सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल, सांसद भन्छन् – बजेटले समेट्न सक्दैन

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि छलफल सुरु भएको छ। आइतबार प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेश सभामा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु भएको हो।

कृषिलाई प्राथमिकता दिई सभामा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल आजदेखि अघि बढेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।

जनता समाजवादी पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य मालामति रानाले नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्रा, शैली र परम्पराबाट सभामा पेस भएको बताइन्। ‘हामीले सरकारलाई दिएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशको प्रमुख समस्या भनेको बेरोजगारी हो। सबै मानिसलाई स्वरोजगार बनाउने गरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सकेको छैन।’

उनले प्रदेशका मानिस कमाउन भनी भारत जान बाध्य रहेको बताउँदै ‘मुख्यमन्त्रीले नै घोषणा गरेको सबैलाई रोजगारीको अवसर सृजना गरी भारत जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने नारा नारामै सीमित भएजस्तो देखियो,’ उनले भनिन्। महाभारत जंगलमा शालका विउ रहेको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने व्यवस्था गर्दा रोजगारीको सृजना गर्न सकिने बताइन्।

उनले नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई सहुलियत र सहयोग पुग्ने गरी उद्योग, रोजगारलगायत महत्वपूर्ण कुनै पनि विषय नसमेटिएको बताइन्। उनले नीति तथा कार्यक्रम जनतामा नीहित हुने खालको नभएको दाबी गरिन्।

एकीकृत समाजवादी पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भए पनि केही महत्त्वपूर्ण कुरा भने छुटाइएको बताइन्।

नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य पठानसिंह बोहराले नीति तथा कार्यक्रममा कुरा बढी रहेको बताए। उनले भने,  ‘यसले कुराहरू बढी गरेको छ। बजेटले समेट्न नसक्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ।’ 

प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता भरतबहादुर खडकाले नीति तथा कार्यक्रम महत्त्वकांक्षी र सकारात्मक रहेको बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ। तर, यही अनुसार बजेट आउनेमा हाम्रो आशंका छ,’ उनले भने, ‘बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको तालमेल मिलेन भने यसले ठूलो असर गर्छ।’ उनले घोषित नारालाई सार्थकता दिन प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।

एकीकृत समाजवादी पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भए पनि केही महत्त्वपूर्ण कुरा भने छुटाइएको बताइन्। ‘नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता छ। हामीले तीन चार वर्षअघिदेखि महत्वपूर्ण केही कार्यक्रमहरू समेटिएका छैनन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशको राजधानी संरचना निर्माण, प्रदेशभित्र आफ्नै वस सेवा सञ्चालन गर्ने, सुपथ मूल्य पसललगायतका केही महत्त्वपूर्ण योजनालाई यो नीति तथा कार्यक्रमले समेटन सकेन।’

यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम

नीति र कार्यक्रममा विगतका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। सरकारको कार्यकालको अन्तिम वर्ष कृषि क्षेत्रमा डेढ दर्जन बढी नारा र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।

नीति र कार्यक्रममा ‘प्रदेश सरकार, कृषिको अभिभावक’ भन्ने नाराका साथ कृषि उपजको उत्पादन, लागत तथा जोखिम घटाउन कृषिकलाई यन्त्र, उपकरण, उन्नत बीउ, वेर्ना, नश्ल, मलखाद, सिँचाई, नविनतम प्रविधि, तालिम, प्राविधिक सहयोग, बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियम शुल्क, कृषि ऋणको व्याज, विद्युत महशुल र भन्सार महशुलमा अनुदानको व्यवस्था गरी सहज र सर्वशुलक रुपमा उपलब्ध गराइने छ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषकको साथी मोबाइल एप, कृषि क्लिनिक र कृषि एम्बुलेन्स जस्ता नविनतम अवधारणाको माध्यमबाट कृषि उत्पादन बृद्धि गरिने जनाइएको छ। कृषिजन्य वस्तुको प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र खाद्य तथा पोषणा सुरक्षा प्रत्याभूत गराउन कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

‘आजको लगानी बोट, भोलिको प्रतिफल नोट’ भन्ने नाराका साथ फलफूल बगैंचा स्थापना र फलफूल विरुवा रोपण अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। जसअन्तर्गगत विरुवा स्याहार वापत किसानलाई प्रोत्साहन दिने, प्रमुख राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, हुलाकी सडक र अन्य स्थानीय सडक आसपासका क्षेत्रमा व्यवसायिक खाद्यान्न, फलफूल र उच्च मूल्यका बस्तुको खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ।

‘आफूलाई चाहिँने बीउ, आफैँ उत्पादन गरौं’ भन्ने नाराका धान, मकै र गहुँजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली एवं दाल, तरकारी, घाँस आदिको बीउ विजन उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने नीति लिइएको छ।

