आईजीपी नियुक्ति प्रकरण : एआईजी पोखरेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश भएन

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचेर आफूमाथि अन्याय गरेको भनी एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा भएको बहसपछि आज अन्तरिम आदेश नदिई कारण देखाउ आदेशमात्र जारी भएको हो।

सर्वोच्चले मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ १७ गते पेसी तोकेको छ। अदालतको यो आदेशसँगै नवनियुक्त आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ।

सरकारले पहिलो वरीयतामा रहेका विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी प्रमुख नबनाई तेस्रो नम्बरमा रहेका धिरजप्रताप सिंहलाई बनाएपछि यो विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो।

पोखरेलले बढुवाका लागि आफू योग्य भएको तर सरकारले आफूभन्दा कनिष्ठलाई प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरीत बढुवा गरेको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको पहिलो दिनमै सरकारी पक्ष हस्तक्षेप बहसका लागि पुगेपछि दोहोरो सुनुवाइ भएको हो। 

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीसहितको टोलीले बहस गरेका थिए। निवेदकहरुको बहसपछि उनीहरुले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने बहस गरेका थिए।

पहिलो दिन धेरै कानुन व्यवसायी भएपछि बहस बाँकी रहेकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। बिहीबार निवेदक पोखरेलका पक्षबाट जवाफी बहस भएको थियो। जवाफी बहसका क्रममा पोखरेल आफैंले पनि आफ्नो कुरा राखेका थिए।