संसद्‍मा पनि महँगीको चिन्ता, मूल्यवृद्धि रोक्न सत्ता–प्रतिपक्ष एकमत

काठमाडौं– ‘हिजो बेलुका मेरो मोबाइलमा फोन आयो महिला हिंसा भयो भनेर। मैले के कारण के हो भनेर प्रश्न गर्दा उताबाट उत्तर आयो ‘महँगी’। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद आशाकुमारी महतोले राखेको कुरा हो यो। उनले सभामुखलाई सम्बोधन गर्दैै मूल्यवृद्धिले महिला तथा बालबालिका कसरी पीडित भएका छन् भनेर उदाहरण समेत दिँदै विस्तृत बताइन्। 

उनले आफू सांसद रहेको क्षेत्रमा एक महिलाले बिहीबार बेलुका फोन गरेर आफू महिला हिंसामा परेको बताएपछि कारण बुझ्दै जाँदा मूल्यवृद्धि नै प्रमुख कारण रहेको थाहा पाएको पनि संसदमा जानकारी दिएकी थिइन्। ‘हिजो बेलुका एक जना महिलाको घरमा ग्यास सकिएको थियो, उनी पसलमा ग्यास किन्न गइन्। महँगी बढेकोले उधारो नदिने भएपछि उनले यताउता जोहो गरेर ग्यास ल्याइछिन्। महँगो ग्यासमा किन धेरै परिकार पकाउनु भनेर उनले ग्यास जोगाउनका लागि दाल र भात मात्र पकाइछिन्। तर श्रीमानले भने तरकारी र अचार नबनाएको भन्दै दाल र भात भएको थालले नै ती महिलाको टाउकोमा हानेछन्,’ सांसद विकले भनिन्। 

त्यस्तै उनले संसद् भवन छिर्दै गर्दा एक बालिका रुँदै स्कुल जान लागेको प्रसंग जोड्दै भनिन्, ‘म यहाँ आउँदै गर्दा बाटोमा एकजना बालिका रोइरहेकी थिइन्, किन रोएको भन्दा मोटरसाइकलमा पेट्रोल नहुँदा बुबाले स्कुल नपुर्याइदिँदा लामो बाटो हिँड्नुपर्दा गाह्रो भएर रोएको जवाफ दिइन्।’ 

उनले थपिन्, ‘यो त उदाहरण मात्र हो सभामुख महोदय, म हुँदा खाने परिवारबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे भएकोले मलाई म जस्तै अरु मानिसहरुको पीडाको बारेमा थाहा हुन्छ।’

शुक्रबार प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मूल्यवृद्धिलाई सरकारले खेलाँचीको रुपमा लिएको भन्दै ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ संसद्मा दर्ता गराएका थिए। सोही प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बिकले माथिका उदाहरण दिएकी हुन्। 

छलफलका क्रममा सांसदहरुले रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण मूल्यवृद्धि बढाएको, देशको नियन्त्रण भन्दा बाहिर मूल्यवृद्धि पुगेको भनिरहँदा सांसद आशा कुमारी बिक त्यस्ती सांसद हुन् जसले ती दलित, पिछडिएका र गरिब परिवारको प्रतिनिधि आवाज उठाएकी थिइन्। ‘गरिबहरुलाई विश्वयुद्ध होस् वा रसिया युक्रेन युद्ध, उनीहरुलाई सिर्फ भोकसँग मात्र चासो हुन्छ। जसको लागि गोठ बनायो उसको पुच्छर बाहिर भन्ने उखान जस्तै गरिब जनता समस्यामा परेकोले उनीहरुको समस्या समाधानका लागि विभिन्न नीतिहरु सरकारले ल्याए पनि गरिबहरुले पाउने दुःख भने जस्ताको तस्तै छ,’ उनले भनिन्।

प्रस्तावक नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मूल्यवृद्धिको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरे। संसदीय समितिले मूल्यवृद्धि घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सुझाव पेस गर्ने उनले बताए। उनले कमिसनको सेटिङमा पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिइन लागेको भन्दै यसबारे जवाफ दिन सरकारसँग माग गरे।

‘आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातको कामलाई निजी क्षेत्रलाई दिने काम असाध्यै ठूलो कमिसनको सेटिङमा आधारित छ भनेर मान्छेहरूले व्यापक रूपमा बजारमा भनिरहेका छन्। यसको जवाफ के छ? म मन्त्रीज्यूसँग र सरकारसँग सोध्न चाहन्छु। के कारणले तपाइहरूले यसमा नियन्त्रण गर्नका लागि भरपर्दो उपायहरू अपनाइरहनु भएको छैन?' उनले भने।

यी समग्र पक्षमा ध्यान दिनका लागि, मूल्य घटाउनका लागि, आफ्नै उत्पादनमा भएका थुप्रै वस्तुको मूल्य बढोत्तरी भइरहेको उनले बताए। उनले पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धमा कुनै ऐन, कानुन नभएको भन्दै कुन आधारमा दिन लागिएको हो भन्ने प्रश्न पनि गरे।

महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ ऐन ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराए। सरकारले १० वर्षभित्र डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासमुक्त देश बनाउने गरी काम गर्न आजैबाट सुरु गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ।

‘कोभिड र त्यसपश्चात् रुस–युक्रेन युद्धका कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जसरी मूल्य आकासिएको छ। सप्लाई जसरी अवरुद्ध भएको छ। यसले आउने दिन झनै चुनौतीपूर्ण हुने संकेत गरिरहेको छ,' उनले भने, 'यसको आधारमा भारतले अब जस्तो निर्णय गर्छ, त्यसले हाम्रो बजारलाई थप प्रभावित पार्छ। त्यसैले यसलाई हलुका रूपमा नलिन आग्रह गर्दछु।'

पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 'हाम्रो स्टोरेज ६ महिनाको होइन, ८र१० दिनको मात्रै छ। हामीले स्टोरेज क्यापासिटी बढाउनै पर्छ। कच्चा तेल ल्याएर रिफाइन गर्ने विकल्पबारे पनि सोचौं,' उनले भने। यसका साथै उनले पेट्रोलियम ऐन आवश्यक रहेको औँल्याए। 

'पेट्रोलियम ऐन लिएर आयौ भने हामीलाई यसले बाटो देखाउँछ। मेरो अन्तिम कुरा भनेको नेपाललाई पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास मुक्त देश बनाउन आजैबाट महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाका साथ १० वर्षभित्रमा निमिट्यान्न पार्ने भनेर लाग्यौ भने बाँच्छौं हामी,' उनले भने। महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थको स्टोरेज क्यापासिटी बढाउने काममा पनि ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको बताए।

विपक्षी सांसदहरुले भने कालाबजारीलाई समाउन नसकेको, बजार अनुगमन गर्न नसकेको, पहिलेकै स्टक बढेको मूल्यमा बेच्नेहरुलाई समेत कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।

नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सर्वसाधारण जनता मूल्यवृद्धिको चर्को मारमा पर्दा समेत कुनै अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे। सांसद पोखरेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरे। सबै वस्तुहरुको मूल्य चर्को हुँदा पनि सरकारले ७ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि भएको भनेर ढाँटिरहेको पोखरेलले बताए। सबै मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थ भएको उल्लेख गर्दै सांसद पोखरेलले यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कुशासन र भ्रष्टाचार नै भएको तर्क गरे।

‘मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको जीवन धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो सरकार बन्दाको समयमा २३० मा पाइने खानेतेल लिटरको अहिले ४०० भएको छ। ५०र५५ रुपैयाँ केजीमा पाइने चामल ७० रुपैयाँ भएको छ। १०२ रुपैयाँमा पाइने पेट्रोलियम पदार्थ जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावपछि १० रुपैयाँ घट्दा पनि १७० रुपैयाँ छ। ६५ पाइने चिनी १०० रुपैयाँ पुगेको छ। तर सरकार भन्दैछ– ७ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि भएको छ,’ पोखरेलले उदाहरण दिँदै भने।

आयल निगमलाई खारेज गरेर सरकारले ठूलो कमिसन लिएर निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको जिम्मा लगाउन खोजेको समेत उनको आरोप थियो। सांसद पोखरेलले नेपाल आयल निगमलाई सुशासन र पारदर्शी बनाई पेट्रोलियम पदार्थ सहज र सर्वसुलभ ढंगले आम उपभोक्तामा पुर्याउने काम तत्काल गर्न पनि सरकारसँग माग गरे।

शुक्रबार नै राष्ट्रियसभामा पनि सोही विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। बैठकमा खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मटीतेल लगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिले पारेको असर न्यूनीकरणका लागि मूल्य घटाउन यथाशीघ्र पहल गरियोस् भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भई सदनमा पेस भएको हो। देवेन्द्र दाहाल प्रस्तावक र भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, विमला घिमिरे, खिमलाल देवकोटा र शेखरकुमार सिंह समर्थक रहेको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। 

प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधिको विरुद्धमा मूल्यवृद्धि गरेको आरोप लगाए। मूल्यवृद्धिले गर्दा गरिब, सीमान्तकृत, कमजोर आयस्रोत भएका वर्ग, विद्यार्थी लगायत आम जनताको दैनिक जनजीवनमा पार्ने असरबारे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट गरिएको बहुआयामिक प्रभावसहितको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन उनले माग गरे।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै गठबन्धन सरकारले जनतालाई फलफूल, तरकारीमा पनि मूल्यवृद्धिको उपहार दिएको टिप्पणी उनले गरे। उनले भने, ‘चुहावट, कमिसन, अत्यधिक कर, घटाउन सरकारले केकस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ? पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ बढाइएको थियो, त्यो १० रुपैयाँ घटाएर मात्रै यसको समाधान हुन्छ? सरकारले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ।’ 

सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकारले नेपाली जनताको आर्थिक स्तरले धान्नै नसक्नेगरी मूल्यवृद्धि गरेको बताए। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गर्दै संविधानले दिएको सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारसमेत सरकारले छिनेको आरोप उनले लगाए।

सांसद विमला घिमिरेले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्यमाथि वर्तमान सरकार गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको जुन मूल उद्देश्य छ, त्यसमाथि वर्तमान सरकारले गैरजिम्मेवारी देखाउँदा जनतामा ठूलो आघात पुगेको छ। हप्तैपिच्छेको मूल्यवृद्धिले प्रचलति कानुनको उल्लंघन र जनताको जीविकामा समस्या परेको छ।’

सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई व्यापारिक वस्तुको रुपमा मात्र लिएको जस्तो अनुभूति हुन थालेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई व्यापारिक वस्तुको रुपमा मात्र लिएको हो कि भन्ने देखियो। यो आधारभूत आवश्यकताको वस्तु भएकोले यसको मूल्य निर्धारणमा फरक सिद्धान्त अवलम्वन गर्नुपर्छ।’