गगन थापा भन्छन्- नागरिकलाई 'इम्बोस्ड नम्बर'को नाममा तर्साउने काम बन्द गरियोस्

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले 'इम्बोस्ड नम्बर प्लेट' जडानका लागि नागरिकलाई जबरजस्ती नगर्न आग्रह गरेका छन्। सांसद थापाले संसदमा बोल्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न माग गर्दै जबरजस्ती नगर्न आग्रह गरेका हुन्।

'सरकारले मंसिर १ गतेदेखि नामकरण भइसकेका प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्ने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 'निर्णय कार्यान्वयन किन हुनसकेन? यो विषय समीक्षा गरेर सच्चाउनु पर्छ। जनतालाई जबरजस्ती निर्णय लाद्‍न लगाएर तर्साउने काम गर्नू हुँदैन,' उनले भने।

सरकारको निर्णय अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले समयमै निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेकोमा उसलाई कारबाही गर्नूको साटो जनतालाई सजाएको भागिदार बनाउन नहुने उनको तर्क उनको छ। इम्बोस्डका विषयमा सजिलो बाटो रोज्ने दौडधुपमा गलत बाटो समाएको उनको आरोप छ। जनतालाई दण्ड जरिवानाको डर देखाएर व्यवस्था लाद्न नहुने उनको तर्क छ।

बंगलादेश–अमेरिकाको ज्वाइन भेन्चर्स कम्पनीसँगको ठेक्का अब १६ महिना बाँकी रहेको र सोही समयमा इम्बोस्ड जडान गर्न दैनिक ५ हजार बढी जडान गर्नुपर्ने बताउँदै उनले यो सम्भव नरहेको बताए।  'अबको १५ महिनामा २५ लाख सवारी साधनले इम्बोस्ड जोड्नुपर्ने छ। दिनको ५ हजार ५ सय जोड्न कसरी सम्भव छ?,' उनले प्रश्न गरे। जनताले नागरिक परिचय पत्र लिँदै गर्दा धेरै सास्ती व्यहोर्नुपरेको बताउँदै त्योभन्दा अत्यन्तै बढी इम्बोस्ड जडानमा सास्ती बेहोर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाई छ।

साथै चर्को विरोध भइरहेको विषय सेवा शुल्कको विषयसमेत थापाले संसदमा उठाएका छन्। उनले इम्बोस्ड जडान शुल्क महँगो भएको र पैसा तिरेअनुसार उपभोक्ताले सेवा नपाएको गुनासो गरे। यस्ता कम्पनीमाथि पनि नागरिकले प्रश्न खडा गरेको उनले बताए। नागरिकले देवनागरिकमा किन भएन? जस्ता तमाम प्रश्न भएको बेलामा राज्यले नागरिकसँग संवाद गरेर विश्वासमा ल्याउनु पर्ने उनले बताए।

साथै पूर्वाधारसमेत तयार नपारी जनतालाई जबरजस्त गरिएको थापाको आरोप छ। उनले सस्तो, सजिलो बनाई पूर्वाधार र जनशक्ति थप गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताए। 'यातायात मन्त्रालयले दण्ड र जरिवानाको डर देखाएर नागरिकलाई तर्साउने काम गरेको छ,' थापाले भने, 'जबरजस्तीलाई बन्द गरियोस्। होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्छन्। त्यसअघि सरकारले पुनर्विचार गरोस्।'