सोमबार, असोज १५, २०८०
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • बागमतीमा मुख्यमन्त्री पाण्डे हटाउन कांग्रेस र माओवादी सांसदको हस्ताक्षर

बागमतीमा मुख्यमन्त्री पाण्डे हटाउन कांग्रेस र माओवादी सांसदको हस्ताक्षर

एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले आधा कार्यकाल र कांग्रेसले आधा कार्यकाल चलाउने गरी सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि थालियो हस्ताक्षर अभियान।
 |  बिहीबार, असार १६, २०७९
averest bankaverest bank

नेपाल समय

नेपाल समय

बिहीबार, असार १६, २०७९

काठमाडौं– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेविरुद्ध कांग्रेस, माओवादीका सांसदले हस्ताक्षर अभियान थालेका छन्।

sagarmatha cement

एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले आधा कार्यकाल र कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले आधा कार्यकाल चलाउने गरी सहमति भएको थियो। तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले सहमति कार्यान्वयनलाई अटेर गरेपछि कांग्रेस, माओवादीले प्रदेशसभामा रहेका आ–आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर लिन थालेका हुन्। 

गत ७ असोजमा भएको सहमतिअनुसार पाण्डेले मुख्यमन्त्रीबाट हट्न नमानेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यलाई हस्ताक्षर गराउन लागिएको हो। यसअघि बागमतीमा तीन जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पदबाट हट्न अटेर आवश्यक परेको खण्डमा प्रयोग गर्ने गरी हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको बताइएको छ। बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बिहीबार पास गरेको छ। यसअघि बजेट पास हुनेबित्तिकै मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने नेताहरूले बताएका थिए। 

११ कात्तिक ०७८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले करिब ८ महिना सरकार चलाइसकेका छन्। सरकारले आगामी मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी अघि बढाएसँगै करिब  ५ महिने कार्यकालका लागि कांग्रेस  सांसद बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारीमा छ।

प्रकाशित: Jun 30, 2022| 15:10 बिहीबार, असार १६, २०७९
nepali patronepali patro
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी 

रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी 

नागरिक उन्मुक्तिको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार संरक्षक रेशमलाई दिने निर्णय भएको हो।
मंगलबारलाई बोलाइयो माओवादी पदाधिकारी बैठक

मंगलबारलाई बोलाइयो माओवादी पदाधिकारी बैठक

अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी विशेष रुपान्तरण अभियान, चीन भ्रमणलगायत विषयमा छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाएका हुन्।
राष्ट्रपति पौडेलले रवि लामिछानेलाई सम्झाए संविधानका धारा

राष्ट्रपति पौडेलले रवि लामिछानेलाई सम्झाए संविधानका धारा

संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई इन्कार गर्न नमिल्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रस्टीकरण।