संसद्‌मा दर्ता भएको ४ वर्षपछि नागरिकता विधेयक फिर्ता

काठमाडौं- सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नागरिक विधेयक चार वर्षपछि सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। उनले भने, 'सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। विधेयकमा रहेका विवादित विषय झिकेर  थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाएर फेरि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने सहमति भएको छ।'

नागरिकता विधेयक २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। यो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि ०७७ असार ९ गते प्रतिनिधि सभामा समितिको प्रतिवेदन पेश भएको थियो। संसदमा पेश भइसकेपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर मात्रै विधेयक फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।  

प्रतिनिधि सभामा पुगेको समितिको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद र मधेश केन्द्रित दलका सांसदहरूले यो प्रावधानको विरोध गरेका थिए।

यसअघि नागरिकता विधेयक अघि बढाउनका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एक साताअघि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नका लागि उच्च तहमा छलफल भइरहेको बताएका थिए।  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले भनेका थिए, 'नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यो समितिमा झन्डै २२ महिना छलफल भएर प्रतिवेदनको रुपमा अहिले प्रतिनिधिसभामा छ। त्यसका बारेमा माननीय तहमा पनि र उच्च तहमा पनि छलफल भइराखेको छ। र त्यसलाई पनि एउटा निस्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।' 

तर, सरकारले भने यसलाई फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ। नागरिकता विधेयकको विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पटक-पटक राजनीतिक दल, सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरेका थिए। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालकै घरमै पुगे भने मधेशवादी दलहरुसँग गृहमन्त्रालयमा बसेर नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका हुन्। 

तत्कालीन सरकारले २०७५ साउन २२ गते संसद्‌मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भयो। प्रतिनिधिसभा बैठकबाट २०७५ साल भदौ ४ गते नागरिकता विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको राज्यव्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ गते प्रतिवेदनसहित फिर्ता गरेको थियो।

गृहमन्त्री खाणले विवादित विषयमा सहमति जुटाउने र संसद्‌बाट अगाडि बढाउन राजनीतिक दलका नेता, सांसद र सरोकारवालाहरूसँग छलफलका क्रममा संघीय संसद्मा प्रतिनितित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग पनि छलफल गरे। सअघि पनि उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका सांसद र प्रतिपक्षी एमाले सांसदसँग पनि छलफल गरेका थिए।

यसरी नागरिकता विधेयकलाई टुंगोमा पुगाउने गृहमन्त्री खाणको दौडधुपले सार्थकता पाउने भएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनले बुधबार संसद्‌मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको हो। 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो। नागरिकतामा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई दिने अंगीकृत नागरिकतालगायतमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।

'निकै लामो समयपछि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा गठबन्धनको बैठक बस्यो र विकसित घटनाक्रमको बारेमा छलफल भयो। मूलरुपमा प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयक अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो,' सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेका थिए, 'नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्‍याउने बारेमा छलफल केन्द्रित भएको छ। नागरिकता विधेयकमा केही प्रक्रियाहरु हुन बाँकी रहेको छ र त्यसलाई चाँडै पूरा गरेर प्रस्तुत हुन्छ।'