देउवाको क्याबिनेट नफापेका जनार्दन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको क्याबिनेटमा जनार्दन शर्मा दुई पटक मन्त्री बने। तर दुवै पटक शर्माको वहिर्गमन सुखद् रहेन। देउवा क्याबिनेटका उनी यस्ता मन्त्री बने, जसले न सरकारको कार्यकालभर काम गर्न पाए, न त सहज वहिगर्मनको अवसर नै प्राप्त गरे। 

२०७४ जेठमा शर्मा देउवा क्याबिनेटको गृहमन्त्री बनेका थिए। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार चलिरहेकै समय राजनीतिक कोर्सले कोल्टे फेरेपछि देउवाले शर्मालाई गृहमन्त्रीबाट हटाएर बिनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए। २०७४ असोज १७ मा कांग्रेससँग संयुक्त सरकार चलाइरहेको माओवादीले रातारात एमालेसँग सुलह गर्न पुगेको थियो। 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरका केही स्थानीय तहमा माओवादीले कांग्रेससँग तालमेल गरेको थियो। तर अपेक्षित नतिजा नआउँदा माओवादी झस्किएको थियो। मनमा कांग्रेसप्रति झस्को पसेका कारण एमाले–माओवादीबीच रातारात गठबन्धनको सहमति बनेको थियो। जसको पत्तो न प्रधानमन्त्री देउवाले पाएका थिए, न त देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले नै।  

माओवादीले दिएको धोकाले क्रुध बनेका देउवाले असोज ३१ गते तत्कालीन सरकारमा रहेका माओवादीका सबै मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए। निर्वाचनका बेला गृह मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्वकर्ता गृहमन्त्रीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर शर्माले निर्वाचन गराउने अवसर भने पाएनन्। त्यो बेला देउवाले शर्मासँगै कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल, प्रभु साह, टेकबहादुर बस्नेत, शिवकुमार मण्डल, महेन्द्रबहादुर शाही, आशा कोइराला र सन्तकुमार थारुको जिम्मेवारी खोसिदिएका थिए। तर बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शर्माले देउवा क्याबिनेटमा तीन महिना बिताएका थिए। आमनिर्वाचनपछि पुस २८ मा मात्रै देउवाले बिनाविभागीय मन्त्री बनाएका शर्मालगायत माओवादीका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।

२०७४ को निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। २०७५ जेठ ३ गते एमाले–माओवादीबीच एकता भई  नेकपा बन्यो। तर करिब साढे तीन वर्षपछि नेकपा विभाजित भएर एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किए। २०७८ असार २९ गते ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बने। सोही दिन शर्माले अर्थमन्त्रीको सपथ खाएका थिए। तर अर्थमन्त्रीको सपथ खाएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा शर्माले अर्को सकसपूर्ण वहिर्गमन बेहोरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा शर्माले मन्त्रालयभित्रै अनधिकृत व्यक्तिको सहयोगमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो। 

बजेट आउनु अघिल्लो रात जेठ १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर शर्माले करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै असार १४ गते रातीको सिसीटिभी फुटेज उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो। तर मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले मञ्चलाई दिएको जवाफमा भण्डारण क्षमता अभावमा फुटेज मेटिइसकेको बताएको थियो। महाशाखाले मन्त्रालयमा जडित क्यामेराको भण्डारण क्षमता १३ दिनको मात्रै भएको उल्लेख गरेको थियो। महाशाखाले मञ्चलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि शर्मामाथि थप दबाब बढेको थियो। 

यसैगरी निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ पुग्ने गरी बजेटमार्फत करका दर हेरफेर गरेको आरोप शर्मामाथि लाग्दै आएको थियो। यिनै विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले एजेन्डा बनाएर राजीनामा मागिरह्यो। नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल र सडकसम्म अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिँदै आएको थियो। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत शर्माको राजीनामा मागेका थिए। संसद्देखि सडकसम्म राजीनामा दिनुपर्ने दबाबबीच शर्माले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफल र सहमतिका आधारमा शर्माले राजीनामा दिएका हुन्।

बुधबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पहलमा शर्मामाथि छानविन गर्न सर्वदलीय समितिसमेत गठन भएको छ। समितिमा खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, सुरेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव र सीताराम मेहता रहेका छन्। 

निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा घोषणा गर्दै छानबिनमा सहयोग गर्ने बताएका छन्। ‘म राजनीतिक व्यक्ति हुँ। मेरो राजीनामा माग्ने सबैप्रति मेरो सम्मान छ। छानबिनमा सहयोग गर्छु। विगतमा यस्ता घटनामा हुँदा अर्थमन्त्री हुँदै छानबिन भएका तथ्यहरू छन्,’ राजीनामा दिँदै उनले भने, ‘तर म त्यो चाहँदिनँ। छानबिन समिति गठन हुने कुराको म स्वागत र धन्यवाद दिन्छु। छानबिनमा सहयोग गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दै राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु।’