आर्थिक संकट समाधानका विषयमा श्रीलंका-आईएमएफ वार्ता

कोलम्बो- श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले मङ्गलबार देशले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग वार्तामा भाग लिइरहेको बताएका छन्। आर्थिक पुनरुत्थान योजनाका सम्बन्धमा आज संसद्मा सम्बोधन गर्नेक्रममा संकटग्रस्त देशका प्रधानमन्त्रीले आइएमएफसँग वार्ताको चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताएका छन्। 

'हाम्रो देशले यसअघि पनि धेरै पटक आईएमएफसँग वार्ता गरिसकेको छ। तर यस पटकको अवस्था विगतका ती सबै अवसरहरूभन्दा फरक रहेको,' उनले संसद्मा भनेका छन्, 'हामी अब आर्थिकरूपमा टाँट पल्टेको देशको रूपमा वार्तामा भाग लिइरहेका छौं। त्यसैले हामीले अघिल्लो वार्ताहरू भन्दा बढी कठिन र जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छ।'

श्रीलंकाले सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएपछि सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ जसले टापु राष्ट्रमा खाद्यान्न, औषधि, खाना पकाउने ग्यास र इन्धन जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको तीव्र अभाव भएको छ।

विदेशी ऋण चुक्ताको कारणले गर्दा तीव्र विदेशी मुद्रा सङ्कटमा परेको देशले अप्रिलमा उसले यो वर्षको लागि २५ बिलियन अमेरिकी डलर २०२६ सम्म बाँकी रहेको लगभग ७ अर्ब अमेरिकी डलरको विदेशी ऋण चुक्ता स्थगन गरिरहेको छ। श्रीलङ्काको कुल विदेशी ऋण ५१ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले ‘कर्मचारी तहको सम्झौता भएपछि यसलाई स्वीकृतिका लागि आईएमएफको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा पेश गरिने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। यति कठिनाइका बाबजुद पनि छलफल प्रभावकारी ढङ्गले टुङ्ग्याउन सफल भएको र कर्जाको पुनर्संरचना र दिगोपनसम्बन्धी योजना वित्तीय तथा कानुनी विज्ञ लाजार्ड र क्लिफर्ड चान्स, अन्तरराष्ट्रिय कानुनी संस्थाले तयार पारेको उनले बताएका छन्।

'हामी यो प्रतिवेदन अगस्टसम्म आईएमएफलाई बुझाउने आशा गर्छौं,' उनले थपे। संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेले योजना स्वीकृत भएपछि चार वर्षको अवधिका लागि बृहत् ऋण सहायता कार्यक्रम तयार गरिने बताएका छन्। ‘अहिले हामी त्यही बाटोमा लागेका छौं,’ उनले भने।

उनले कर्मचारी तहको सम्झौता प्राप्त गरेपछि श्रीलङ्कालाई मुख्य ऋण दिने देश भारत, जापान र चीनसँग पनि ऋण सहायता सम्मेलन आयोजना गर्ने बताए। 'हामीलाई ऋण सहायता प्रदान गर्ने मित्र राष्ट्रहरू भारत, चीन र जापानलाई एकै ठाउँमा ल्याएर दाता-सहायता सम्मेलन आयोजना गर्नेछौं। हामी साझा सम्झौताबाट ऋण सहायता प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली बनाउने आशामा छौं,' उनले  थपेका छन्।

आर्थिक संकटले विशेषगरी खाद्य सुरक्षा, कृषि, जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा पछिल्लो बाली लगाउँने मौसममा खाद्यान्न उत्पादन ४०–५० प्रतिशतले कम थियो र हालको कृषि सिजन बीउ, मल, इन्धन र ऋणको अभावका कारण  थप जोखिममा परेको छ।

श्रीलङ्का खाद्य र कृषि संगठनद्वारा उल्लेख गरिएका केही राष्ट्रहरू मध्ये एक हो जुन यस वर्ष विश्वव्यापी खाद्य अभावको कारणले खाद्यान्नविहीन हुने अपेक्षा गरिएको छ।