‘मेरो उत्पादन, प्रदेशको पहिचान’ भन्ने नाराका साथ प्रदेशमा उत्पादित प्रमुख बाली बस्तुको कृषि मूल्य श्रृंखला विकास गर्दै प्रदेश वा जिल्लाको पहिचान दिई ब्राण्डिङसहित बजारीकणलाई प्रवर्द्धन गर्न कोशेली घर, सहकारी पसल, कोल्डस्टोर सहितको कृषि हाटबजार, संकलन केन्द्र, भण्डार गृह, दाना उद्योग, ह्याचरी निर्माण कार्यक्रमलाई स्थानीय तह, सहकारी र नीजि क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने सो कार्यक्रममा उल्लेख छ।

कृषिमा ‘नमुना कृषि गाउँ, आफैँ बनाउ’, ‘किसान हुनमा मलाई गर्व छ’, ‘गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दुध’, माटो जोगाऔं, उत्पादन बढाऔं’ लगायतका नारा दिई कृषि क्षेत्रमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने छ।

‘जलविद्युत आयोजनालाई प्रदेश सरकारले आफैँ वा साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोजना अगाडि बढाइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गरी आयोजना बैंक निर्माण गरिने छ।'

प्रदेश सरकारले पश्चिम सेती, कर्णाली लगायतका ठूला आयोजना छिटो सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने समेत नीति ल्याएको छ।

भूमिहीन र व्यवसायिक किसानलाई कृषि पेशामा सहयोग गर्न भूमि बैंक समेत स्थानपना गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसका लागि विद्युतीय भूमिको विद्युतीय अभिलेख तयार गरी प्रादेशिक भू-सूचना प्रणाली विकास गरिने नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

प्रदेश सरकारले सिंचाई, जलयातायात, जलविद्युत र मनोरञ्जनमा प्रदेशभित्रका जलस्रोतहरू प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ। सरकारले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनलाई दीगो विकास र समृद्धिका लागि उच्चतम उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने घोषणा गरेको छ। 

‘प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षिय, क्रमागत, अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘हाम्रो चाहना समृद्ध प्रदेश हामी सबैको कामना भन्ने नाराका साथ योग्दान पुर्याउन उद्यम विकास रोजगार एवं स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिने छ।’

सरकारले अर्थतन्त्रमा देखा परेको चुनौतिलाई सामना गर्न सरकारको पुँजिगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै चालु खर्चको बढ्दो चापलाई न्यूनिकरण गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने बताएको छ। 

सरकारले अर्थतन्त्रमा देखा परेको चुनौतिलाई सामना गर्न सरकारको पुँजिगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै चालु खर्चको बढ्दो चापलाई न्यूनिकरण गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने बताएको छ। 

प्रदेश सरकारले हरित, प्रदुषणमुक्त र वन्यजन्तुको सुरक्षित करिडोर सहितको गुरुयोजना सहितको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकताका साथ ल्याएको जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरि प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम अन्र्तगत क्रमिक रुपमा विद्यालय छनैट गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक सय ५० सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधि प्रयोगशाला विस्तार गर्ने जनाएको छ। 

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखका नाममा पनि कार्यक्रम अघि सारेको छ। संघमा राष्ट्रपतिको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मोडलमा प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रमुखको नाममा कार्यक्रम अघि बढाइन लागेको हो। ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

प्रदेश सरकारले गरीव, विपन्न, शहीद परिवार, अपाङ्ग, महिला, दलित सीमान्तकृत वर्गका छात्रछात्रा तथा जेहेन्दा विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र एमविविएस अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गरिने घोषणा गरेको छ। 

प्रदेश सरकारले प्रदेशमै परीक्षा बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश परिक्षा बोर्ड स्थापना गरिनेछ।’

प्रदेश सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। 'खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश खेलकुद नीति तर्जुमा गरी खेलकुद क्षेत्रको संस्थागत विकास गरिने छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण र स्तरोन्नती गरी रात्रिकालीन खेल समेत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाईने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आफ्नै प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। भनिएको छ, 'प्रदेशको भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका लागि सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन तथा सञ्चालन गरिने छ।’

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइने छ। सेती प्रादेशिक अस्पताललाई आधुनिक प्रविधियूक्त भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाइने छ । गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा नेपाल सरकारसंग साझेदारी गरिने छ।’

प्रदेश सरकारले सबै अस्पतालमा टेलि मेडिसिन सेवा स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याउने, सबैलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइने, नाकामा हेल्थ डेस्कलाई स्तरोन्नति गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि समेटेको छ।

प्रदेश सरकारले साक्षर घोषणा हुन नसकेको प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्यबारे नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छैन।

आगामी आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक विशिष्ठ उद्योग स्थापनालाई प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आम सञ्चार नीति ल्याई प्रेस काउन्सिल, सञ्चारग्राम स्थापना, स्टार र चलचित्र बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख छ।

टुहुरा, असहाय बालबालिकाका लागि प्रदेश सरकारले धनगढीमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने जनाएको छ।