कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै : देउवामाथि दबाब बढाउने शेखर समूहको रणनीति

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सोमबार बस्ने भएको छ। बैठक सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने छ। 

सोमबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकले भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था थप्ने र मान्यता दिने निर्णय गर्ने प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए। 

यसअघि आइतबारको पदाधिकारीसहितको बैठकले शुभेच्छुक तथा भ्रातृ संस्था हुनका लागि आवदेन परेका विभिन्न संस्थामध्ये ११ वटालाई मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो। 

कांग्रेसमा हाल १३ भ्रातृ संस्था र १८ शुभेच्छुक संस्था छन्। भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता पाउनका लागि २७ वटा संस्थाले आवदेन दिएका थिए।  

नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महिला संघ, किसान संघ, दलित संघ, आदिवासी जनजाति संघ, जनसम्पर्क समिति, भूतपूर्व सैनिक संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, मुस्लिम संघ, तामाङ संघ, मगर संघ र ठाकुर समाज हाल भ्रातृ संस्थाको रुपमा क्रियाशील छन्। 

यस्तै, नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल सांस्कृतिक संघ, नेपाल गैरसरकारी लोकतान्त्रिक संस्था महासंघ, नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ, नेपाल कुमाल संघ, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन, सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्सलगायतले कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाको रुपमा यसअघि नै मान्यता पाएका थिए। 

यहीबीच संस्थापनइतर समूहले भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दवाव बढाउने रणनीति लिएको छ। पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री हेरफेरका लागि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवालाई शेखर समूहले बदाब दिने रणनीति बनाएको छ।

सरकारका काम–कारबाहीप्रति शेखर समूह असन्तुष्ट रहँदै आएको छ। शेखर नेतृत्वको इतर समूहले पार्टीभित्रको शक्तिसन्तुलनअनुसार मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने माग अगाडि सार्ने तयारी गरेको छ। 

केन्द्रीय समितिको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार इतर समूहका नेताहरूको बैठकले सरकार र पार्टीमा भागबन्डाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवामाथि दबाब बढाउने रणनीति बनाएको हो।

इतर पक्षले सरकारमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लागेकाले यसबारे समीक्षा गर्नुपर्ने मुद्दा पनि उठाउने तयारी गरेको छ। इतर समूहले १४औं महाधिवेशनपछिको ६ महिनाको समीक्षा, सरकारको एक वर्षे कार्यकालको मूल्यांकन, स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र आगामी निर्वाचनको राणनीति, कोषाध्यक्षको मनोनयनमा भएको ढिलाइ, भ्रातृ संस्थामा भएको मनोनयन तथा केन्द्रीय समिति गठन र विस्तारमा इतर पक्षलाई गरिएको बेवास्ताको विषय उठान गर्ने तयारी गरेको छ।