मंगलबार, साउन २६, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भने - विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गराउन तत्काल असम्भव

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भने - विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गराउन तत्काल असम्भव

विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदानको अधिकार उपभोग गर्न दिनुपर्ने र मतदानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै मंगलबार बिहान सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भेट गरेका थिए।
 |  मंगलबार, असार ७, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

मंगलबार, असार ७, २०७९

काठमाडौं- प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई तत्काल मतदान गराउन असम्भव भएको बताएका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदानको अधिकार उपभोग गर्न दिनुपर्ने र मतदानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै मंगलबार बिहान सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भेट गरेका थिए। 

उनीहरुले सोमबार पार्टीका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेट गरेका थिए। उनीहरुले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्। तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका अनुसार वर्तमान कानुनअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीले विदेशबाटै मतदान गर्न नपाउने भएका छन्। 

स्थानीय तह निर्वाचनमा विदेशबाट मतदान गर्न भनेर आएका कतिपयले नामावलीमा नाम नभएकै कारण समेत मतदान गर्न पाएनन्। अहिले पनि आयोगले नामावली दर्ता गरिरहेको छ। तर, विदेशमा हुनेले त्यहीं बसेर नामावलीसमेत दर्ता गर्न पाउने सुविधा छैन। यस्तो अवस्थामा थापा र शर्माले भनेजस्तै आयोगले तत्काल समाधान दिननसक्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाले जवाफ दिएका हुन्। 

उनले भने, 'हरेक नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने संवैधानिक हक छ। त्यसको लागि मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्छ र आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको वडाको मतदान केन्द्रमा पुग्नुपर्छ। नेपालबाहिरको भूगोलमा रहेर मतदान गर्ने कुरा त्यति सम्भव देखिदैन।’

सर्वोच्च अदालतले भने पाँच वर्षअघि नै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। २०७४ चैत्र ७ मा सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै रहेर मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। जसमा विदेश गएका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगले तयार गर्ने लगतलाई आधिकारिक मान्न, भोटिङका विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्न र आवश्यक परे ‘पाइलट टेस्ट’ गर्न लगायत थिए। तर, सरकार र आयोगले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पहल गरेका छैनन्।


प्रकाशित: Jun 21, 2022| 20:57 मंगलबार, असार ७, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...