असन्तुष्टलाई मन्त्रीको 'ललिपप' दिएर पार्टी जोगाउने कसरत

काठमाडौं– ‘हाम्रो पार्टीले मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएकाहरू मसँग बोल्नै छाडे, सम्पर्कमा आउनै छाडे। मन्त्री पदमा रहे पनि नरहे पनि पार्टी निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन,’ जेठ १३ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नयाँ मन्त्रीले सपथ लिएको पर्सिपल्ट पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पोखेको गुनासो हो, यो। राजनीतिमा लागेपछि समाजसेवा कम र लाभको पदलाई बढ्ता महत्त्व दिने क्रम पछिल्लो समय राजनीतिक दलमा बाक्लिएको छ। मन्त्री बन्न पाए चुनाव खर्च उठाउन सकिने र सुखी जीवन भोग्न पाइने आसमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता मरिहत्ते गरिरहेका छन्।

नेकपा एसले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेलगत्तै राजनीतिको लगाम आफ्नो हातमा समाएर रजगज गर्दै आएका बालुवाटार र खुमलटारसम्म आफूहरूलाई नहटाउन दबाब दिन निवर्तमान मन्त्रीहरूले ठूलै कसरत गरे। 

नेकपा एसमा स्थानीय चुनावलगत्तै मन्त्री हेरफेरको गाइँगुइँ चलेकै थियो। चुनावमा मन्त्री चलाइँदा भोटमा असर पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई मनाएपछि त्यतिबेला मन्त्री हेरफेर भएनन्। स्थानीय निर्वाचन सकिएलगत्तै सरकार आउँदो वर्षको बजेट निर्माणमा जुट्यो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एसबाट नयाँ मन्त्रीको लिस्ट गोजीमै राखेर हिँडे।

गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एसलाई चिढाउन देउवालाई पनि सकस हुने नै भयो। अन्ततः असार १३ मा प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एसको मागअनुसार मन्त्री फेरबदलको सिफारिस गरे, राष्ट्रपतिलाई। असार १३ मा नेकपा एसबाट नयाँ मन्त्रीका रूपमा जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, मेटमणि चौधरी सहरी विकासमन्त्री, शेरबहादुर कुँवर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, भवानी खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र हीरा केसी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बने।

नेकपा एमालेबाट चोइटिएर बनेको नेकपा एसमा पार्टी संगठन अझ बनिसकेको छैन। यस्तो बेला मन्त्रीमा रहेकाहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। मन्त्री बन्नुअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा हालका सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले हाकाहाकी भनेका थिए, ‘पार्टी फुटाउँदा नै हामीलाई क्रमशः मन्त्री पद दिइने सम्झौता नेता नेपालसँग भएको थियो। त्यसकारण मलाई मन्त्री बनाउनैपर्छ। सबैले पालो पाउनुपर्छ।’

मेटमणिको भनाइले नै पुष्टि गर्छ, भर्खरै बन्दै गरेको पार्टीमा पनि मन्त्री पद बाँडफाँट गरिएको रहेछ। नेकपा एसबाट वहिर्गमनमा परेकाहरूले अर्को पार्टीमा जाने खबर आइरहेका छन्। आलेले कांग्रेससँग हिमचिम बढाएका छन् भने श्रेष्ठ, खतिवडा पुनः माउ पार्टीमा फर्किने सम्भावना रहेको बताइन्छ। झाँक्रीले पार्टी निर्णयलाई शिरोपर गरे पनि नेता नेपालसँग रिसाएकी छन्। 

जनता समाजवादी पार्टीमा पहिरो जाने डर

सत्ताको झगडामा फसेको जनता समाजवादी पार्टीभित्र मन्त्री पदकै रोइलो मच्चिएको छ। जसपामा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवबीचको तिक्तता अन्ततः पार्टी फुटको सँघारमा पुगेको छ।

संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच सौहाद्रपूर्ण वातावरणमै पार्टी विभाजन गर्ने सहमति असार १६ मा भइसकेको छ। 

सिंहदरबारस्थित जसपा संसदीय दलको कार्यालयमा यादव र भट्टराईबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा कार्यकर्ता अन्तरघुलित हुन नसकेकाले सहमतिमै छुट्टिनुपर्ने प्रस्ताव बाबुरामले राखेका थिए। उक्त प्रस्तावमा यादवले सहमति जनाएपछि सहमतिकै आधारमा जनता समाजवादी पार्टी फुट्ने पक्का भइसकेको हो।

यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम र भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीबीच २०७६ वैशाखमा एकता भएको थियो। एकतापछि संघीय समाजवादी पार्टी बनेको थियो। संघीय समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच २०७७ वैशाखमा एकता भएर जसपा बनेको थियो।

पार्टीभित्र बाबुराम सहमतिमै बाहिरिन तयार भएपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असन्तुष्ट नेताहरूलाई मन्त्री बनाएका छन्। हालका लागि जसपामा अल्पमत–बहुमतको खेल सकिएजस्तो देखिए पनि बहिर्गमनमा परेका नेताहरू अर्को पार्टीमा जाने शंका बलियो छ।

