रमाउन नपाएको रसुवागढी

नेपाल र हालको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ऐतिहासिक र बहुआयामिक सम्बन्धमा रसुवागढीको ठूलो महत्त्व छ। सन् १९५० मा तिब्बत चीनमा पूर्णरूपमा अधीनस्थ हुनु अगाडि चीनसँगको सम्बन्धमा पनि काठमाडौंबाट नजिक रहेका रसुवागढी र सिन्धुपाल्चोक हुँदै तिब्बतको कुती जाने नाकाको महत्त्वपूर्ण स्थान थियो। नेपाल र तिब्बतका बीचमा अग्ला अग्ला हिउँले ढाकेका हिमाल मात्र छैनन्, ती हिमाल श्रृंखलामा क्रमभंगता सृजना गर्दै उत्तर तिब्बतबाट दक्षिण नेपालतर्फ बग्ने नदीहरूले बनाएका गल्छी पनि छन्। यस्ता गल्छी समुद्री सतहबाट तुलनात्मक रुपमा कम उचाइमा छन्। नेपाल र तिब्बतबीचमा कर्णाली, कालीगण्डकी, त्रिशुलीका सहायक नदीहरू, भोटेकोशी, अरुण, तमोरजस्ता नदीले बनाएका गल्छीका सेरोफेरोमा  बाह्रैमासजसो ओहोरदोहोर गर्न मिल्ने मार्ग छन्। भौगोलिक रुपमा केही असहज भएपनि यी मार्गले अनन्तकालदेखि नै नेपाल र तिब्बतलाई सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा मात्र होइन, राजनीतिक रुपमा पनि जोड्दै आएका छन्।

हिमालयको यो क्षेत्रमा शक्तिशाली राज्य रहँदा नेपाल अनेक कारण र निहुँमा तिब्बतमा लडाइँ गर्न पुगेको छ। नेपाल लडाइँ गर्दै केरुङ कुती मात्र होइन, तिब्बतको निकै भित्रसम्मै पुगेको वर्णन  इतिहासका भरपर्दा पुस्तकमा पाइन्छन्। नेपालले तिब्बतमा आफ्नो मुद्रा चलाउने मात्र होइन, तिब्बती सरकारलाई दबाबमा राखेर नेपाली मूलका व्यापारीलाई विशेष अधिकार प्रत्याभुत गरेको पाइन्छ। तिब्बतलाई युद्धमा पराजित गरेर नजराना चढाउनसमेत नेपालले बाध्य पारेको देखिन्छ। नेपाल र तिब्बतबीच सघन अन्तरक्रिया नभई यस्तो हुन सम्भव थिएन। यो सम्भव गराएका थिए, तिब्बतमा मुहान भएर हिमालका बीचमा गहिरा गल्छी बनाएर बग्ने नदीहरूले सृजना गरेका विशिष्ट भू-बनोट र तिनका तिरको सेरोफेरोमा बनाइएका मार्गहरूले। 

यसर्थ, अंग्रेजकालीन भारतको हिमालय पर्वत श्रृंखलाका हिमाललाई भारतीय उपमहाद्वीपको सुरक्षा प्रणालीको अभेद्य प्राकृतिक पर्खाल मान्ने ‘हिमालयन फ्रन्टियर पोलिसी’ धरातलीय  र ऐतिहासिक यथार्थमा आधारित छैन। तिब्बत चीनको अधीनस्थ भएपछि,  काठमाडौं र तराइलाई जोड्ने त्रिभुवन राजपथको निर्माण सन् १९५६ मा सम्पन्न भएपछि र तराइमा औलोको समस्या कम भएपछि भने नेपालको तिब्बतसँगको सम्बन्ध र व्यापार पातलिँदै गयो। सन् १९६२ मा अर्थशास्त्री यादवप्रसाद पन्तले 'दि इकोनोमिक विक्ली' (पछि दि इकोनोमिक एन्ड विक्ली भनिएको)मा  नेपाल-तिब्बत आर्थिक सम्बन्धबारेको लेखमा नेपालको  तिब्बतसँगको व्यापार नेपालको समग्र व्यापारको १ प्रतिशत जति मात्रै हुने उल्लेख गरेका छन्। सन् १९६७ मा कोदारी (अरनिको) राजमार्ग नबन्दासम्म यही अवस्था कायम रहेको हुनुपर्छ। कोदारी राजमार्गले नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीचको व्यापार र आवतजावतलाई सहज बनाएको र प्रवर्द्धन गरेको थियो।

