सोमबार, असार ८, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • सीमा विवादबारे ओलीले भने- अहिलेसम्म म प्रधानमन्त्री भइरहेको भए समाधान भइसक्थ्यो

सीमा विवादबारे ओलीले भने- अहिलेसम्म म प्रधानमन्त्री भइरहेको भए समाधान भइसक्थ्यो

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै देशले 'आफ्नो भूगाग चाहियो' भन्नु अर्घेल्याँई नभएको बताएका छन्।
 |  मंगलबार, असार ७, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

मंगलबार, असार ७, २०७९

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै देशले 'आफ्नो भूगाग चाहियो' भन्नु अर्घेल्याँई नभएको बताएका छन्।  अध्यक्ष ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सुगौली सन्धिपछि नेपालले भोगचलन गर्दै आएको भूभाग भएको उल्लेख गर्दै त्यो चाहियो भन्नु अर्घेल्याई नभएको बताएका हुन्। 

National life

मंगलबार पूर्वराजदूतहरूको समूहले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले छिमेक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनकै लागि आफूले भौगोलिक अखण्डताको सवालमा प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेको उल्लेख गरे। राजनीतिक खचपच नभएको भए हालसम्म लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूगोल भइसक्ने जस्तो आफूलाई लाग्ने गरेको पनि बताए। आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुलाई उनले राजनीतिक खचपचको संकेत गरे। 

'हाम्रो भूभाग हामीलाई फिर्ता चाहियो भन्ने कुरा कुनै अर्घेल्याई होइन। यो सम्बन्ध बिगार्ने कुरा पनि होइन। यस्ता कुरालाई सल्ट्याउनुपर्छ,' ओलीले भने, 'नेपालमा राजनीतिक खचपच नभएको भए लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी वा अन्य सीमा सन्दर्भहरु चाँहि अहिलेसम्म समस्या समाधान भइक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषयमा मैले खुलस्त छलफल गरेको थिएँ। यो मित्रतालाई सुदृढ गराउनका लागि हो।’

अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय हितको पक्षमा खुलस्त भएर कुराकानी गर्दामात्रै देशहरुको बीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने कुरा आफूले उच्च स्तरीय वार्ताको क्रममा पटकपटक राखेको पनि स्मरण गरे। 

ओलीको भनाइ जस्ताको तस्तै
हाम्रो छिमेक सम्बन्ध सुमधुर र सुदृढ राख्नु पर्छ। पारस्पारिक सम्मान, पारस्पारिक लाभको आधारमा मिछेक सम्बन्ध बढाउनु पर्दछ। अब छिमेक सम्बन्ध गर्दा समस्या छदैछन भने हेपिएको महसुस भईराखेको छ भने वास्तवमा सम्बन्ध सुमधुर हुँदैन, आत्मीय हुँदैन। मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हुँदैन। मैले हाम्रा छिमेकीहरुसँग उच्च स्तरमा संवाद गर्दा यी कुराहरु राखे। यदि हाम्रा अलिकति पनि अमिलोपन, चिसोपन रह्यो। भन्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने अवस्था रह्यो भने मित्रता कसरी रहन्छ ? हामी एक आपसमा बोल्न नसक्ने, भन्न नसक्ने अवस्थामा छौँ तर मित्रताका कुरा गर्छौं भने एउटाले दपेट्छ, अर्को दपेटिन्छ भने, भन्न सक्दैन भने त्यहाँ वास्तविक मित्रता कसरी हुन्छ? त्यसकारण हामीले हाम्रो बीचमा समस्या छन् भने ती समस्या समाधान गर्नु पर्छ। अनि त्यसपछि मात्रै वास्तविक मित्रता हुन्छ।

Shivam cement

एक्काईसौं शताब्दीमा हामीले समस्याहरु भन्न नसकेर, बोल्न नसकेर वा सरकारमा बस्नेहरुले आफना सत्ता स्वार्थहरुलाई केन्द्र भागमा राखेर राष्ट्रिय हितहरुको प्रश्नमा सौदावाजी गर्नु हुन्न। राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनुपर्छ। खुलस्त पनि हुनुपर्छ। भन्न खोजेका कुरा नबुझिने गरी प्रस्तुत भएर के हुन्छ ? हामीले मानेका सन्धि, सम्झौंताले तय गरेका सीमालाई हामीले मानेर र यदि हामीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको कुरा गर्ने हो भने सुगौली सन्धिपछि एक सय ४६ वर्ष हामीले भोगचलन गरेको भूभाग हो। एक सय ४६ वर्ष हामीले भोगचलन गर्‍यौं। त्यसपछि एउटा समय सन्दर्भमा हाम्रो कालापानीमा भारतीय फौज आएर बस्यो। र साठी वर्षदेखि त्यहाँ छ। कालापानीमा भारतीय फौज भएको हुनाले उता लिपुलेक र कालापानीमा हामी प्रवेशै गर्न पाएनौं। यो बिल्कुल यथार्थ हो। मैले अहिले भनिन भने पनि, मैले भनिन भने पनि अलि पछि नेपालीले भन्ने छन। भन्छन भन्छन, भन्नैपर्छ। र, यस्तो समस्या सुगौली सन्धि सो सबैको मानेको छ। यसबाट प्राप्त गरेको भूभाग हो यो।

यसमा हामीले अर्घेल्याई गर्र्यौं‍ कि भन्ने ठान्नुपर्ने कुनै आवश्यक्ता छैन। अनि कहिल्यै पनि उठाउने, कसैले पनि नबोल्ने अनि हाम्रौ भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो सीमा सम्बन्धि प्रश्न, हाम्रो सीमा यो हो। छलफल गरौं र यसलाई टुंग्याऔं। यो हाम्रो भूभाग चाँही हामीलाई फिर्ता चाहियो भन्ने कुरा कुनै अर्घेल्याई होइन। यो सम्बन्ध बिगार्ने कुरा पनि होईन। यस्ता कुरालाई सल्टयाउनुपर्छ। नेपालमा राजनीतिक खचपच नभएको भए लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी वा अन्य सीमा सन्दर्भहरु चाँही अहिलेसम्म समस्या समाधान भईसक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषयमा मैले खुलस्त छलफल गरेको थिए। यो मित्रतालाई सुदृढ गराउनका लागि हो।’

प्रकाशित: Jun 21, 2022| 15:50 मंगलबार, असार ७, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...