संसद्मा कुर्लिए ओली: ‘इज इन अफ’ अति भयो

काठमाडौं– नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रमुख पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले अति गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा समय लिएर बोलेका ओलीले सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै अति भएको बताएका हुन्।

अध्यक्ष ओलीले भने, ‘इन अफ’ भएपछि बोल्न यहाँ आएको हुँ। ‘इज इन अफ’ अब अति नै भयो।’

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको गन्तव्य पूरा गर्न तत्कालीन नेकपा सरकार लागिरहँदा एक सांसदले ‘इन अफ इज इन अफ’ भनेको प्रसंग कोट्याउँदै अध्यक्ष ओलीले त्यो शब्द अहिले अति भएपछि संसद्मा बोल्न उभिएको बताए।

‘अब अति नै भयो। सरकारले हल्ला र भ्रम फिजाउने होइन। सत्ता पक्षका नेता र मन्त्रीहरूले जथाभावी बोल्दै हिँड्ने होइन। सरकारले यथार्थ के हुन्, ती कुरा ल्याउनुपर्‍यो, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘एसपीपीबारे सत्ता पक्षका एक नेताले भन्नुभयो, मेरो नाम लिएर। उनकै समयमा आएको थियो, पछि हामीले त्यसलाई रद्द गर्‍यौं। जनतालाई भ्रम र गुमराहामा राख्न पाइँदैन।’

अध्यक्ष ओलीले २०७२ साल भदौ २४ गते नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई एसपीपीमा सहभागिता सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलन गरेको दाबी गरे। त्यसपछि असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो। त्यसको तीन दिनपछि असोज ६ गते रक्षा मन्त्रालयबाट एसपीपीमा सहमति दिने निर्णय भएको उनले बताए।

‘२०७२ असोज १३ गते रक्षा मन्त्रालयबाट सेनालाई पत्र पठाइएको थियो। २०७२ कात्तिक १० गते त्यही निर्णय तत्कालीन प्रधानसेनापतिले दूतावासमा पत्राचार गरेको देखिन्छ। त्यो बेला सरकार परिवर्तन भएको र त्यसको नेतृत्वलाई जानकारी गराइन। त्यसमा नेपाली सेना यस्तो चर्चामा आउनुपर्ने संस्था होइन। तर, यस्तो चर्चामा किन आयो? सेनाले सोझै विदेशी दूतावाससँग पत्रचार गर्ने कुरा कूटनीतिक मर्यादा, प्रचलनअनुसार भएन’, अध्यक्ष ओलीले भने।

उनले त्यतिबेला यो विषय प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई अवगत नगराइएको दाबी गरे। उनले भने, ‘त्यसपछि यो विषय चुपचाप रह्यो। कसैले चर्चा गरेनन्। मैले भनिरहनु पर्दैन, संविधान जारी हुँदा प्रधानमनत्री को हुनुहुन्थ्यो? असोज ६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दा रक्षामन्त्री को हुनुहुन्थ्यो? टिप्पणी फाइलमा कसले हस्ताक्षर गरेको थियो? तत्कालीन सचिव अहिले कता हुनुहुन्छ? त्यो जानकारी होला।’

अहिले आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई जानकारी गराइएको भन्ने कुरा झुट रहेको ओलीले बताए। ‘सेनाले लेखेको पत्रका बारेमा उहाँ (तत्कालीन प्रधानमन्त्री)ले बोलेको कुराले जानकारीमा छ भन्ने देखिन्छ। यसको सत्यतथ्य सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानसेनापतिसँग सम्पर्क गरेर बुझे हुन्छ’, अध्यक्ष ओलीले भने।

अध्यक्ष ओलीले २०७४ वैशाख २४ गते फेरि त्यही पत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको बताए। उनले भने, ‘फेरि सेनाले एम्बेसीलाई पत्र लेख्यो। त्यसपछि पनि यो चुपचाप रह्यो। २०७४ माघ २१ गते सरकार परिवर्तन परिवर्तनको भयंकर आनाकानी थियो। तर माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानसेनापतिले पुनः त्यही पत्र पठाउनुभयो। २०७६ जेठमा अमेरिकाले एसपीपी इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिको हिस्सा भएको र नेपाल त्यसको सदस्य भएको जानकारी गराएपछि हाम्रो ध्यान गयो।’

तत्कालीन रक्षामन्त्रीले परराष्ट्रसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएर त्यतिबेला यो विषयलाई स्टप गराइएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारी कागजपत्रमा चलानी नम्बर हेरफेर, पठाउने मिति हातले लेख्ने प्रचलन हुँदैन। तर म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पठाइएको भनेर जुन पत्र सार्वजनिक भएको छ, त्यसको सत्यतथ्य आउनुपर्छ। यो नेपाली सेनाले प्रचलन हो भने को छ? यस्तो प्रचलन हुन्छ? प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई नबताउने पनि हुन्छ? त्यो बेला मलाई जानकारी गराएको तथ्य प्रमाण छ भने सदनमा पेस गर्न आग्रह गर्छु’, अध्यक्ष ओलीले भने।

एसपीपी सम्झौता राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषय भएको र अहिले उठेका प्रश्न धेरै गम्भीर रहेको उनको धारणा छ। ‘अहिले लिक भएको मस्यौदा धेरै गम्भीर छ। यसले विदेशी सैनिक अड्डा कुनै विदेशी सैनिक इकाइको प्रतिनिधिको रूपमा नेपालमा रहने, उच्च पहाडी भूभागमा सैन्य अभ्यास आदि आवश्यकताअनुसार विदेशी अखडा यहाँ बस्ने, नेपाल गभर्मेन्ट सेल्फ प्रोभाइड आदि प्रबन्ध छन्। यो एक अर्काको टाउकोमा हाल्न खोज्ने वा म्युजिकल चियर जस्तो ख्याल ठट्टाको विषय होे?’ अध्यक्ष ओलीले भने।

एसपीपी सम्झौताका विषय भित्रभित्रका कुरा हुन नसक्ने र यो राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले सबै कुरा सरकारले खुलस्त गर्नुपर्ने माग उनले गरे हो। ‘पहिले यो विषय यसरी चर्चामा आएको थियो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई पत्राचार भएको हो कि होइन? भएको भए नेपाल सरकारको कुन तहको? कुन–कुन प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीले निर्णय गरेका छन्? यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ’, अध्यक्ष ओलीले भने।