खेलकुद बजेट कार्यान्वयन शंकाको घेरामा

काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको अर्को आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार खेलकुद पूर्वाधारमा ८७ करोड विनियोजन भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का लागि दुई अर्ब नौ करोड विनियोजन भएको मन्त्री शर्माले बताएका छन् भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालायको लागि २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएको छ।

बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले खेलकुद पूर्वाधारमा ८७ करोड विनियोजना गरे। जसमा मूलपानी, कीर्तिपुर, कोहलपुर र फाप्लाको क्रिकेट मैदान निर्माणले ठाउँ पाएका छन्। त्यति मात्रो होइन कोहलपुरसँगै क्रिकेटका थप ठाउँमा पनि बजेट विनियोजन भयो।

सरकारले आगामी वर्ष जुम्लाको कोप्ला पाटन लगायतका स्थानमा ‘हाई अल्टिच्युड एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर’ स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्‍यो। ‘साहसिक र पर्वतीय पूर्वाधार निर्माण र प्रोत्साहन गरिने छ,’ बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन्।

काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्‍न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। त्यस्तै, कीर्तिपुरको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा रात्रिकालिन खेल खेल्न सकिने गरी स्तरोन्‍नति गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था भएको छ। अब कीर्तिपुर मैदानमा 'फ्लड लाइट' जोडिनेतर्फ बजेटले संकेत गरेको छ।

चितवनमा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको अधुरो निर्माण कार्य पूरा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै, नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि रकम पनि विनियोजन भएको छ भने दशौं खेलकुदको लागि आवश्यक पुर्वाधार तयार गरिने भएको छ।

केही वर्षदेखि बजेटमा समावेश हुँदै आएको 'एक स्थानीय तह एक खेलग्राम'ले निरन्तरता पाएको छ। बाँकेको कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकेडेमी तथा रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ।

संघलाई नै राम्रो बजेट दिने हो भने खेलाडीलाई राम्रो नै हुने हो। खास भन्‍ने हो भने यो खेल नीति बजेट चाहीँ छैन। पूर्वाधारसँगै प्रतियोगितामा पनि सरकार उदासिन नै छ। पूर्वाधार नै छैन भने प्रतियोगितालाई सरकारले कहाँ बजेट दिन्छ र? 

‘धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्टिय मापदण्डअनुसारको क्रिकेट रंगशाला तथा खेलग्रामको निर्माण गरिने छ। खेलकुद पूर्वाधारमा ८७ करोड विनियोजन भएको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘खेल पूर्वाधारका लागि २० वर्षको गुरुयोजना बनाएर कार्यन्वयनमा ल्याइने छ। त्यस्तै खेल विश्वविद्यालय खोल्न पनि प्रोत्साहन हुने भएको छ भने विदेशी क्लबलाई नेपालमा फ्रेन्चाइज् लिग आयोजना गर्न अनुकुल वातावरण निर्माण गरिने भएको छ।’

अब, खेलकुद संघको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरी खेलकुदको आयोजनामा खेल संघहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।

खेलाडी र प्रशिक्षकको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्‍चालन हुनेछ भने खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी र प्रशिक्षकलाई बिमा गरिने भएको छ। यता, खेल संघलाई दिएको अनुदानमा वृद्धि भएको छ।

‘एसियाली र ओलम्पिकमा पदक पाउनेलाई आजीवन मासिक जीवनवृत्तीको व्यवस्था मिलाइने छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि,’ बजेटमा उल्लेख छ।

बजेटबारे के भन्छन खेलाडी र खेल पदाधिकारी?

खेल नीति बजेटचाहीँ छैन : जितेन्द्र बहादुर चन्द, महासचिव- नेपाल भलिबल संघ

देशले भलिबललाई राष्ट्रिय खेलदको मान्यता दिएको छ। तर बजेटमा भलिबल शब्द पनि कतै उल्लेख भएको छैन। हामीलाई सुखद् भन्‍ने केही पनि छैन। न संघलाई छ, न भौतिक पूवौधारमा नै छ।

