सर्वोच्चको इजलासमा भावुक एआईजी विश्वराज– यो अन्याय मेरा लागि मरेभन्दा बढी हो

काठमाडौं–  सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि बहस सकिएको छ। आफैंले फूली लगाइदिएको आफूभन्दा डेढ वर्ष जुनियर एआईजीलाई सरकारले आईजीपी बनाएपछि एआईजी विश्वराज पोखरेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिट न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा परेको थियो। बुधबार बहस नसकिएर हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो रिटउपर आजै आदेश आउने सम्भावना छ। इजलासमा आज एआईजी पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ताहरू सानुराजा पोखरेल, ललित बस्नेत, माधव बस्नेत, सुनील पोखरेल र रमेश बडालले बहस गरेका थिए। 

बहसको अन्त्यतिर विश्वराज स्वयंले बोल्नलाई न्यायाधीशसँग समय मागे। न्यायाधीशको अनुमति पाएपछि उनी भावुक सुनिए। ‘२९ वर्षको सेवा कालमा अहिले ममाथि भएको यो अन्यायले मलाई मरेतुल्य बनाएको छ श्रीमान्,’ इजलासमा भावुक हुँदै उनले भने, ‘कार्यसम्पादनमा म राम्रै थिएँ तर पनि ममाथि अन्याय भयो। मभन्दा डेढ वर्ष जुनियरलाई आईजीपी बनाइयो। यो अन्याय मेरा लागि म मरेभन्दा बढी हो।’

सरकारको यो निर्णयले प्रहरी संगठनमा आईजीपी बन्छु भनेर आउने प्रहरी अधिकृतहरुको सपना निमोठिएको उनको तर्क थियो। ‘सरकारले अहिले गरेको नियुक्ति संगठन प्रमुख हुन्छु भनेर आउने आकांक्षा जतिबेला पनि निमोठिन सक्छ भन्ने उदाहरण पनि हो,’ उनले इजलासमा भने। 

बुधबार इजलासमा पोखरेलको तर्फबाट मेघराज पोखरेल, सतीशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, महादेव यादवलगायतले बहस गरेका थिए भने धिरजप्रताप सिंहको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए।

त्यसो त विश्वराजले रिट दायरकै क्रममा जसलाई आफूले फूली लगाइदिए, उसैलाई सेल्युट गर्न नसक्ने स्पष्ट संकेत गरेका थिए। अहिलेको सरकारले जसरी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्यो, त्यो प्रक्रिया नै गैरकानुनी रहेको उनको दाबी थियो। त्यसैले इजलासमा उनले सरकारको निर्णय उल्ट्याएर आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरी नियुक्त गर्न माग गरेका छन्। 

‘विपक्षी धिरजप्रताप सिंह ०७९ वैशाख १७ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा भएपश्चात म निवेदकले निज विपक्षीलाई जेष्ठ सदस्यको हैसियतले दर्ज्यानी चिन्ह समेत सुशोभन गरेको र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको रुपमा म निवेदकले कार्य विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, मानव श्रोत विकास विभाग र प्रशासन विभाग समेत ४ वटा विभागमा गरी करिव १७ महिना लामो थप उच्चतम स्तरको नेतृत्व (कमाण्ड) गरेको अनुभव छ भने विपक्षी धिरज प्रताप सिंहको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दर्जामा १ महिनाको मात्र कार्य अनुभव छ,’ पोखरेलले अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा उल्लेख थियो। 

सबै तथ्यहरु र कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र नेतृत्व क्षमता आधारमा आफू नवनियुक्त आइजिपी सिंह भन्दा धेरै अव्वल र उत्कृष्ट रहेको उनको दाबी छ। नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ ९२० र ९३० बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न माग गर्दै उनले दायर गरेको रिटमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले निर्दिष्ट गरेको ६ वटा मापदण्डहरुको आधारमा मूल्यांकन गर्दा पनि आफू धेरै अगाडि रहेको उल्लेख गरेका थिए।

‘म निवेदक मिति २०७७ मंसिर २४ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा भएको हुँ भने विपक्षी धिरज प्रताप सिंह तेश्रो लटमा मिति २०७८ चैत्र १७ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएका हुन्,’ रिटमार्फत उनले भनेका छन्, ‘यसरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा म निवेदक विपक्षी धिरज प्रताप सिंह भन्दा करिव १७ महिना सिनियर छु। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मध्येबाट नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ। जसको अर्थ एउटै मितिमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा भई समान अवधि जिम्मेवारी सम्हालेका मध्येबाट भन्ने हो। तर यसको गलत व्याख्या गरी १८ महिना पहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकक पदमा बढुवा भएको म निवेदक र १ महिना मात्र पूरा भएको विपक्षी धिरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा समान रुपमा हेरिनु संविधान, कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ।’

सिंहको भन्दा आफूले धेरै पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र पाएको पनि पोखरेलको तर्क छ। ‘प्रहरी ऐन तथा नियमावलीले तोकेको सबै मापदण्ड र आधारहरुमा मभन्दा कमजोर देखिएका सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने गरी भएको निर्णय प्रथम दृष्टीमै गरैकानुनी र स्वेच्छाचारी छ,’ उनको रिटमा उल्लेख थियो,‘यसरी प्रचलित प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३० तथा नियम ४१ बमोजिमका आधारहरुमा म निवेदक सर्वोत्कृष्ट रहेको र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत म निवेदकले उच्चतम अंक प्राप्त गरेको भएतापनि पूर्वाग्रह राखि म भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको र कम योग्य व्यक्तिलाई बढुवा गरिएकोले सो बढुवा निर्णय बदर गरी विपक्षी भन्दा योग्यतम र अधिकतम अंक प्राप्त गर्ने म निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायतको आदेश गरी पाऊँ।’