टकराव वा सहकार्य के होला? ब्रिक्सपछि जी-७ मा विश्वको नजर

काठमाडौं- अमेरिका-चीन तनाव र रुस-युक्रेनको युद्धका चलिरहेको समयमा दुई महत्वपूर्ण समूहहरुको सम्मलेन हुँदैछ। जुन २३-२४ मा ब्रिक्स सम्मेलन सम्पन्‍न भयो भने जुन २६ देखि जी-७ समूहको सम्मेलन हुँदैछ। 

ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित राष्ट्रहरुको समूह ब्रिक्सको १४ औं सम्मेलनमा बेइजिङमा ७५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्‍न भयो। १४ औं ब्रिक्स बेइजिङ घोषणापत्रमामा बहुपक्षवादप्रतिको प्रतिबद्धता, समावेशी, प्रतिनिधि तथा सहभागितामा आधारित र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित विश्‍वव्यापी शासन व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रीय भूमिकामा जोड दिनेलगायतका कुराहरु ७५ बुँदे घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका छन्। 

उक्त घोषणापत्रले विकुसित मुलुकहरुले कम विकसित र विकाशील मुलुकहरुलाई आर्थिक सहायता गर्ने नीति लिनुपर्ने पनि आग्रह गरिपएको छ। पछिल्लो परिवर्तन विश्व व्यवस्थामा बेइजिङ घोषणापत्रको विशेष महत्व रहेको चिनियाँ सञ्‍चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। 

ग्लोबल टाइम्सले थप भनेको छ, 'रुस-युक्रेन युद्ध र महामारीको विषयलाई उठाएर ब्रिक्सबाट भारतलाई अलग गर्ने ब्रिक्सलाई विभाजित गर्ने अमेरिकाको सोच रहेको थियो। यद्पि ब्रिक्स उनीहरु (अमेरिका तथा पश्‍चिमा)ले डिजाइन गरेजस्तो विभाजित भएन र झन बलियो र एकबद्ध भएको सन्देश दिएको छ।' 

ब्रिक्स घोषणापत्रमा ८९ पटक 'विकास' र १०५ पटक 'सहकार्य' शब्दको प्रयोग गरिएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले उद्घाटन सम्बोधनका क्रममा भने, 'ब्रिक्स मुलुहरु संकुचित क्लब र सीमित घेरामा रहनका लागि भेला भएको छैन। यो एक बृहत परिवार र पारस्परिक समर्थन र विन-विन सहकार्यका लागि एक ठाउँमा उभिएको छ।' 

संयोगवश, ब्रिक्स सम्मेलन सम्पन्‍न भएसँगै पश्‍चिमा मुलुकहरुले तीनवटा महत्वपूर्ण सम्मेलन गर्दैछन्। ईयू सम्मेलन, जी-७ र नाटो सम्मेलन हुँदैछ। 'ब्रिक्स प्लस' सहकार्यमा अपेक र जी२० मा भएका मुलुकहरु पनि सहभागी भएका छन्। यहाँ विभिन्‍न क्षेत्र र विचार समूहका मुलुकहरु रहेका छन्। बेइजिङ घोषणापत्रले अफगानिस्तान, इरान र उत्तर कोरियाको विषयमा पनि संरचनात्मक समाधानको कुरा उठाएको जनाइएको छ। 

ब्रिक्स घोषणापत्रमा पाँचै मुलुकहरुले युक्रेनको अवस्था र रुस-युक्रेन वार्ताका लागि आवश्यक पहलको विषय पनि उठाएका छन्। घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'हामीले युक्रेनको मानवीयता अवस्था र त्यसलाई सहयोग गर्न सकिने विषयमा कुराहरु गरेका छौं। संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरु रेडक्रसलगायतमार्फत युक्रेनमा मानवीय सहायता पुर्‍याउने विषयमा प्रतिबद्ध भएका छौं।' 