नेकपा एसले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेलगत्तै राजनीतिको लगाम आफ्नो हातमा समाएर रजगज गर्दै आएका बालुवाटार र खुमलटारसम्म आफूहरूलाई नहटाउन दबाब दिन निवर्तमान मन्त्रीहरूले ठूलै कसरत गरे। 

जसपामा संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई केही महिनादेखि कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष यादवको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट थिए। स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको सहमति अध्यक्ष यादवले नस्वीकारेपछि भट्टराई पक्षले पार्टीमा बहुमत पुर्याउने कसरत पनि गरेकै हो।

उनलाई तत्कालीन राजपाबाट आएका महेन्द्रराय यादव, राजकिशोर यादव, अमृत अग्रहरीका साथै यादव समूहकै मो. इस्तियाक राई र प्रदीप यादवको साथ थियो। यस्तै, मृगेन्द्रकुमार सिंहलगायतका नेताहरू पनि अध्यक्ष यादवसँग असन्तुष्ट थिए। तर उनीहरू भट्टराईतिर लागिसकेका थिएनन्। यतिबेला अध्यक्ष यादवले आफूप्रति असन्तुष्टलाई मन्त्री पद दिएका छन्। यादव, राई र सिंहले सोमबार मात्रै मन्त्री पदको सपथ लिएका छन्। 

पार्टीभित्र एकलौटी गरेपछि जसपा अध्यक्ष यादवले गत बुधबार भट्टराईलाई भेटेर पार्टीमा बस्न नचाहेको भए अलग हुन सुझाए। उनले आइतबार साँझ असन्तुष्ट सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरी यसको लिस्ट प्रधानमन्त्रीसमेत बुझाएका थिए।

जसपाले कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादव, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादव र वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवलाई फिर्ता बोलाएर त्यसको ठाउँमा नयाँ अनुहार पठाएको हो। संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको मन्त्री पद भने थमौतीमा परेको छ।

यादवले राष्ट्रिय सभा सदस्य सिंहलाई कृृषि, इस्तियाकलाई भौतिक पूर्वाधार र प्रदीपलाई वनमन्त्री बनाएका छन्। पार्टी विभाजन हुने संकेत पाएलगत्तै यादवले आफू निकट रेणु र रामसहायलाई मन्त्री छाड्न सहमत गराए र भट्टराईलाई छाडेर आफूहरूतिर आएकालाई मन्त्री बनाइछाडे। जसपाबाट गलहत्याइएका निवर्तमान मन्त्री महिन्द्र राय यादव भन्छन्, ‘पार्टीबाट नयाँ मन्त्री सिफारिस गरिएको खबर मैले पत्रपत्रिकाबाट मात्र पाएको हुँ। हामीलाई केही जानकारी दिइएन। हामी हटेपछि पनि नयाँ मन्त्री बन्ने अनुहार पुरानै हुन्। यसले पार्टी बलियो हुनुको साटो झन् कमजोर बन्छ। असन्तुष्टलाई फकाउने नाममा पार्टीभित्रै छलफल नगरी हामीलाई हटाइएको मात्र हो।’

जसपाबाट नयाँ मन्त्रीले सपथ लिएलगत्तै विरोध भइरहेको छ। हुन त निवर्तमान कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले मन्त्री पदकै लागि महन्थ ठाकुरको साथ छाडेर उपेन्द्र क्याम्पमा आएको पनि धेरै समय भएको छैन। 

खेर गयो मन्त्री हेरफेर रोक्ने बाबुराम प्रयास

जसपा कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्रले मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस गरेको पत्तो पाएलगत्तै संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर एकलौटी निर्णय भएकाले कार्यान्वयन नगर्न अग्रह गरे पनि सुनुवाइ भएन।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले भट्टराईको आग्रहलाई नजरअन्दाज गरिदिए। जसपा अध्यक्ष यादवले दिएको सूचीअनुसार नै नयाँ मन्त्रीले सोमबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिइसकेका छन् ।

यादव–भट्टराई पक्षका छुट्टै बैठक

भट्टराई पक्षले आगामी २९ र ३० असारमा काठमाडौंमा विस्तारित बैठक बोलाएको छ। बैठकले जसपाको आधिकारिकता दाबी गर्ने वा नयाँ दल बनाउने भन्ने औपचारिक निर्णय गर्ने भट्टराई निकट नेता गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।

भट्टराई पक्षले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बहुमत पुर्याए आधिकारिता पाउनेछ भने ४० प्रतिशत पुर्याए नयाँ दलको मान्यता पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी विभाजनमा जाँदा दल रोजेकै कारण जनप्रतिनिधिको पद जोगिन सक्छ। ४० प्रतिशत नपुगे नयाँ दलतिर जानेहरू बहुमतवाला संस्थापन पक्षको कारबाहीमा पर्न सक्छन्।

भट्टराई पक्षले काठमाडौंमा भेला बोलाए पनि उपेन्द्र यादवले यसअघि नै जसपालको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक वीरगञ्जमा हुने घोषणा गरिसकेका छन्। जसपाले आउँदो असार २७ र २८ मा पर्साको वीरगञ्जमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको हो। दुवै पक्षका वीरगञ्ज र काठमाडौं बैठकले समाजवादी पार्टी औपचारिक रूपमै फुट्ने निश्चित छ।