२०७२ वैशाख ११ को भूकम्पका कारण नेपाल र तिब्बतबीचको तातोपानी-न्यालम नाकाका पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएपछि चीनले सो नाकालाई पुर्नस्थापित गर्न इच्छा  देखाएको छैन। त्यहीँमाथि कोदारी राजमार्गको सिन्धुपाल्चोक खण्डको कमजोर भूबनोटका कारण पनि चीनले सो नाकालाई महत्त्व दिन नचाहेको सञ्चारमाध्यम र शोधकर्ताहरूले लेख्दै आएका छन्। चीनको रुचि अरनिको राजमार्ग निर्माण हुनुअघि नै केरुङ–रसुवागढी नाकामा थियो। सन् १९५० को दशकको मध्यपछि नेपाल र चीनबीच सडकमार्ग बनाउने छलफल चल्दा पनि चीनले केरुङ रसुवागढी नाकामा बढी जोड गरेको थियो। रसुवागढीबाट काठमाडौं आउने मार्ग कोदारीबाट आउनेभन्दा तुलनात्मक रुपमा सजिलो मात्र नभई चीनका लागि सामरिक र रणनीतिक कारणले समेत बढी उचित भएको अध्येताले त्यसैबेलादेखि लेख्दै आइरहेका छन्। हाल आएर चीनले केरुङ–रसुवागढी नाकालाई नेपाल मात्र होइन कि दक्षिण एसियाकै एउटा प्रमुख द्वारका रुपमा विकास गर्न चाहेको बताउने गरेको छ। यसले चीनले रसुवागढी नाकालाई दिएको महत्त्व स्पष्ट रुपमा देखाउँछ। यिनै कारणले गर्दा रसुवागढी नाका र समग्रमा रसुवाको महत्त्व नेपाल र समग्र दक्षिण एसियाको  भूराजनीतिक परिदृष्यमा बढ्दै गइरहेको छ।  

बढ्दै रसुवाको भूराजनीतिक महत्त्व 
नेपालमा आन्तरिक राजनीति, परराष्ट्र नीति र अन्य किसिमका बहसमा समेत भूराजनीति शब्द र अवधारणाको खुबै प्रयोग गर्ने चलन छ। प्रायः भौगोलिक, आर्थिक र सैन्य शक्तिका हिसाबले दुई विशाल छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेको नेपालको राजनीतिक जटिलतालाई संकेत गर्न बुझेर वा  नबुझेरै पनि यो अवधारणाको प्रयोग गरिएको देखिन्छ। तर भूराजनीति भनिने अवधारणाको अर्थ अलिक बढी व्यापक छ। छोटकरी र साँघुरो अर्थमा भन्दा कुनै पनि मुलुकको भूगोलले राजनीतिमा पार्ने प्रभावलाई भूराजनीति भनेर बुझ्न सकिन्छ।

भौगोलिक अवस्थाकै कारण कुनै पनि मुलुकको परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध, अर्थराजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्र, संस्कृति, प्रभाव र शक्ति सन्तुलनमा पर्ने असर भूराजनीतिक अध्ययनका पाटा हुन सक्छन्। कुनै मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति र बनावटका कारण समाज, अर्थतन्त्र, राजनीतिलगायत क्षेत्रमा पार्ने आन्तरिक प्रभाव पनि भूराजनीतिक अध्ययनकै विषय हुन्। अर्थतन्त्र र अर्थराजनीतिको अध्ययनमा पनि भूगोललाई महत्त्वपूर्ण आधार मान्न थालिएको छ। भूअर्थशास्त्र (जिओ इकोनोमिक्स) अर्थतन्त्र अध्ययनको महत्त्वपूर्ण पाटो बनेर आइरहेको छ। समाज, संस्कृति, बसाइसराइ, रहनसहन, जीवनशैली आदिमा पनि भूगोलको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ। यातायातका  साधन र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकासका कारण विश्व सानो भूगोल गाउँ (ग्लोबल भिलेज)मा परिणत हुँदै गएपछि विश्वभरका मुलुक, महाद्वीप, उपमहाद्वीप, समुद्र, महासागरलाई भूराजनीतिक महत्त्वका दृष्टिकोणले हेर्ने, वर्गीकरण गर्ने र तदनुरुप प्रभावका लागि द्वन्द्व र साझेदारी गर्ने प्रचलन विश्वव्यापी रुपमा नै बढ्यो।