काठमाडौं– संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज बुधबार पनि प्रभावित भएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कागजातको सक्कल प्रति सर्वोच्च अदालतमा नआएपछि संवैधानिक इजलासमा हुने तय भएको सुनुवाइ रोकिएको हो।
इजलासले पुनः कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ। संवैधानिक इजलासले गत चैत ९ गते नै सक्कल प्रति झिकाउने आदेश दिएको भए पनि अहिलेसम्म उक्त पत्र नआएको भन्दै बुधबारको सुनुवाइ अघि बढ्न नसकेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी ३ जना उपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए। त्यही व्यवस्थाअन्तर्गत परिषद्को बैठक बोलाएर ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस भएको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा त्यसरी सिफारिस भएका व्यक्ति संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त भएका थिए। उनीहरूको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक अदालतमा रिट परेको हो।
प्रकाशित: Jun 22, 2022| 13:43 बुधबार, असार ८, २०७९