मुलुक नयाँ कानुनी युगमा प्रवेश भएसँगै खारेज भए १३ ऐन (सूचीसहित)

काठमाडौं- आज भदौ एकदेखि मुलुक नयाँ कानुनी युगमा प्रवेश गरेको छ। जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला १९१० सालमा बनाइएको मुलुकी ऐन खारेज गरी नयाँ ‘मुलुकी ऐन २०७४’ कार्यान्वयनमा आएसँगै मुलुक नयाँ कानुनी युगमा प्रवेश गरेको हो।  १६५ वर्षअघि बनेको उक्त ऐन २०२० सालमा पहिलो पटक संसोधन गरिएको थियो। 
नयाँ ऐनमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधी (संहिता) ऐन २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी )संहिता ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ रहेका छन्।

नयाँ कानून लागू भएसँगै आजैबाट विभिन्न ऐनहरु खारेज भएका छन्। मुलुकी ऐनसहितका छरिएका १३ ऐनका सबै व्यवस्थाहरू नयाँ संहिताले सम्बोधन गरेपछि ऐन खारेज भएका हुन्। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत गत वर्ष नै यी ऐनहरू खारेज गर्नेगरि विधेयक पारित भएको थियो।

औपचारिक रूपमा नयाँ संहिता लागू भएपछि ऐन शुक्रबार (आज) देखि खारेज भएका हुन्। कानुन मन्त्रालयले ऐन खारेजीको सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ। खारेजीमा परेका ऐनअनुसार भए/गरेका काम कारबाही अब संहिता अनुसार नै हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

खारेजीमा परेका ऐनहरु:

• नागरिक अधिकार ऐन २०१२
• गाली र बेइज्जती ऐन २०१६
• नेपाल कोर्ट फि ऐन २०१७
• जासुसी ऐन २०१८
• भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन २०१८
• मुलुकी ऐन
• जुवा ऐन २०२०
• विवाह दर्ता ऐन २०२८
• सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९
• करार ऐन २०५६
• केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन २०२०
• केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७
• राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६