संवैधानिक परिषद् विधेयक : कांग्रेसमा घर झगडा सल्किने संकेत

काठमाडौं– ‘ओलीको पालामा जो गलत, देउवाको पालामा पनि गलत। यसमा शतप्रतिशत प्रस्ट छौं, हामी !’ सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार ट्वीटमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याएको नयाँ विधेयकबारे बोलेको विषय हो, यो।

अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुनैपर्ने अडान राखेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याएको उक्त अध्यादेश फिर्ता गर्न पार्टीले निर्देशन दिनेसमेत थापाले बताएका छन्।

महामन्त्री शर्माले ट्विटरमा भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब फिर्ता हुनैपर्छ तर यस्तो भयो कसरी? हुन्छ कसरी? गर्छ कसले? सल्लाह दिन्छ कसले? यो दुःखद् छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर जवाफदेहिता जरुरी छ।’

सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक ओली पालाकै हुबहु भएपछि फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्रबाटै दबाब बढेको छ। कानुनतः संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख रहने संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा लिपिबद्ध गरिएको छ। 

तर ३० मंसिर २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले संवैधानिक परिषद्मा हुने नियुक्तिलाई एकलौटी बनाउन संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी गराएको थियो।

ओलीले २०७७ मा ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेकयले संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डाको शृंखलालाई टुटाइदिएको थियो। ओलीले ल्याएको उक्त विधेयक कार्यान्वयनका क्रममा एकैपल्ट ५२ जना एमाले निकटहरू संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति लिई अहिले पनि विभिन्न संवैधानिक निकायमा क्रियाशील छन्। ओलीले ल्याएको विपक्षी दलका नेता र सभामुखबिनै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचराधीन छ।

देउवा पनि के कम! ओलीले २०७७ मा ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको हुबहु कपी–पेस्ट राष्ट्रिय सभामा पारितका लागि पुगेपछि कांग्रेसभित्रै यसको विरोध सुरु भएको छ। देउवा सरकारले राष्ट्रिय सभामा पारितका लागि पुर्याएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा ३ जना गणपूरक संख्या पुगे हुने भनिएको छ। २०७७ मा ओली कदमको विरोध गरेका तत्कालीन प्रतिपक्षी नेता हालका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन खोजेपछि कांग्रेसभित्र विरोध सुरु भएको छ। 

विरोधका केन्द्रमा छन्, कांग्रेसलाई शासनसत्ताको लिकमा लैजान प्रयासरत महामन्त्रीद्वय शर्मा र गगन। दुवै जनाको एकै स्वर बाहिर आएपछि देउवाले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश पारित हुने–नहुनेमा शंका उब्जिएको छ। हुन त, देउवाले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ अध्यादेशप्रति कांग्रेसका अरू नेताहरूले पनि असहमति दर्ज गराइसकेका छन्।

संवैधानिक परिषदमा ६ जना रहने व्यवस्था छ। हाल उपभामुख पद रिक्त छ। सरकारले ल्याएको विधेयकअनुसार अब तीन जना भए मात्र पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्नेछ। ओलीले २०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गराई कानुनको रूप लिएपछि त्यतिबेला संविधान बर्खिलाप भएको भन्दै अहिलेको सत्तारुढ कांग्रेसले लामो वक्तव्यसमेत जारी गरेको थियो। 

कांग्रेसले संवैधानिक अंगलाई चलाएर ओली सरकारले संविधानको हुर्मत लिन खोजेको आक्षेपसमेत लगाउन भ्याएको थियो। ओली सरकारले त्यतिबेला कांग्रेसको मागलाई भाउ दिएन। संवैधानिक परिषद्मा आफ्ना मान्छेहरू भटाभट नियुक्त गरिरह्यो। 

हुन त ओलीले त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको त्यो पहिलो पटक थिएन। सोही वर्षको वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का दुई अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यतिबेला सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको र आलोचित भएको थियो, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश। ओलीले यो अध्यादेश ल्याए पनि एमालेभित्रैबाट विरोधका स्वर गुन्जिएपछि १२ वैशाखमा यसलाई खारेज गरिएको थियो। 

