काठमाडौं- नेपाल सरकारले अमेरिकी सेनको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) खारेज गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा नेपाल सरकारको एसपीपी खारेज गर्ने निर्णयको प्रशंसा गरेको हो।
उनले क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थायित्व र समृद्धिका लागि नेपालसँग मिलेर संयुक्त काम गर्न चीन तयार रहेकोसमेत उनले बताएका छन्।
चाइना डेलीका पत्रकारले गरेको एसपीपीका विषयमा प्रश्नको जवाफमा भनेका छन्, 'हामीलाई नेपालमा एसपीपीका विषयमा भएको बृहत विवादबारे जानकारी छ। नेपालका राजनीतिक दलहरु, सरकार, सेना र नागरिकले एसपीपीलाई इण्डो-प्यासिफिक रणनीति भएको र राष्ट्रहित विपरीत भएको भन्दै विरोध गरेका थिए। नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले एसपीपीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ।'
'चीनको एक नजिकको छिमेकी र रणनीतिक सहकार्य साझेदार भएको हिसाबमा नेपाल सरकारको उक्त निर्णय प्रशंसनीय छ,' उनले भनेका छन्, 'नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतालाई चीनले सधैं समर्थन गर्दै नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पनि समर्थन गर्दछ।'
यसअघि नेपाल सरकारले एसपीपीलाई अघि नबढाउन अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले एसपीपीमा सदस्य बन्न आग्रहका लागि पत्राचार गरेका थिए।
उक्त पत्राचारपछि सन् २०१९ मा केपी शर्मा ओलीकै पालामा अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपीको सदस्यको रुपमा पहिचान गरेको थियो। तर, त्यसको तीन वर्षपछि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा एमालेका नेतामार्फत एसपीपी सम्झौताको प्रस्तावित मस्यौदा भन्दै सार्वजनिक गरिएको थियो।
उक्त मस्यौदान नेपालमा अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्प स्थापना गर्ने उल्लेख थियो। जुन गम्भीर र आपत्तिजनक भएको भन्दै नेपालमा चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यसलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन्।