खासै हामीले चाहिँ केही पनि पाएको छैन। युवा तथा खेलकुद मन्त्री (महेश्वर जंग गहतराज) ले भेटभाट र भाषणमा यो गर्दिन्छु, त्यो गर्दिन्छु भने पनि केही राखिएको छैन। भलिबल राष्ट्रिय खेल हो भन्नुहुन्छ। मिडिया गएको बेलामा उहाँले त्यो भनिरहनु हुन्छ। तर वचन पूरा गर्न सक्नुभएन। 

यो वर्षको बजेट एकमात्र खेलमा आएको भनेर पनि भनेका छन्। क्रिकेटमा चाहीँ काठमाडौंको दुई ठाउँमा भएर आएको रहेछ। अरु खेल संघलाई पनि हामीलाई जस्तै छ, जस्तो लाग्छ मलाई छ।

'हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स् कम्लेक्स, उच्च पर्वतीय खेल रंगशाला, हाई अल्टिच्युड एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर' विभिन्‍न नाम दिएर रंगशाला बनाउने भनिएको छ। तर, हामीलाई काठमाडौंमा नै ठाउँ छैन। उच्च पर्वतमा प्रतियोगिता हुन्छ भन्‍ने कसरी पत्याउने? 

कम्तिमा एउटा कभर्डहल बनाइदिए पनि हाम्रो लागि ठूलो कुरा हो। यो बजेटले पूर्वाधारमा मात्र नभएर खेलाडीको लागि पनि खासै न्याय गरेको जस्तो  लागेको छैन। खेलकुदकै बजेट घट्यो भन्‍ने समाचार आइरहेको छ। अब खेलाडीलाई राम्रो हुन्थ्यो भने संघलाई पनि राम्रो नै हो।

संघलाई नै राम्रो बजेट दिने हो भने खेलाडीलाई राम्रो नै हुने हो। खास भन्‍ने हो भने यो खेल नीति बजेट चाहीँ छैन। पूर्वाधारसँगै प्रतियोगितामा पनि सरकार उदासिन नै छ। पूर्वाधार नै छैन भने प्रतियोगितालाई सरकारले कहाँ बजेट दिन्छ र? अवस्था त्यस्तै छ। अनुदान भनेर दुई चार लाख सरकारले दिने हो।

२०७२ साल अघिबाटै खेलाडीको बीमा गर्ने भन्‍ने कुरा सुनिँदै आएको छ। त्यसका लागि सरकारले अहिलेसम्म भलिबलमा पहल गरेको छैन। प्रतियोगिताअघि हामीले बिमा कम्पनीसँग सहकार्य गरेर गर्ने गरेको छ। सरकारको पहले केही पनि भएको छैन।

बजेट सहि तरिकाले कार्यान्वयन हुनुपर्छ : सन्तोषी श्रेष्ठ, धाविका 

ओभरअलमा पहिलेभन्दा कम नै रहेछ। स्थानीय क्षेत्रको बजेट बढ्ला भन्ने लागेको छ। मुख्य कुरा के हो भने यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ। र जो-जो ठाउँमा यो बजेट पुग्छ, उहाँहरुले कसरी हुन्छ भन्‍ने विषय ठूलो हो।

बजेट जहिले पनि आइरहेको नै हो। धेरै परिवर्तन पनि मैले देखेको छैन। २० वर्षे गुरुयोजना, विद्यालयमा खेल शिक्षकको कुरा हरेक वर्ष आउँछ-जान्छ। अलिअलि भएको पनि होला। कति हुँदैछ।

संघहरुलाई यो वर्षबाट बजेट (अनुदान) बढाउने कुरा पनि सुन्‍नमा आएको छ। संघले बजेट छैन भन्‍ने नआओस्। आएको बजेट सही सदुपयोग होस्।

खेलाडी बिमाका कुरा पनि छ। मैलेचाहीँ बिमासम्बन्धी कुनै सुविधा अनुभव गर्न पाएको छैन। यो लागु भएको पनि छैन। खेलाडी बिमालाई समातेर उजागर गरेको बोलेको मलाई थाहा छैन। खलाडी बिमा होला भनेर विश्वास लागेको छैन।

त्यस्तै, विश्वविद्यालय भनेको राम्रो हो। जहाँ ज्ञान हुन्छ। खेलको रिसर्चको लागि पनि त्यो आवश्यक छ। सबै ‘डब्लूएच कोइसन’को उत्तर त्यहाँबाट हुनुपर्छ। खेलाडी चोटिल हुँदा पनि त्यहाँबाटै सहयोग हुन्छ। अनि खेल सुधार गर्नका लागि के-के गर्नुपर्छ भन्‍नको लागि विश्वविद्यालय भन्दा धेरै आवश्यकता अरु पनि छन्।