२०७७ मा तत्कालीन नेकपा सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्याएर ‘भाग’ खाइदिएपछि संवैधानिक अंगलाई चलाएर संविधानको हुर्मत लिन खोजेको आक्षेप लगाउने कांग्रेस संवैधानिक परिषद्लाई गिजोल्दै छ। 

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुई पटकसम्म उपस्थित भएनन्। यी दुई जनाले उपस्थिति नजनाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सम्मिलित भएको र अन्य दुई जना सदस्य भए परिषद् बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्याएका थिए। 

संवैधानिक परिषद्मा उपस्थित गणपूरक संख्या पुग्न ४ जना सदस्य अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिएर ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश अहिले देउवाले ल्याउन चाहेको देखिन्छ। ओली र देउवाले ल्याएको विधेयकमा संवैधानिक परिषद्मा ४ जना उपस्थित नभए पनि नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ अध्यादेशअनुसार प्रधानमन्त्री देउवा, सभामुख सापकोटा, कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की उपस्थित भए संवैधानिक नियुक्तिका लागि बाटो खुल्नेछ। 

२०७७ मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ अध्यादेशको विरोध गर्दै तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच खुमलटारमा लामो छलफलसमेत भएको थियो। त्यही बैठकमा ओलीविरुद्ध थप एक भएर अगाडि बढ्ने योजना उनीहरूले बताएका थिए। नेकपाका माथि उल्लिखित तत्कालीन पाँच जना नेताहरूले अध्यादेशलाई पार्टी विभाजनको स्टेपमा ओली थप अगाडि बढेको निष्कर्ष निकालेका थिए। 

ओलीले ल्याएको अध्यादेश र त्यसपछि बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकको स्वार्थ बाझिएकै कारण अन्ततः तत्कालीन सग्लो नेकपाबीच फुट आएको थियो। निर्वाचन आयोगले नेकपालाई पूर्ववत एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका रूपमा छुट्याइदिएको थियो। परिणाम दुई तिहाइ बहुमतको नेकपा ओली सरकार ढल्न पुगेको थियो।

देउवा सरकारले सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने अधिकार पाएको संवैधानिक परिषद्का तीन सदस्यले मात्र निर्णय गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सभामा संवैधानिक परिषद् ऐनको संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि कांग्रेसभित्र रोइलो सुरु भएको छ। एउटै विधेयक आफू प्रतिपक्षी हुँदा बेठीक, सत्तारुढ हुँदा ठीक ठान्ने प्रधानमन्त्री देउवाको कदम संविधानविरुद्ध छ।

हालको संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार अहिले बैठकमा निर्णय गर्दा पहिला सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सहमति नजुटे अर्को बैठकमा सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। अहिलेको ऐनमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

संवैधानिक परिषदमा ६ जना सदस्य रहन्छन्। प्रधानमन्त्री परिषद्का अध्यक्ष हुन्छन्। प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख परिषद सदस्य हुन्छन्।

सरकारले ल्याएको विधेयकअनुसार अब ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न मिल्ने। ३ जना मात्र उपस्थित भए संवैधानिक परिषद् बस्न सक्ने र संवैधानिक नियुक्ति गर्न सक्ने नयाँ अध्यादेशमा भनिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयकले बहुमतको साटो ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक गर्न गणपूरक संख्या मानिने बनाइएको छ।

हाल प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पद रिक्त छ। सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन्। यो विधेयक पास भए प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली र एमालेबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचित भएका गणेश तिमिल्सिना अनुपस्थित भए पनि परिषद् बैठक बस्न सक्नेछ। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, सभामुख सापकोटा र प्रधानमन्त्री देउवा उपस्थित भए संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बैठक बस्नेछ भने उसले विभिन्न निकायमा रिक्त संवैधानिक पदपूर्तिको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गर्न सक्नेछ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा संवैधानिक परिषद् बैठकमा निर्णय गर्नसमेत अध्यक्षबाहेक ५० प्रतिशत सदस्य भए पुग्नेछ। संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको अधिकार पाएको छ।