आइतबार, असार ७, २०८३

छानबिनलाई सहज होस् भन्दै अर्थमन्त्री शर्माद्वारा राजीनामा घोषणा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका छन्।
 |  बुधबार, असार २२, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

बुधबार, असार २२, २०७९

काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका छन्। 

National life

बुधबार आफूमाथि लागेका आरोपका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। उनले आफूले ल्याएको बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रयोग गरिएको भन्ने भ्रमपूर्ण सूचना फैलाएर राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको बताएका छन्। 

संसद्ले गठन गरेको छानबिन समितिलाई सहज होस् भनेर राजीनामा दिएको उनले बताएका छन्।

उनीमाथि छानबिन गर्न आजै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा  समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ। 

संसदीय छानबिन विशेष समिति नाम दिइएको उक्त समितिमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला बिक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव छन्।

Shivam cement

शर्मामाथि बजेट घोषणाको अघिल्लो रात जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ। साथै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा ‘डिलिट’ गराइएको पनि उनीमाथि आरोप छ।

शर्मामाथि विदेशबाट अवैध ढंगले आएको रकम खुला गरिदिन अनधिकृत निर्देशन दिएको र उक्त निर्देशन अस्वीकार गर्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गरेको आरोप पनि छ।

राजीनामा घोषणा गर्नुअघि मन्त्री शर्माले आफूलाई सीसीसीटिभीको फुटेज डिलिट गर्न नआउने दाबी गर्दै फुटेज डिलिट नगरेको बताए। आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै उनले भने, ‘मैले सीसीटिभीको फुटेज डिलिट गरेको छैन। यसको ज्ञान पनि छैन मसँग। यो प्राविधिक कुरा हो, प्राविधिकले जान्ने विषय हो। गलत प्रचार गरियो।’
पछिल्लो १३ दिनको मात्र फुटेज रहने र बाँकी आफै मेटिँदै जाने अर्थ मन्त्रालयले बताएपछि नियोजित रुपमा डिलिट गरिएको आरोप पनि अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको छ। शर्माले आफूमाथि अध्ययन गर्न बनाइएको छानबिन समितिलाई सहयोग गर्ने पनि बताएका छन्। बजेट बनाँउदा आफूले गल्ती नगरेको तर छानबिन गरेर गल्ती पत्ता लगाउन उनले चुनौती दिएका छन्।

उनले भने, ‘बजेट बनाँउदा कहाँ सूचना चुहियो, कुन व्यापारीले फाइदा लियो छानबिन गरेर पत्ता लगाइयोस्।’ मन्त्री शर्माले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठाको व्यवहार गरिएको गुनासो गरे। उनले प्रश्न गर्नुअघि सच्चाइ तथा तथ्यको गहिराइमा पुग्नुपर्ने बताए। 

शर्माले भने, ‘ममाथि उठेका प्रश्नको उत्तर दिनु मेरो दायित्व हो। मैले संसदमा आएर बोल्न नपाउने नैतिकता के कारणले गुमाएँ? न मैले संकट परेका जनताको कोरोनाको क्रममा बदमासी गरें, न मैले करको दर हेरफेर गर्नुपूर्व कुनै व्यापारीलाई सामान भित्र्याउन अनुमति दिएँ न सूचना दिएँ। न मैले बच्चाको दूधको रेट बढाएर चकलेटहरुको मूल्य घटाएँ। के कारणले म अनैतिक भएँ आज प्रश्न उठिरहेको छ।’

उनले एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सैनिक नेतृत्वले जस्तै आदेश फरमान जारी गर्दै दोषी करार गरेकोमा आपत्ति जनाए। सच्चाइमा नपुगी निर्णय गर्दा अन्यायमा पुग्ने त हैन भन्नेमा सोच्न आग्रह गरे। उनले आफूले बजेट निर्माण गर्दा कुनै त्रुटी नगरेको दोहोर्याए।

अर्थमन्त्रीभन्दा अघि बोलेका सांसद भट्टराईले जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको रुपमा रोस्ट्रममा बोल्ने नैतिक अधिकार नभएको बताएका थिए। प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै भट्टराईले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्र संसद् बैठकमा बोल्न पाउने बताए। 

‘पदमा राखेर छानबिन हुन सक्दैन, सूचना अझै गायब हुन्छ। उहाँले पूर्व अर्थमन्त्रीको रुपमा बयान दिनुपर्छ,ु उनले भने। सांसद भट्टराईले अर्थमन्त्रीको राजीनामा एमालेको बटमलाइन भएको बताए। उनले सिसिटिभि फुटेज मेटाउने र सूचना बेपत्ता पार्ने मानिसहरूलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीको नियत खराब छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। उहाँले यसमा अपराध गर्नुभएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। त्यसकारणले उहाँमाथि नै छानबिन गर्नका लागि सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति हामीले भनेका छौँ नम्बर एक। नम्बर दुई हाम्रो बटमलाइन अब अर्थमन्त्री पदमा रहन मिल्दैन। कि त राजीनामा गर्नुपर्छ कि त प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ। नम्बर तीन, सिसिटिभि फुटेज मेटाउने, सूचना बेपत्ता गर्ने जति पनि मानिस छन् तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। सार्वजनिक पदमा बसेको मानिसले गम्भीर अपराध गरिसकेपछि केही कानुन यसमा आकर्षित हुन्छन्। नेपालको मुलुकी अपराधसंहिता यसमा आकर्षित हुन्छ। साइबर कानुन यसमा आकर्षित हुन्छ।’

प्रकाशित: Jul 06, 2022| 16:30 बुधबार, असार २२, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...