गाँसबाँस कपासको योजना पनि पहिले चाहिन्छ। त्यसका लागि स्टेप 'बाई स्टेप' जानुपर्छ भन्‍ने लाग्छ। अब यहाँ भौतिक संरचना दिनु पनि पर्ने छ। त्यसैले हामीले पूर्वयोजना बनाएर त्यसलाई दिगो योजनाका रुपमा विकास गर्न का लागि धेरै कुरा गर्नुपर्छ।

 यो वर्षचाहीँ खेलाडी, पूर्वाधार, मेडलिस्ट सबै कुरा एड्‌जस्ट भएका छन्। बजेट आउनुमा भन्दा पनि सही तरिकाले चलाउनु गाह्रो कुरा हो। समग्रमा हेर्ने हो भने यसपाली बजेट राम्रो छ।

अबअन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा राम्रो सहभागिता गर्न सक्ने भएपछि विश्‍वविद्यालयतिर लम्किँदा राम्रो हुन्छ। खल आयोजना नगर्ने, खेलाडी उत्पादन, प्रोत्साहन र उत्थानमा चाहीँ वास्तै नगर्ने तर विश्‍वविद्यालय खोल्ने भनेर चाहीँ हुँदैन। 

त्यस्तोमा विश्वविद्यालयबाट आउनेको उत्पादन पनि बेराजगार हुने सम्भावना रहन्छ। 'हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स् कम्लेक्स', खेल रंगशाला र ट्रेनिङ सेन्टर वर्षेपिच्छे सुन्दै आइरहेको हो। तर सुरु भयो कि भएन-भयो भने कति भयो भन्‍ने थाहा छैन। तर अब चाहीँ हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

हाम्रो पालामा नै त्यहाँ अभ्यास गर्न पाउँ भन्ने आशा छ। कुरा निकालेको धेरै भयो नि त।

बजेट कार्यान्वयन हुँदा मात्रै सार्थक हुन्छ : दिपक विष्ट, ओलम्पियन

हामीले हरेक पटक खेलकुद मन्त्री वा राखेप सदस्य सचिव परिवर्तन हुँदा ध्यानाकर्षण गराउने सुझाव दिने गरेका छौं। त्यसबाट नै यो बजेटमा धेरै बुँदा समेटिएका छन्। ओलम्पिक र एसियन खेलकुदमा मेडल ल्याउने खलाडीलाई आजीवन भत्ता, खेलाडीको बीमालगायत कुरा त्यहिँबाट परेका हुन्। हामीले भनेका कुरा विस्तारै समेटिँदै जान थालेका छन्।

अहिले विदेशमा खेल्न जाने खेलाडीलाई बिमा गरेर मात्र खेल्न पठाउने गरिएको छ। यसलाई नयाँ नीति बनाएर सबै खेलाडीको बिमा हुनुपर्छ भन्ने हो। विशेषतः मार्सलआर्टमा यो अत्यावश्यक कुरा पनि हो।

बजेटको सन्दर्भमा, पहिलेको बजेट कति आयो कसरी खर्च भयो मलाई जानकारी छैन। यो वर्षचाहीँ खेलाडी, पूर्वाधार, मेडलिस्ट सबै कुरा एड्‌जस्ट भएका छन्। बजेट आउनुमा भन्दा पनि सही तरिकाले चलाउनु गाह्रो कुरा हो। समग्रमा हेर्ने हो भने यसपाली बजेट राम्रो छ।

यो बजेट खेलमुखी र खेलाडीमुखि बजेट छ। नवौं र दशौं दुवै राष्ट्रिय खेलकुद समेटेको छ बजेटले।

हामीले आपसमा कुरा गर्दा खेलाडीलाई समेटेको कुराले सकारात्मक उर्जा दिएको छ। यो भनेको भविष्यमा आउने खेलाडीलाई पनि प्रेरणा दिएको हो। पहिले यसरी सबै एडजस्ट भएको थिएन।