त्यसैगरी ब्रिक्स मुलुकहरु विश्‍वलाई आणविक हतियारमुक्त बनाउनका लागि पनि प्रतिबद्ध भएको जनाइएको छ। यससँगै कोरोना महामारीपछिको आर्थिक पुनर्रुत्थाका विषयमा पनि ब्रिक्स मुलुकहरु एकबद्ध भएका छन्। कोरोना महामारीविरुद्ध लड्ने, सन् २०३० सम्म दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यहरु गर्ने र नागरिकस्तरको सहकार्यलाई बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 

ब्रिक्स सम्मेलन सफल भएको दाबी गर्दै ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो सम्पादकीयम जी-७ सम्मेलनका क्रममा ब्रिक्स घोषणापत्र पढ्‍नुपर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ। भनिएको छ, 'हामीलाई आशा छ, आसन्‍न जी-७ सम्मेलन र नाटो सम्मेलनले कुनै 'दुर्घटना' निम्त्याउने छैन।  जी-७ सम्मेलनले १४औं ब्रिक्स बेइजिङ घोषणापत्र ध्यापूर्वक पढ्न हाम्रो सुझाव पनि छ।'  

ग्लोबल टाइम्सले अहिले विश्‍व शान्ति अथवा युद्ध, विकास अथवा विनाश, सहकार्य अथवा टकरावको चौराहमा रहेको उल्लेख गरेको छ। ब्रिक्स सम्मेलनले शान्ति र विकास र सहकार्यको मार्ग रोजेको दाबी गर्दै अब जी-७ले रोज्‍ने मार्गको विषयमा पनि प्रश्‍न गरिएको छ। 

जी-७ सम्मेलनका एजेण्डा

आइतबार नै जी-७ सम्मेलन सुरु हुँदैछ। क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिका सम्मिलित सात राष्ट्रहरु जर्मनीको बाभारियन आल्प्समा भेला हुने भएका छन्। सन् २०१५ मा पनि जर्मनीले नै होस्ट गरेको थियो। जहाँ बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन, जर्मन चान्सलर एन्केला मर्केल र अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाजस्ता शक्तिशाली नेताहरु सहभागी थिए। 

तर, अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको रेटिङ घट्दो अवस्थामा रहेको छ। 'जी-७ गहिरो समस्यामा छ, यसको धेरै जसो स्व-प्रेषित छ। अधिकांश सरकार कमजोर छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनर बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको रेटिङ ओरालो यात्रामा छ। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन अल्पमतको अवस्थामा छन्। इटाली अनिश्चितताको अवस्थामा छ र युक्रेनमा युद्धको दृष्टिकोणमा विभाजित देखिन्छ। जर्मनीले गम्भीर ऊर्जा संकटको सामना गरिरहँदा अमेरिका र ईयू प्रायः मन्दीको सामना गरिरहेका छन्,' कोलम्बो विश्‍विद्यालय अन्तर्गतको दीगो विकास केन्द्रका निर्देशन जेफ्री साच्ले भने।

आइतबारदेखि हुने जी-७ सम्मेलनमा रुस-युक्रेन युद्ध मुख्य एजण्डा बन्‍ने बताइएको छ भने जलवायु परिवर्तन, विश्‍व खाद्य सुरक्षा र लैंगिक समानताका विषयमा छलफल हुने फोरेन पोलिसीले जनाएको छ। 

यसअघि जर्मन चान्सलर ओल्फ स्कोल्जले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, 'जी-७ प्रजातन्त्र बलियो बन्दै गएको भन्‍ने संकेत भएको मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको विषयलाई उच्च सम्मान गर्ने कुराको सुनिश्‍चितता पनि हो।' यससँगै जी-७ समूहले विश्वव्यापी चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न संयुक्त जिम्मेवारी लिनको लागि उपयुक्त अनौपचारिक रूपरेखा प्रदान गर्नेसमेत स्कोल्जले बताएका छन्।