महाकाली सन्धिको २६ वर्षमा बल्ल पायो नेपालले पानी

धनगढी– एकीकृत महाकाली सन्धि भएको झण्डै २६ वर्षपछि नेपालले महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणमार्फत पानी प्राप्त गरेको छ। आयोजना सुरु भएको लामो समयसम्म पनि भारतीय पक्षले नहर निर्माणमा चासो नदिँदा नेपालतर्फको काम सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको थियो। 

पछिल्लो समय भारतीय पक्षले शुरुको १२ सय मिटर नहर निर्माण गरी पानी परीक्षण गरेपछि नेपालतर्फ पनि नहरमा पानी सञ्चालन गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले औपचारिक रुपमा रोपाइँ गरेर महाकाली तेस्रो चरणको नहरको उद्घाटन गरेका  छन्। 

मूल नहरको काम भारतीय पक्षले गर्नुपर्ने र यसमा केही ढिलाइ भएकोले नेपाली पक्षले पानी पाउन ढिलो भएको बताइएको छ। महाकाली सिँचाइ तेश्रो चरणका आयोजना निर्देशक रणबहादुर बमले आयोजनाको २८ किलोमिटर नहर सम्पन्न भइसकेको बताए। ‘१९ किलोमिटरमा अहिले पानी पुर्याउन सफल भएका छौं। शाखा नहर विस्तारका लागि ठेक्का प्रकृया शुरु भइसकेको छ,’ आयोजना निर्देशक बमले भने, ‘जग्गा अधिग्रहणका लागि सहयोग गर्न सबैसँग अपिल गर्दछु।’ 

आर्थिक वर्ष ०६३–०६४ देखि शुरु भएकोे महाकाली सिचाँइ तेस्रो चरणको शुरुको कुल अनुमानित लागत १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको भए पनि निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा लागत रकम तीन गुना बढेर ३५ अर्ब बढी पुगेको छ। महाकाली सन्धि अनुसार महाकाली नदीको पानी उपभोग गर्न कञ्चनपुरको ब्रम्हदेवदेखि कैलालीसम्मको १५२ किमि मूल नहर बनाउनुपर्ने र शुरुको एक हजार दुई सय मिटर मूल नहर भारत सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने गरी काम अघि बढेको थियो। 

आयोजनामा अहिलेसम्म चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना निर्माण पश्चात कैलाली कञ्चनपुरको ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

आयोजनाले कार्य सम्पन्न गर्न १५२ किलोमिटर मूल नहर, १७२ किलोमिटर शाखा नहर र १०२४ किलोमिटर प्रशाखा नहर गरेर करिब १३५० किलोमिटर नहर सञ्जाल बनाउनुपर्ने छ। यस्तै, ५१ वटा नहर साइफन, १२२ वटा ड्रेन साइफन तथा राजमार्गमा ६ स्थानीय सडकमा १७४ र ग्रामीण सडकमा ४३५ गरेर ६१५ वटा पुल लगायतका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने छ।