धेरैले पपुलिस्ट पनि भन्छन्। त्यो राजनीतिक मानिसले भन्ने कुरा हो। नीतिगत रुपमा भन्ने एकथोक, गर्ने अर्केथोक चाहीँ गरिनु हुँदैन। कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अनि मात्र बजेट सार्थक हुन्छ।

पूर्वाधार धेरै छन्। बजेट थोरै छ। त्यसैले थोरै थोरै सबै काम हुँदै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। फाप्लाको, चितवनको रंगशाला एकैपटकमा बन्दैन पनि। छ वर्षसम्म लगाएर राम्रो पूर्वाधार बन्छ भन्ने लाग्छ। यसलाई आउँदो सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्छ।

कार्यान्वयनको कुरा राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा रहेछ। कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा को हो त भन्ने कुरा रहेछ। गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालामा सरकारले अपनत्व ग्रहण गरेर सम्पन्‍न गर्ने भनेको छ। त्यहाँको स्थानीय सरकार पनि त्यसमा सकारात्मक छ।

सबै संघलाई समान व्यवहार गर्ने होइन भन्‍ने नै हो। मेडल ल्याउने खेललाई एउटा बास्केटमा राख्नुपर्छ। त्यही अनुसार लगानी गर्नुपर्छ।

'फ्लड लाइट' लाग्‍ने त कन्फर्म हो : चुतुर बहादुर चन्द, अध्यक्ष -क्रिकेट संघ

बजेट भाषणमा सुन्दै गर्दा गौतमबुद्ध र मुलपानी पुरा गर्ने, फाप्ला क्रिकेट मैदान पनि सुरु गर्ने भन्ने योजना छ। यो राम्रो हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चार मैदान भयो भने हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सहज हुन्छ।

त्यो भयो भने विदेशी प्रतियोगिता खेलाउन पनि सजिलो हुन्छ। पूर्वाधारमा सरकारले चासो देखाउनु राम्रो हो। टियू मैदानमा पनि फ्लड लाइट लगाउने भनेको छ। कार्यान्वयन भयो भने क्रिकेटले अर्को उचाइ लिन्छ।

कार्यान्वयनको कुरा राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा रहेछ। कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा को हो त भन्ने कुरा रहेछ। गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालामा सरकारले अपनत्व ग्रहण गरेर सम्पन्‍न गर्ने भनेको छ। त्यहाँको स्थानीय सरकार पनि त्यसमा सकारात्मक छ।

त्यहाँको स्थानीय सरकार पनि इच्छुक हुनाले यो रंगशाला सहजै अघि बढ्नेमा म विश्वास्त छु। धनगढीको पनि सुरुआत हो। त्यहाँ पनि फाप्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने भन्‍ने भावना जोडिएको छ।

यो त्रिविमा फ्लड लाइट चाँडै नै कार्यान्वयन हुन्छ। हामीले पनि दर्जनौं पटक भनेका छौं। मूलपानीमा सधैँ यस्तै भइरहेको हो। यसपाली पूरा गर्ने त भनेको छ। तर काम गर्ने शैली हेर्दा सकिन्छ भन्‍न सक्ने अवस्था छैन।

बजेट भाषणमा त क्रिकेट बाहेक केही छँदै थिएन नि। त्यहाँ कोहलपुरको मैदानमा बनाउने कुरा पनि छ। कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार र राखेप हो। हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे आयो भने हुनसक्छ।

पहिलो चौमासिकमा नै यसलाई अघि बढाउनु परो भनेर हामी आग्रह गर्दछौं। खेलाडी प्रोत्साहन दिने कुरा पहिलेबाट नै भइरहेको हो। त्यसले निरन्तरता पाएको हो। तर, क्रिकेटलाई बढावा दिनका लागि विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्न वातावरण बनाइने भनिएको छ।

बजेट भाषणमा सरकारले सरकार इच्छुक छ। हामीले कमर्सियल पार्टनरका रुपमा सेभेन थ्री स्पोर्ट्सलाई भित्र्याएका छौं। त्यस्तो, खालको काम हुन सक्छ। भोलि महिला क्रिकेटका पनि हो।

क्रिकेट नयाँ किसिमले अघि बढोस् भन्ने हो। उच्च पर्वतीय खेल रंगशाला बनाउने भनेको छ। तर त्यसमा अहिलेसम्म क्रिकेट जोडिएको छैन।