प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता भयो नागरिकता विधेयक

काठमाडौं- सरकारले यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले शुक्रबार विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव बैठकमा गरेका थिए। विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो।

२०७५ सालमा संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमाथि लामो छलफल र संशोधनपछि राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ सालमा प्रतिनिधिसभामा पारित गर्नका लागि प्रतिवेदनसहित पठाएको थियो। 

राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी सात वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाको विरोधमा मधेश केन्द्रित दल र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले राज्य व्यवस्था समितिमा धारणा राखेका थिए। 

नागरिकता विधेयक २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। यो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि ०७७ असार ९ गते प्रतिनिधि सभामा समितिको प्रतिवेदन पेश भएको थियो। संसदमा पेश भइसकेपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर मात्रै विधेयक फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।  

प्रतिनिधि सभामा पुगेको समितिको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद र मधेश केन्द्रित दलका सांसदहरूले यो प्रावधानको विरोध गरेका थिए।

यसअघि नागरिकता विधेयक अघि बढाउनका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एक साताअघि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नका लागि उच्च तहमा छलफल भइरहेको बताएका थिए।  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले भनेका थिए, 'नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यो समितिमा झन्डै २२ महिना छलफल भएर प्रतिवेदनको रुपमा अहिले प्रतिनिधिसभामा छ। त्यसका बारेमा माननीय तहमा पनि र उच्च तहमा पनि छलफल भइराखेको छ। र त्यसलाई पनि एउटा निस्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।' 

तर, सरकारले भने यसलाई फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ। नागरिकता विधेयकको विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पटक-पटक राजनीतिक दल, सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरेका थिए। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालकै घरमै पुगे भने मधेशवादी दलहरुसँग गृहमन्त्रालयमा बसेर नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका थिए।