२०७७ मा उल्लेख भएअनुसार महानगरमा प्रतिदिन ६ हजार पाँच सय घनमिटर फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। जसमा जैविक फोहोर ५०, प्लाष्टिकजन्य ३०, कागज ७, शिशा ३, धातु  ५, छाला रबर ३ तथा अन्य फोहोर २ प्रतिशत फोहोर उत्सर्जन हुने गरेको छ। 

महानगरले छेथालिङ्ग गुम्बा नजिकै रहेको २४ वडास्थित चिहानडाडामा धुव्र ल्यान्डफिल साइटमा जेठदेखि पुससम्म २९ वटै वडाको फोहोरमैला विसर्जन गर्दै आएकोमा पहुँच मार्ग मर्मत लागत बढ्न गएका कारण माघबाट ३ वडास्थित नारायणी नदी किनार नजिकैको क्षेत्रमा फोहोरमैला विसर्जन गर्दै आएको छ।

अनुगमन भएन

भरतपुर महानगरले सहकारी संस्था अनुगमन नगरेको महालेखा परिक्षकले त्रुटि औंल्याएको छ। सहकारी संस्थाको कार्य व्यवस्थित गराउन महानगरअन्तर्गत रहेका सहकारी तथा रोजगार प्रबर्द्धन शाखामार्फत यो वर्ष रु. ६७ लाख १८ हजार खर्च गरेको भए पनि सहकारी संस्थाको कारोबारको अनुगमन गरेको नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ। ‘अन्य महानगरपालिकालेसमेत यस्ता सहकारी संस्थाको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको नदेखिँदा जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली तर्जुमा गरी सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भरतपुर महानगरपालिका भित्रका ३४३ सहकारी संस्थाको कुल शेयर पुँजी रू.४ अर्ब ७ करोड ८४ लाख ४० हजार, बचत निक्षेप रू.२१ अर्ब ४८ करोड ६९ लाख २१ हजार, ऋण लगानी रू. १८ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख १९ हजार र संस्थागत पुँजी रू. ९९ करोड ६८ लाख ३३ हजार रहेको सहकारी गतिविधि पुस्तिकामा उल्लेख छ।